Monday, 16 December 2013
Saturday, 7 December 2013
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचन नेपाली सेनाको घेरामा भयो । नेकपा–माओवादीको बहिष्कार अभियानको बहाना बनाएर सेना परिचालन गरिएको भए पनि त्यसभित्रको असली डिजाइन र नियत विस्तारै खुलासा हुँदैछ । रातोपाटीलाई प्राप्त पछिल्लो सूचना अनुसार मतपेटीका हेरफेर गरेर एमाओवादीलाई हराउने अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको सन्दर्भमा सेनाको पनि उपयोग गरियो । यसरी निर्वाचनमा सेना परिचाालन गर्ने सोच र योजना कसरी र कहाँबाट आयो ? त्यसबारेमा रातोपाटीले केही नयाँ सूचना प्राप्त गरेको छ ।
नेकपा–माओवादीले बहिष्कार अभियान चलाइरहेकै बेला सरकारले एकाएक निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सेना परिचालन गरेर भए पनि निर्वाचन शान्तिपुर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने बताएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रचण्डले रेग्मीसँग ‘सेना परिचालनको कुरा कहाँबाट आयो ?’ भनेर बुझन खोज्दा रेग्मीले आफुलाई ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशन आएको’ जवाफ दिएका थिए ।
त्यसबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक झलनाथ खनाल थिए । अध्यक्ष रेग्मीले आफुलाई झलनाथ खनालले नै सेना परिचालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको जानकारी प्रचण्डलाई गराए । उच्चस्तरीय राजनीतिक समीतिको वैठकमा प्रचण्डले खनाललाई भने, ‘चुनावमा सेना नै किन परिचालन गर्नुप¥यो ? नगरौं । त्यो उचित हुँदैन ।’ त्यो वैठकमा मधेशवादी नेताले त ‘एक पटक परिचालन भएको सेनाले गडबड गर्न सक्छ, फेरि ब्यारेक फकर्ने हो की हैन, सेनालाई मैदानमा ल्याउने काम घातक हुनसक्छ’ सम्म भनेका थिए ।
त्यसबेला झलनाथ खनालले अन्य दलका नेतालाई सेना परिचालन हुँदैमा आत्तिन नपर्ने भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए । उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा खनालले अध्यक्ष रेग्मीको हवाला दिदै भनेका थिए, ‘सेना तेश्रो घेरामा बस्ने हो । पहिलो घेरामा जनपद प्रहरी नै हुन्छन् । दोश्रोमा शसस्त्र प्रहरी र अली परबाट सेनाले निगरानी गर्ने मात्र हो ।’ अध्यक्ष रेग्मीले पनि सेनाले धेरै परबाट मतदान प्रकृयालाई सुरक्षा दिने बताएका थिए । त्यसपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य मधेशवादी नेता आश्वस्त भएका थिए ।
तर निर्वाचनमा ठिक उल्टो भयो । सेनालाई मतपेटीका भएको ठाउँसम्म परिचालन गरियो । मतदान त शान्तिपूर्ण रुपमा भयो । तर, निर्वाचन प्रकृयाका बाँकी चरणमा दलका प्रतिनिधि र उम्मेदवार सहभागी हुन पाएनन् । मतपेटीकालाई सुरक्षाकर्मीहरुले नै कब्जा गरेजस्तो भयो । मतपेटीकालाई सुरक्षाकमीको जिम्मामा छोडियो । मतदानकेन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म मतपेटीका लैजाने क्रममा मतपेटीका सामु दलका प्रतिनिधिलाई बस्न दिइएन । मुचुल्का उठाउने र लाहाछाप लगाउने लगायतका प्रकृयाकेही पुरा गरिएन ।
मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार मतपेटीकासँगै जान चाहने दलका प्रतिनिधिलाई सेनाले लात्तीले हानेर गाडीबाट ओरालेका थिए । त्यसको पछि पछि फलो गर्ने प्रंतिनिधिलाई सुरक्षाकर्मीले हतोत्साहित गरे । कतै फलो गर्ने मोटर साइकलको हावा फुस्काइयो । काठमाडौंमै गोठाटारबाट मतपेटीका बोकेर नयाँ बानेश्वरसम्म ल्याउन सेनालाई ६ घन्टा लगायो । मोरङमा एमाओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तको क्षेत्रमा एक घन्टाको बाटोमा मतपेटीका ल्याउन सेनाले सात घन्टा लगायो ।
तेश्रो घेरामा मात्र परिचालित हुने भनिएको सेनालाई किन पहिलो घेरामै परिचालित गरियो ? यसबारेमा एमाले नेता झलनाथ अहिले किन मौन छन्. ? किन सेनालाई जनताको मत हेरफेर गर्ने षडयन्त्रमा लगाइयो ? किन सेनालाई राजनीतिक बिबादमा ल्याइयो ? यी प्रश्नहरु अहिले देशव्यापी रुपमा खडा भएको छ । जनताको परिवर्तनको चाहनाप्रति सकारात्मक र निष्पक्ष हुँदै गएको सेनालाई यसरी फेरि बदनाम गर्ने र सेनाको गौरवमय छवीलाई धुमील बनाउने तत्वहरु को को हुन ? त्यसको देशभर खोजी भइरहेको छ ।
सेना दुरुपयोगका सिलसिला
बिपी कोइरालाले नेपाली काँग्रेसले सात सालको क्रान्तिपछि सेनालाई जनताको अधिनमा नल्याइ दरबारको अधिनमा राख्नु ‘अक्षम्य गल्ती’ भनेर आफनो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाली सेनाले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि यसलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले बेला बेलामा लोकतन्त्रको विरुध्द प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा बिपीको त्यो भनाइ निकै महत्वपूर्ण उध्दरणका रुपमा नेपाली राजनीतिमा साभार गर्ने गरिन्छ ।
जस्तै, २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत नै ल्याएको थियो, तर दुई वर्ष नबित्दै राजा महेन्द्रले सेनाकै बलमा सत्र सालमा ‘कू’ गरे । सत्र सालको कान्डपछि विपी कोइरालाहरु भूमिगत भएर फेरी सशस्त्र संघर्षको तयारी गर्न थाले । तर, त्यसबेला भारतमा पहिले झैं सशस्त्र संघर्षको ग्राउन्ड बन्न सकेन । पछि इन्दिरा गान्धी र बिपीवीचमै खटपट भयो । बिपी २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर फर्किए । राजासँग घाँटी जोडिएको बयान दिए । कम्युनिष्टहरुप्रति तीब्र आक्रोश पोख्दै उनले राजासँग सहकार्यको नीति लिए । त्यसैबेला पाकिस्तानमा जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएपछि नेपालमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन चलाए । त्यसमा प्रहरी दमन तीब्र भयो र आन्दोलन चर्कियो । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए । त्यसबेला बिपीलाई के आशा थियो भने बहुदलवादीले पक्कै जित्नेछन् । भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि साथ दिनेछन् । उनले जनमत संग्रहको समर्थन गरे ।
बिपीको विश्लेषण फेल खायो । भारतले बिपीलाई सहयोग गरेन । भारतमा इन्दिरा गान्धीले कुनैबेला आफुलाई हराउन समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलाई सघाएका बिपीसँग जनमत संग्रहमै बदला लिइन् । जनमत संग्रह घोषणा हुँदा किर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए, चुनाव गराउने बेलामा सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । बहुदललाई हराएर बिपीलाई धुलो चटाउन सुर्यबहादुरले सेनाको आडमा व्यापक धाँधली गरेको दावी स्वयं काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता गर्ने गर्छन् । जनमत संग्रहको केही महिनापछि जनकपुरको धनुसासागर र राम सागरमा सयौं मतमेटीका फेला परेबाट पनि त्यसबेला राज्यबाटै भएको धाँधली स्पष्ट हुन्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजा कोइरालाले सेना र प्रहरीको आडमा कम्युनिष्टहरुलाई तह लगाउन खोजेका थिए । सुदुर पश्चिमका किलो शेरा टु र रोमीयो अपरेशन चलाइयो । माओवादी तह लगाउन भनेर नै सशस्त्र प्रहरी गठन गरियो । पछि माओवादीविरुध्द सेना नै परिचालन गरियो । २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सेनाकै आडमा प्रजातन्त्र खोसे । जनताको भेल उर्लिएपछि भने सेनाको आडमा शासन गर्न नसकिने भएपछि उनले गद्दी छाडे ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै नेपाल सेनाको लोकतान्त्रिकरणको बहस भएको होइन । तर, यसतर्फ कसैले ध्यान दिएनन् । सेनाभित्र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल हुने गरेको र सेनाको दुरुपयोग गर्ने गरिएको जान्दा जान्दै सेनालाई नागरिक सर्वोच्चताभित्र ल्याउन दलहरुले खासै चासो देखाएनन । बरु रुक्मांगत कटवालजस्ता सैनिक प्रमुखले नागरिक सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिए । यही कारण सेनाप्रति विश्वासको संकट चुलिदैगयो ।
पछिल्लो कालखण्डमा सेनाको भूमिका सन्तुलित नै थियो । सेनाले जनताका परिवर्तनका एजेन्डालाई आत्मसात गरेर सुझबुझपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हो । लडाकु समायोजन प्रकृयामा सेनाको भूमिका प्रशंसनीय रहयो । कट्वालपछिका सेना प्रमुखहरु राजनीतिक विवादमा खासै परेनन् । संक्रमणकालमा शान्ति प्रकृया टुंग्याउन सैनिक नेतृत्वले निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक रहयो ।
दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि भने नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर फेरी प्रश्नहरु खडा भएका छन् । सेनाको विश्वसनीयता, गरीमा र गौरवमाथि शंका पैदा हुने घटनाक्रमहरु विकसित भएका छन् । यो पछिल्लो अवस्थाप्रति निश्चय नै सैनिक नेतृत्व पनि गम्भीर भएकै होला । सेनालाई राजनीतिक स्वार्थको लागि उक्साएर विवादमा तान्ने र मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता सिर्जना गरी मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा होम्ने तत्वहरुप्रति सैनिक नेतृत्व पनि सजग हुनु आवश्यक छ । सेना कुनै दलको हैन, देशको हो । सेना कुनै शक्ति केन्द्रको हैन, जनताको हो । सेनाको स्वार्थ भनेको देशको रक्षा र जनताको सुरक्षा हो । सेनालाई यो कर्तव्यबाट बिचलित बनाउन खोज्ने तत्वहरुप्रति सेना सजग हुनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सेनालाई जनतासँग भिडाउने षडयन्त्रलाई पनि चिर्नु आवश्यक छ ।
जसरी जनमत संग्रहमा बहुदललाई हराइयो, ठिक त्यही षडयन्त्र अहिले खिलराज र सेनाको आडमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले गरेको स्पष्ट भएको छ । अझ, एमाओवादीलाई पूर्ण बहुमत आउँछ भनेर उकास्ने र सहयोग र समर्थनको आ्श्वासन दिएका कतिपय शक्तिकेन्द्रहरुले एकातिर सहयोग गरेजस्तो गरे भने अर्कोतिर हराउने खेलमा लागेको पनि देखियो । यसबाट शक्तिकेन्द्रहरुको सल्लाहमा पूर्ण विश्वास गर्न नहुने रहेछ भन्ने पाठ एमाओवादीले पक्कै सिकेको हुनुपर्छ ।
Thursday, 5 December 2013
एमाओवादीद्वारा निर्वाचनमा भएको धाँधलीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक (प्रतिवेदनको पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं, मंसिर १९ – एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै गठन गरेको उच्चस्तरीय तथ्य संकलन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत धाँधली भएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा भएका गम्भीर षड्यन्त्र एवं धाँधलीको सत्य–तथ्य संकलन सम्वन्धमा गठित उच्चस्तरीय तथ्य संकलन कार्यदलको
कार्यकारी सारांश
मंसीर ४ मा मतदानको कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेपछि देहाय अनुसारका विषयमा एकीकृत नेपालकम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को गम्भीर असहमती रहेको,तथा धाँधली र षड्यन्त्रका प्रपञ्च रचिएको भन्ने निष्कर्ष रहेको छ ः
(क) मतदान समाप्त भएपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने कार्य,
(ख) मतपेटिका भण्डारण गर्ने कार्य,
(ग) भण्डारण स्थलबाट मत पेटिका पुनः मतगणना केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने कार्य,
एनेकपा (माओवादी) आप्mनो तर्फबाट देखाईएको उदारताको राज्यपक्षले हदैसम्मको अनुचित लाभ उठाएको अनुभुत गरेको छ । यो पार्टी आपूmसंग एजेण्डा र जनता रहेको विश्वासमा रही निर्वाचनमा हुन सक्ने प्राविधिक र सुक्ष्म प्रकृतिका धाँधलीका स्वरुपबारे अनभिज्ञ रहेकाले आफ्नो असावधानीको अनुचित लाभ पनि विपक्षीले लिन सफल भएको ठान्दछ ।
नीतिगत धाँधली र षड्यन्त्र
(क)मतदान समाप्त भई मतगणना समेत प्रारम्भ भइसकेको अवधिमा निर्वाचन आयोगबाट १० ब“ूदे सर्कुलर जारी भयो । उक्त १०ब“ूदे सर्कुलरको पहिलो व“ूदामा भनिएको छ ः
“पहिलो हुने निर्वाचीत हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गराउनका लागि आयोगबाट भएको निर्देशन बमोजिम प्रयोग भएको सानो तथा ठूलो मतपेटिका प्रयोग गर्ने क्रममा सानो तथा ठूलो मतपेटिकाहरु स्थानीयस्तरमा उपलव्ध भए अनुसार गरिएको मतपेटिकाको प्रयोगलाई समर्थन गर्ने ।”
उक्त वूदा के कति प्रयोजनको लागि र के कस्तो वाधा अड्काउ आइपरेको कारणले जारी गर्नु परेको हो ? उक्त परिवर्तित व्यवस्थावारे दलका प्रतिनिधिको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने ? यो व्यवस्था आपैmमा के कति पारदर्शी भयो वा भएन ? निर्वाचन आयोगले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने र यस्तो परिवर्तन के कति मतदान केन्द्रमा गरियो ?
यसैगरी उक्त सर्कुलरको बूँदा नं. ३ मा भनिएको छ ः–
“मतपत्रमा मतदान अधिकृतबाट हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने भनी तोकिएको भए तापनि अलग रंगको मसी प्रयोग भएको अवस्थामा समेत उक्त मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने ”
संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम कालो मसीले सहीगर्ने भनी प्रष्ट गरेको अवस्थामा र सवै निर्वाचन अधिकृतलाई सोही बमोजिमको सर्कुलर र निर्देशन दिइसके पछि के कति कारणले मतगणना प्रारम्भ भइसके पछि उक्त सर्कुलर जारी भयो । साथै, सोही निर्देशिकाले दस्तखतको छाप लगाउन हुदैन भनेको अवस्थामा पनि के कति कारणले दस्तखतको छाप लगाइएको मतपत्रलाई पनि मान्यता प्रदान गरिएको हो ? यसले प्रष्ट रुपमा नीतिगत धाँधली र षड्यन्त्र भएको तथ्य स्थापित हुन जान्छ ।
सोही सर्कुलरको बूँदां नं. ४ मा“……..मतपत्र मतदातालाई दिंदा भुलवस अर्धकट्टीसमेत मतदातालाई दिई उक्त अर्धकट्टी सहितको मतपत्र मतपेटिकामा रहन गएको अवस्थामा पनि त्यस्ता अर्धकट्टीलाई छोपी अलग राखी सो मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने ”
माथि अन्य बूँदामा उल्लिखित तर्कको अतिरिक्त प्रस्तुत बूँदाको हकमा यस्ता मतपत्र के कति संख्यामा रहे ? कुन कुन दलका के कति संख्यामा थिए? भन्ने विवरण निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
१० बूँदे सर्कुलरको बूँदा नं. ८ मा भनिएको छ ः–
“प्रतिनिधि सहित सवुत अवस्थामा प्राप्त भएको मतपेटिकामा लगाइएको सील टुटफुट भएको अवस्थामा कसैको कर्तव्यबाट नभई ढुवानी तथा भण्डारणको क्रममा सील टुटफुट वा घटीवढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्ता मतपेटिकालाई सील सावुतै भएको मानी मतगणना गर्ने”
दलका प्रतिनिधिलाई एकातिर ढुवानी र भण्डारण गर्ने ठाउंमा निषेध गरिन्छ र अर्को तर्फ प्रतिनिधि सहित सावुत अवस्थामा मानिन्छ भने यो विरोधाभाषपूर्ण सर्कुलरको नियत माथि गम्भीर षड्यन्त्र र धाँधलीको शंका रहेको छ ।
यसैगरी १० बूदे सर्कुलरको अन्तिम बूँदामा भनिएको छ ः–
“मतपेटिका लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रयोग भएका सवै सामग्रीहरु सावुत अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रतिनिधि सहित बुझाउन ल्याएको फारम नं. ५८ को ढांचामा विवरण भरी नबुझाएको अवस्थामा पनि उक्त मतपेटिका तथा मतदान सामग्रीहरु दुरुस्त भएको मानी मतगणना गर्ने ।”
यो बूँदा पूर्ण रुपेण दुराशाययुक्त छ । संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ११९ र १२० को उक्त प्रावधान अनिवार्य सर्त हो । निर्देशिकाको यस्तो अनिवार्य सर्तलाई आयोगवाट जारी भएको सर्कुलरले अन्यथा गर्न मिल्दैन । निर्देशिकाको दफा १४० को वाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको मनसाय निर्देशिकाको मर्म र भावना जसले निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रमा नै आँच पु¥याउने हुन सक्दैन । निर्देशिकाको स्पष्ट प्रावधानका विपरित त्यस्ता विषयमा सर्कुलर वा आदेश जारी गरी फुकाउनुको एकमात्र उद्देश्य धाँधली र षड्यन्त्रलाई प्रश्रय दिने मनसाय प्रमाणित हुन जान्छ ।
(ख) संस्थागत ÷संरचनागत धाँधली र षड्यन्त्र ः
- (१) मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका भण्डारण स्थलसम्म ढुवानी गर्दा र भण्डारण गर्दा अधिकांशमतदान केन्द्रमा राजनैतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरियो ।
- (२) अधिकांश मतदान केन्द्रबाट भण्डारण स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो घेराको सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिइयो ।
- (३) अधिकांश मतदान केन्द्रमा नेपाली सेनाको व्यारेकलाई मतपेटिका भण्डारण गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग गरियो ।
- (४)मतपेटिका भण्डारण स्थलवाट जिल्ला निवार्चन कार्यालय(जहाँ मतगणना गरिन्छ)सम्म ढुवानी गर्दा अस्वाभाविक रुपमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरियो । र लामो समय सम्म मतपेटिका मतगणना केन्द्रमा ल्याइएन ।
(ग) प्रक्रियागत धाँधली र षड्यन्त्र
कार्यदललाई प्राप्त भएका विवरणको आधारमा विश्लेषण गर्दा जिल्लास्थित विभिन्न निर्वाचन कार्यालय र मतदान केन्द्रबाट प्राप्त भएका विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ
तथ्य र आधारहरुलाई विश्लेषण गर्दा संविधानसभा निर्वाचन २०७०मा राज्यका विभिन्न निकायबाट अदृश्य धाँधली र षडयन्त्रका प्रपञ्चहरु अपनाई परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई परास्त गरी यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिने कार्य भएको प्रष्ट छ । सामान्य जनमानस तथा वौद्धिक समुदाय र स्वदेशी एवं विदेशी पर्यवेक्षकहरुले समेत औल्याउन नसक्ने गरी बडो सुसुप्त ९क्गदतभि ीभखभ०िरुपका धाँधाली र षडयन्त्र गरिएको छ ।
दृश्य पक्षका निर्वाचनका आयामहरु, उदाहरणहरुको लागि सामान्यतया मतदान गर्ने कार्य, शान्ति सुरक्षा आदिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरण श्रृजना गरियो । मतदान कार्यको समाप्ति पछिका कार्यहरु उदाहरणको लागि मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरी निशाचरहरुको सक्रियतामा धाँधली र षडयन्त्र गरियो ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका विभिन्न समुहरुको निर्वाचनको अवधिको वाहेक मतपेटिका ओसार पसार भण्डारण र गणनास्थलको पर्यवेक्षण गर्ने कुनै योजना पनि नभएको र कुनै पनि संस्थाले सो को पर्यवेक्षण समेत नगरेकाले पर्यवेक्षणवाट वाहिरको पार्टमा धाधली र षडयन्त्र गर्ने पुर्वयोजना समेत हुन सक्ने आशंक गर्न सकिन्छ । जे होस जुन पक्षमा पर्यवेक्षण भएकै छैन त्यही पक्षमा धाधली गरेर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिएको छ त्यसैले यो पाटोमा गंभिर अनुसन्धानको खाचो रहेको छ ।
वहुचर्चित दश वुँदे निर्देशिका नीतिगत धाधलीको आधार स्तम्भ र संरचनागत एवं प्रकृयागत धाधलीकानिम्ति मार्गनिर्देशनका रुपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
निर्वाचन नीतिगत रुपमा, संरचनागत रुपमा र प्रकृयागत रुपमा नै धाधली भएको देखिन्छ ।
धाधली रोक्न भनी फोटो सहितको मतदाता नामावलीको संकलन गरिएको भएतापनि परिचय–पत्र मतदानका दिनको अघिल्लो दिनमात्र वितरण गर्ने कतिपय ठाउमा परिचयपत्र नपाएकै कारणले पनि मतदान गर्न वाट वंचित भएको पाईयो ।
कतिपय व्यक्तिहरुको दोहोरो परिचयपत्र पनि प्राप्त भयो । यसरी परिचयपत्र तयार गर्दा र वितरण गर्दा दुवै तहमा धाधली भएको पाइएको छ ।
सुरक्षाको व्यवस्थापनमा तेश्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाली सेनालाई मतपेटिका संकलन भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गंभिर प्रश्न उठेको छ ।
कर्मचारीहरुको खटनपटनमा टे«ड युनियन आवद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनको निष्पक्षताकालागि निर्वाचनमा नखटाउने भन्ने निर्णयका विपरित एनेकपा (माओवादी) सम्वद्ध टे«डयुनियनका हकमा मात्रै लागु गरिएको र खास गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले आवद्ध कर्मचारीहरु सवै नै निर्वाचनमा खटिएको पाईयो ।
अनुगमनका निम्ति खटिएका कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरु निर्वाचनको अनुगमन हैन माओवादीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने वारेमा योजना वनाउन तल्लिन रहेका रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् ।
सुरक्षा निकायको प्रयोग कतिपय मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा छाप लगाउने टेवलमै वसी छाप लगाउन अह्राएको दृश्यहरु सार्वजनिक भएका छन् जसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
कतिपय मतदान केन्द्रमा खसेको मत भन्दा बढी संख्यामा मतपत्र खसेको पाइएको छ । यसैगरी मतपत्रहरु विभिन्न ठाँउमा छरिएको रुपमा भेटीनुले पनि निर्वाचनको विश्वसनियता माथि गंभीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई मतपेटिकाका साथमा आउन, वस्न र कुर्न नदिएको र कतिपय स्थानमा मतगणनास्थलमा समेत उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई प्रवेश नदिएको पाईयो ।
मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र, मतपेटिका शिल छाप जस्ता अति संवेदनशिल र महत्वका सामाग्रीहरु यत्रतत्र वेवारिसे अवस्थामा भेटिएकाछन् जसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यदललाई विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुबाट देहाय वमोजिमका दसी तथा प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । जुन कार्यदलसंग सुरक्षित छन् ।
निर्वाचनमा भाग लिएका १५ भन्दा वढी राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन धाधली र षडयन्त्रपुर्ण तरिकाले भएको भनेर आपत्ति जनाउदै निष्पक्ष स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् भने सो मागको संवोधन नहुदासम्म संविधानसभावाट अलग हुने वताउने कुरा निकै गंभिर भएको छ ।
कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सत्य–तथ्यको आधिकारिकता र प्रामाणिकताको पुष्टी गर्ने एक मात्र सशक्त उपाय भनेको स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष आयोग गठन गरी सो आयोगले गर्ने छानवीन नै हो । संविधान सभा अदालतले कुनै उम्मेदवार विशेष वा कुनै मतदान विशेषमा भएको दावी उजुरीका वरेमा निर्णय गर्दछ । एनेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगको समग्र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान सभा अदालतको माध्यमबाट राजनैतिक प्रकृतिको छानवीन सम्भव नहुने भएकाले कार्यदल एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानवीन आयोग गठन गर्न समेत सिफारिस गर्दछ ।
यो कार्यदलले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्दा सूचनाको हकबाट वञ्चित गराईएको ठान्दछ । कार्यदलले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई १० बुँदे सर्कुलर लगायत निर्वाचन र मतगणनाका आधार र आकडाबार प्रश्न गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले सूचनाको हकबाट कार्यदललाई बञ्चित गरेको छ । यदि मनसाय प्रष्ट भएको भए कार्यदललाई सूचना अपारदर्शी बनाई सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट निषेध गरिनु पर्ने कारण नहुनु पर्ने हो ।
कार्यदलले आफ्नो कार्यसम्पन्न गर्दा पश्चात्दर्शी कार्यविधि अपनाउनु परेको छ । जीवन्त प्रक्रिया सम्पन्न भईसकेपछि सीमित सूचना र घटनाक्रमहरुको सङ्कलन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपरेको सीमितताको कारणले कतिपय विवरणहरुको प्रमाण जुटाउन सकिएको छैन । तसर्थ, यस्ता विवरणहरुके सत्य–तथ्य स्वतन्त्र आयोग गठन गरी सोही आयोगबाट निरुपण गरीनु पर्ने सिफारिस गरिन्छ ।
कार्यदलको कार्यावधि मात्र ७ दिनको भएकाले प्रमाण र आधारहरु आउने क्रम जारी नै रहेका छन् । तसर्थ, कार्यदल प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गतिशिल दस्तावेजको रुपमा राखी कार्यदलको समयावधि पश्चात पनि प्राप्त हुने विवरण, प्रतिवेदन र प्रमाणहरुलाई पछि उपयुक्त समयमा पुरक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरिने छ ।
एमाओवादीद्वारा निर्वाचनमा भएको धाँधलीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक (प्रतिवेदनको पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं, मंसिर १९ – एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै गठन गरेको उच्चस्तरीय तथ्य संकलन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत धाँधली भएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा भएका गम्भीर षड्यन्त्र एवं धाँधलीको सत्य–तथ्य संकलन सम्वन्धमा गठित उच्चस्तरीय तथ्य संकलन कार्यदलको
कार्यकारी सारांश
मंसीर ४ मा मतदानको कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेपछि देहाय अनुसारका विषयमा एकीकृत नेपालकम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को गम्भीर असहमती रहेको,तथा धाँधली र षड्यन्त्रका प्रपञ्च रचिएको भन्ने निष्कर्ष रहेको छ ः
(क) मतदान समाप्त भएपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने कार्य,
(ख) मतपेटिका भण्डारण गर्ने कार्य,
(ग) भण्डारण स्थलबाट मत पेटिका पुनः मतगणना केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने कार्य,
एनेकपा (माओवादी) आप्mनो तर्फबाट देखाईएको उदारताको राज्यपक्षले हदैसम्मको अनुचित लाभ उठाएको अनुभुत गरेको छ । यो पार्टी आपूmसंग एजेण्डा र जनता रहेको विश्वासमा रही निर्वाचनमा हुन सक्ने प्राविधिक र सुक्ष्म प्रकृतिका धाँधलीका स्वरुपबारे अनभिज्ञ रहेकाले आफ्नो असावधानीको अनुचित लाभ पनि विपक्षीले लिन सफल भएको ठान्दछ ।
नीतिगत धाँधली र षड्यन्त्र
(क)मतदान समाप्त भई मतगणना समेत प्रारम्भ भइसकेको अवधिमा निर्वाचन आयोगबाट १० ब“ूदे सर्कुलर जारी भयो । उक्त १०ब“ूदे सर्कुलरको पहिलो व“ूदामा भनिएको छ ः
“पहिलो हुने निर्वाचीत हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गराउनका लागि आयोगबाट भएको निर्देशन बमोजिम प्रयोग भएको सानो तथा ठूलो मतपेटिका प्रयोग गर्ने क्रममा सानो तथा ठूलो मतपेटिकाहरु स्थानीयस्तरमा उपलव्ध भए अनुसार गरिएको मतपेटिकाको प्रयोगलाई समर्थन गर्ने ।”
उक्त वूदा के कति प्रयोजनको लागि र के कस्तो वाधा अड्काउ आइपरेको कारणले जारी गर्नु परेको हो ? उक्त परिवर्तित व्यवस्थावारे दलका प्रतिनिधिको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने ? यो व्यवस्था आपैmमा के कति पारदर्शी भयो वा भएन ? निर्वाचन आयोगले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने र यस्तो परिवर्तन के कति मतदान केन्द्रमा गरियो ?
यसैगरी उक्त सर्कुलरको बूँदा नं. ३ मा भनिएको छ ः–
“मतपत्रमा मतदान अधिकृतबाट हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने भनी तोकिएको भए तापनि अलग रंगको मसी प्रयोग भएको अवस्थामा समेत उक्त मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने ”
संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम कालो मसीले सहीगर्ने भनी प्रष्ट गरेको अवस्थामा र सवै निर्वाचन अधिकृतलाई सोही बमोजिमको सर्कुलर र निर्देशन दिइसके पछि के कति कारणले मतगणना प्रारम्भ भइसके पछि उक्त सर्कुलर जारी भयो । साथै, सोही निर्देशिकाले दस्तखतको छाप लगाउन हुदैन भनेको अवस्थामा पनि के कति कारणले दस्तखतको छाप लगाइएको मतपत्रलाई पनि मान्यता प्रदान गरिएको हो ? यसले प्रष्ट रुपमा नीतिगत धाँधली र षड्यन्त्र भएको तथ्य स्थापित हुन जान्छ ।
सोही सर्कुलरको बूँदां नं. ४ मा“……..मतपत्र मतदातालाई दिंदा भुलवस अर्धकट्टीसमेत मतदातालाई दिई उक्त अर्धकट्टी सहितको मतपत्र मतपेटिकामा रहन गएको अवस्थामा पनि त्यस्ता अर्धकट्टीलाई छोपी अलग राखी सो मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने ”
माथि अन्य बूँदामा उल्लिखित तर्कको अतिरिक्त प्रस्तुत बूँदाको हकमा यस्ता मतपत्र के कति संख्यामा रहे ? कुन कुन दलका के कति संख्यामा थिए? भन्ने विवरण निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
१० बूँदे सर्कुलरको बूँदा नं. ८ मा भनिएको छ ः–
“प्रतिनिधि सहित सवुत अवस्थामा प्राप्त भएको मतपेटिकामा लगाइएको सील टुटफुट भएको अवस्थामा कसैको कर्तव्यबाट नभई ढुवानी तथा भण्डारणको क्रममा सील टुटफुट वा घटीवढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्ता मतपेटिकालाई सील सावुतै भएको मानी मतगणना गर्ने”
दलका प्रतिनिधिलाई एकातिर ढुवानी र भण्डारण गर्ने ठाउंमा निषेध गरिन्छ र अर्को तर्फ प्रतिनिधि सहित सावुत अवस्थामा मानिन्छ भने यो विरोधाभाषपूर्ण सर्कुलरको नियत माथि गम्भीर षड्यन्त्र र धाँधलीको शंका रहेको छ ।
यसैगरी १० बूदे सर्कुलरको अन्तिम बूँदामा भनिएको छ ः–
“मतपेटिका लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रयोग भएका सवै सामग्रीहरु सावुत अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रतिनिधि सहित बुझाउन ल्याएको फारम नं. ५८ को ढांचामा विवरण भरी नबुझाएको अवस्थामा पनि उक्त मतपेटिका तथा मतदान सामग्रीहरु दुरुस्त भएको मानी मतगणना गर्ने ।”
यो बूँदा पूर्ण रुपेण दुराशाययुक्त छ । संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ११९ र १२० को उक्त प्रावधान अनिवार्य सर्त हो । निर्देशिकाको यस्तो अनिवार्य सर्तलाई आयोगवाट जारी भएको सर्कुलरले अन्यथा गर्न मिल्दैन । निर्देशिकाको दफा १४० को वाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको मनसाय निर्देशिकाको मर्म र भावना जसले निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रमा नै आँच पु¥याउने हुन सक्दैन । निर्देशिकाको स्पष्ट प्रावधानका विपरित त्यस्ता विषयमा सर्कुलर वा आदेश जारी गरी फुकाउनुको एकमात्र उद्देश्य धाँधली र षड्यन्त्रलाई प्रश्रय दिने मनसाय प्रमाणित हुन जान्छ ।
(ख) संस्थागत ÷संरचनागत धाँधली र षड्यन्त्र ः
- (१) मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका भण्डारण स्थलसम्म ढुवानी गर्दा र भण्डारण गर्दा अधिकांशमतदान केन्द्रमा राजनैतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरियो ।
- (२) अधिकांश मतदान केन्द्रबाट भण्डारण स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो घेराको सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिइयो ।
- (३) अधिकांश मतदान केन्द्रमा नेपाली सेनाको व्यारेकलाई मतपेटिका भण्डारण गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग गरियो ।
- (४)मतपेटिका भण्डारण स्थलवाट जिल्ला निवार्चन कार्यालय(जहाँ मतगणना गरिन्छ)सम्म ढुवानी गर्दा अस्वाभाविक रुपमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरियो । र लामो समय सम्म मतपेटिका मतगणना केन्द्रमा ल्याइएन ।
(ग) प्रक्रियागत धाँधली र षड्यन्त्र
कार्यदललाई प्राप्त भएका विवरणको आधारमा विश्लेषण गर्दा जिल्लास्थित विभिन्न निर्वाचन कार्यालय र मतदान केन्द्रबाट प्राप्त भएका विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ
तथ्य र आधारहरुलाई विश्लेषण गर्दा संविधानसभा निर्वाचन २०७०मा राज्यका विभिन्न निकायबाट अदृश्य धाँधली र षडयन्त्रका प्रपञ्चहरु अपनाई परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई परास्त गरी यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिने कार्य भएको प्रष्ट छ । सामान्य जनमानस तथा वौद्धिक समुदाय र स्वदेशी एवं विदेशी पर्यवेक्षकहरुले समेत औल्याउन नसक्ने गरी बडो सुसुप्त ९क्गदतभि ीभखभ०िरुपका धाँधाली र षडयन्त्र गरिएको छ ।
दृश्य पक्षका निर्वाचनका आयामहरु, उदाहरणहरुको लागि सामान्यतया मतदान गर्ने कार्य, शान्ति सुरक्षा आदिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरण श्रृजना गरियो । मतदान कार्यको समाप्ति पछिका कार्यहरु उदाहरणको लागि मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरी निशाचरहरुको सक्रियतामा धाँधली र षडयन्त्र गरियो ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका विभिन्न समुहरुको निर्वाचनको अवधिको वाहेक मतपेटिका ओसार पसार भण्डारण र गणनास्थलको पर्यवेक्षण गर्ने कुनै योजना पनि नभएको र कुनै पनि संस्थाले सो को पर्यवेक्षण समेत नगरेकाले पर्यवेक्षणवाट वाहिरको पार्टमा धाधली र षडयन्त्र गर्ने पुर्वयोजना समेत हुन सक्ने आशंक गर्न सकिन्छ । जे होस जुन पक्षमा पर्यवेक्षण भएकै छैन त्यही पक्षमा धाधली गरेर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिएको छ त्यसैले यो पाटोमा गंभिर अनुसन्धानको खाचो रहेको छ ।
वहुचर्चित दश वुँदे निर्देशिका नीतिगत धाधलीको आधार स्तम्भ र संरचनागत एवं प्रकृयागत धाधलीकानिम्ति मार्गनिर्देशनका रुपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
निर्वाचन नीतिगत रुपमा, संरचनागत रुपमा र प्रकृयागत रुपमा नै धाधली भएको देखिन्छ ।
धाधली रोक्न भनी फोटो सहितको मतदाता नामावलीको संकलन गरिएको भएतापनि परिचय–पत्र मतदानका दिनको अघिल्लो दिनमात्र वितरण गर्ने कतिपय ठाउमा परिचयपत्र नपाएकै कारणले पनि मतदान गर्न वाट वंचित भएको पाईयो ।
कतिपय व्यक्तिहरुको दोहोरो परिचयपत्र पनि प्राप्त भयो । यसरी परिचयपत्र तयार गर्दा र वितरण गर्दा दुवै तहमा धाधली भएको पाइएको छ ।
सुरक्षाको व्यवस्थापनमा तेश्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाली सेनालाई मतपेटिका संकलन भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गंभिर प्रश्न उठेको छ ।
कर्मचारीहरुको खटनपटनमा टे«ड युनियन आवद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनको निष्पक्षताकालागि निर्वाचनमा नखटाउने भन्ने निर्णयका विपरित एनेकपा (माओवादी) सम्वद्ध टे«डयुनियनका हकमा मात्रै लागु गरिएको र खास गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले आवद्ध कर्मचारीहरु सवै नै निर्वाचनमा खटिएको पाईयो ।
अनुगमनका निम्ति खटिएका कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरु निर्वाचनको अनुगमन हैन माओवादीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने वारेमा योजना वनाउन तल्लिन रहेका रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् ।
सुरक्षा निकायको प्रयोग कतिपय मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा छाप लगाउने टेवलमै वसी छाप लगाउन अह्राएको दृश्यहरु सार्वजनिक भएका छन् जसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
कतिपय मतदान केन्द्रमा खसेको मत भन्दा बढी संख्यामा मतपत्र खसेको पाइएको छ । यसैगरी मतपत्रहरु विभिन्न ठाँउमा छरिएको रुपमा भेटीनुले पनि निर्वाचनको विश्वसनियता माथि गंभीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई मतपेटिकाका साथमा आउन, वस्न र कुर्न नदिएको र कतिपय स्थानमा मतगणनास्थलमा समेत उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई प्रवेश नदिएको पाईयो ।
मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र, मतपेटिका शिल छाप जस्ता अति संवेदनशिल र महत्वका सामाग्रीहरु यत्रतत्र वेवारिसे अवस्थामा भेटिएकाछन् जसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यदललाई विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुबाट देहाय वमोजिमका दसी तथा प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । जुन कार्यदलसंग सुरक्षित छन् ।
निर्वाचनमा भाग लिएका १५ भन्दा वढी राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन धाधली र षडयन्त्रपुर्ण तरिकाले भएको भनेर आपत्ति जनाउदै निष्पक्ष स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् भने सो मागको संवोधन नहुदासम्म संविधानसभावाट अलग हुने वताउने कुरा निकै गंभिर भएको छ ।
कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सत्य–तथ्यको आधिकारिकता र प्रामाणिकताको पुष्टी गर्ने एक मात्र सशक्त उपाय भनेको स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष आयोग गठन गरी सो आयोगले गर्ने छानवीन नै हो । संविधान सभा अदालतले कुनै उम्मेदवार विशेष वा कुनै मतदान विशेषमा भएको दावी उजुरीका वरेमा निर्णय गर्दछ । एनेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगको समग्र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान सभा अदालतको माध्यमबाट राजनैतिक प्रकृतिको छानवीन सम्भव नहुने भएकाले कार्यदल एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानवीन आयोग गठन गर्न समेत सिफारिस गर्दछ ।
यो कार्यदलले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्दा सूचनाको हकबाट वञ्चित गराईएको ठान्दछ । कार्यदलले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई १० बुँदे सर्कुलर लगायत निर्वाचन र मतगणनाका आधार र आकडाबार प्रश्न गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले सूचनाको हकबाट कार्यदललाई बञ्चित गरेको छ । यदि मनसाय प्रष्ट भएको भए कार्यदललाई सूचना अपारदर्शी बनाई सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट निषेध गरिनु पर्ने कारण नहुनु पर्ने हो ।
कार्यदलले आफ्नो कार्यसम्पन्न गर्दा पश्चात्दर्शी कार्यविधि अपनाउनु परेको छ । जीवन्त प्रक्रिया सम्पन्न भईसकेपछि सीमित सूचना र घटनाक्रमहरुको सङ्कलन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपरेको सीमितताको कारणले कतिपय विवरणहरुको प्रमाण जुटाउन सकिएको छैन । तसर्थ, यस्ता विवरणहरुके सत्य–तथ्य स्वतन्त्र आयोग गठन गरी सोही आयोगबाट निरुपण गरीनु पर्ने सिफारिस गरिन्छ ।
कार्यदलको कार्यावधि मात्र ७ दिनको भएकाले प्रमाण र आधारहरु आउने क्रम जारी नै रहेका छन् । तसर्थ, कार्यदल प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गतिशिल दस्तावेजको रुपमा राखी कार्यदलको समयावधि पश्चात पनि प्राप्त हुने विवरण, प्रतिवेदन र प्रमाणहरुलाई पछि उपयुक्त समयमा पुरक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरिने छ ।
Wednesday, 4 December 2013
माक्र्सवादका प्रवर्तक दार्शनिक फ्रेडरिख एंगेल्सले लेखेका छन्ः क्रान्ति भनेको दुईधारे तरबार हो, चलाउन जाने अरुलाई काट्छ, नजाने आफैंलाई काट्छ । माओवादी जनक्रान्तिको निरन्तरता र उपलब्धिको रुपमा स्थापित संविधान सभाको दोस्रो चुनावको नतिजा अहिले नकेपा एमाओवादी (यसपछि माओवादी मात्रै भनिएको) को लागि चलाउन नजानेको त्यही दुई धारे तरवार भएको छ, जसले स्वयं माओवादीलाई घाइते बनाएर अनपेक्षित पराजयको तीतो स्वाद चाख्न बाध्य बनाइदिएको छ ।
निर्विवाद सत्य हो– संविधान सभाको निर्वाचन माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेको क्रान्तिकारी उपलब्धि हो । राजासँग घाटी जोडिएको कुरा गर्ने कांग्रेसदेखि राजाको पाउमा दाम चढाउने एमाले पार्टीसम्मलाई लतारेर, घिसारेर अनि फकाएर संविधानसभामा सहमत गराउने पार्टी पनि माओवादी नै हो । वास्तवमै २००७ सालमै राजाले स्वीकारिसकेको तर नेपालकै राजनीतिक दलहरुकै कारण राजा महेन्द्रबाट निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको संविधानसभालाई पुनर्जीवित गर्ने पार्टी पनि माओवादी नै हो । स्वयं माओवादीले पनि संविधान सभाको निर्वाचनलाई जनतालाई साँचो अर्थमा सार्वभौम बनाउने र जनताको अधिकार स्थापित गराउने माध्यम बताउँदै त्यसलाई क्रान्तिकै एक रुप हो भनी व्याख्या–विश्लेषण गर्दै आएको छ । तर दुर्भाग्यवशः आफैंले बलात स्थापित गरेको एजेण्डा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले नराम्रो हार खप्नु परेको छ ।
शून्यवादी दार्शनिक नित्सेले भनेका छन्ः कुनै पनि बस्तुको विनाशका मुख्य कारण ऊआफैं भित्र निहित हुन्छ । माओवादीको हारका कारणहरुमा नित्सेको यो भनाइ धेरै लागू हुन्छ । वास्तवमै संविधानसभामा माओवादीको हारका कारणहरु बहुआयामिक छन् र हारका लागि बाह्य षड्यन्त्र र चलखेललाई मात्रै दोष दिएर माओवादी उम्कन सक्दैन । माओवादी हारका लागि बाह्य कारण जति प्रधान रहे त्यति नै जिम्मेवार आन्तरिक कारणहरु पनि हुन् । भन्ने नै हो भने बाह्य कारणहरुका तुलनामा माओवादी पार्टीभित्रकै आन्तरिक कमजोरीहरुका कारण संविधानसभामा उसले नसाचेको परिणाम भोग्नु प¥यो । उसको पराजयमा बाह्य कारणहरु प्रधान हैन, गौण रह्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ सालमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा निर्वाचित हुँदादेखि यता दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आधारभूत रुपमा फेरिइसकेका परिस्थितिहरुको सही मूल्यांकन माओवादी पार्टीबाट हुन सकेन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण कम्युनिष्टहरुको आधारभूत कार्यशैली हुनुपथ्र्यो तर त्यो कुरामा माओवादी चुक्यो । प्रथम संविधानसभामा भारी बहुमतले विजयी बनाइसकेपछि माओवादी पार्टी नीति र आर्दशमा क्रान्तिकारी तर व्यवहारमा यथास्थितिवादी पार्टीहरुभन्दा खासै भिन्न नहुनेखालको विचित्रको रह्यो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हेलिएपछि माओवादी पार्टीको आदर्श र क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै गयो । उसको जोड सत्ताको चलखेल, पार्टीको आयतन बढाउनेतिर बढी केन्द्रित भयो, आम जनतासँगको हिमचिम र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कुुरामा माओवादी पार्टी चुक्दै गयो, कतिपय अवस्थामा उदासिन देखियो । संविधानसभामा ठूलो पार्टी स्थापित भइसकेपछि नेता–कार्यकर्ताहरुमा पलाएको दम्भ र जनतासँग निरन्तर जोडिनुको साटो टाढिएर जान थालेको परिस्थितिलाई बेलैमा गम्भीर ढंगले बुझ्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा माओवादी पार्टी चुक्यो । विशेषतः संविधान सभाको पहिलो चुनावको बेला र त्यसपछि पनि पटक पटक सत्तासीन रहँदा माओवादी पार्टीप्रति जनताले गरेको अपेक्षा, ऊआफैंले जनताप्रति गरेको बाचाबन्धनहरु यथास्थितिवादी राजनीतिक परिस्थितिमा हेरफेर नल्याइकन पूरा गर्न र लागू हुन असम्भव थियो । तर यी कुराहरुलाई लागू गर्नेतर्फ इमान्दार प्रयत्नमा कमी रह्यो र जे जति प्रयत्न गरियो, त्यसलाई लागू हुन नदिन प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरु टुप्पीकसेर माओवादीविरुद्ध धु्रवीकृत भए । यो कुरालाई बेलैमा भुइँतहसम्म पु¥याई जनतालाई स्पष्ट रुपमा बुझाउने काम माओवादी पार्टीबाट हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । फलतः बहुसंख्यक आमजनताका नजरमा माओवादी पार्टी र अरु पार्टीहरुमा खासै फरक देखापरेन ।
ठूलो दुःखकष्ट खपेर, जनयुद्धको हण्डर झेलेर आएको माओवादी पार्टी संसदीय दाउपेच र आर्थिक चलखेलमा चुर्लुम्म डुबेर डुङ्डुङ्ती गनाएका यथास्थितिवादी पार्टीहरुभन्दा भिन्न हुनेछ, त्यो निजी सम्पत्ति तथा नातावाद–परिवारवादभन्दा माथि उठेको, राष्ट्र र जनताको उत्थानमा समर्पित सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी हुनेछ भन्ने अपेक्षा खटिखाने जनताले राखेका थिए । तर व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत देखियो । क्यान्टोनमेन्टको रकममा भ्रष्टाचारका कुराहरु, नेता तथा नेतापत्नीहरुको आर्थिक चलखेल र सम्पत्ति मोहका कथाहरुले अखबारका पानाहरु रंगिए । माओवादी पार्टी आफैंले छानबिन समिति बनाउन बाध्य भयो । तर सत्य–तथ्य कुरा के हो ? दोषीहरु को ठहरिए र तिनमाथि के कस्ता कारवाहीहरु भए? जनतामाझ आउन सकेन । यसले पनि माओवादीप्रतिको आस्था, समर्थन र सहानुभूतिलाई जनताको मनबाट पखाल्न भूमिका खेल्यो ।
माओवादीको अर्को ठूलो भूल जातीय मुद्दाको माखेसाङ्लोमा जेलिनु भयो । उसको जोड र बल आफूले उठाएको जातीय मुद्दालाई बर्गीय मुद्दामा रुपान्तरण गर्नेतर्फ हुनुपथ्र्यो तर माओवादीको व्यवहार ठीक त्यसको विपरीत रहेको भाव जनमानसमा स्थापित भयो । द्रोणाचार्यको चक्रव्यूहमा पस्न त जान्ने तर निक्लने कला नजान्ने अभिमन्युको हालत भयो माओवादीको, ऊ पनि निस्कनै नसक्ने गरी जातीयताको चक्रव्यूहमा फस्न पुग्यो । लामोसमयसम्म शासनसत्तामा सहभागी भएकै कारण कुनै अमुक जाति चाहिँ उत्पीडित जाति भनेर थोकमा आरोपित गर्ने र वर्गविश्लेषण भन्दा पनि जातीय विश्लेषणका आधारमा उनीहरुलाई भित्तैमा पु¥याउने भूल व्यवहारमा माओवादीबाट भयो । माओवादीले उठाएको पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दाको सारतŒव लामोसमयसम्म राज्यसत्ताबाट पिछडिएका र हेपिएकाहरुलाई राज्यसञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने अर्थमा प्रगतिशील थियो । तर यो मुद्दाको अन्तरवस्तुबारे आम जनतालाई बुझ्ने भाषामा प्रशिक्षित गर्न र सचेत पार्न नसक्दा अर्थको अनर्थ हुन पुग्यो । पहिचानसहितको संघीयतालाई एकल जातको वर्चस्वसहितको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने माओवादी एजेण्डाको रुपमा विरोधीहरुबाट अपव्याख्या बढी भयो, जसलाई माओवादीले चिर्न र जनतालाई सही कुरा बुझाउन सकेन । जातीय उत्पीडन समाप्तिको कामनाका साथ माओवादीले खन्न खोजेको स्वर्ग जाने बाटोको परिणाम नर्क जाने बाटो बन्न पुग्यो । उसको यो मुद्दालाई जातीय द्वन्द्व बढाउने माध्यमको रुपमा व्याख्या–अपव्याख्या हुँदा पनि माओवादीबाट यसको सही व्याख्या–विश्लेषण र प्रतिरक्षा गर्ने काम हुन सकेन । जसले गर्दा माओवादी भनेको नेपालमा जाति जातिका बीच युद्ध गराउने शक्ति वा राजनीतिक पार्टी हो भन्ने छाप जनमानसको ठूलो हिस्सामा पर्न गयो । त्यसमाथि थप, सत्ता स्वार्थको चक्करमा मधेशी दलहरुलाई खुसी राख्नकै लागि उनीहरुले उठाएको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेश एक प्रदेशको अवस्तुवादी नारामा चाहिँ मौन रहने वा आँखा चिम्लने अनि पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बहुजातीय प्रदेश निर्माणमा जोड दिने माओवादीको कार्यनीतिक भूलले माओवादी पार्टी भनेको भारतीय ग्राण्ड डिजाइनमा नेपाललाई जातीय द्वन्द्वको भुँमरीमा धकेलेर मधेशलाई नेपालबाट छुट्याउने उद्देश्यका साथ भारतले उचालेको पार्टी हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास र प्रचारलाई त्यसले तोड्न र रोक्न सकेन ।
आगोमाथि घिउ थप्ने अर्को काम माओवादी पार्टीभित्रै चलेको अन्तरघात र विदेशी दलालसम्मको आरोप–प्रत्यारोप पनि रह्यो । सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देख्छ भन्ने नेपाली उखानमा विश्वास गर्ने आम मतदातामा त्यो कुराले पनि माओवादी पार्टीप्रति ठूलो वितृष्णा पैदा गराइदिएको हो । सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चार माध्यमहरुमा माओवादी पार्टी भनेको विदेशीको इशारामा चल्ने दलाल पार्टी हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने अभियान नै चल्दा पनि माओवादी नेतृत्व कानमा तेल हालेर बस्यो । बिना गृहकार्य र सबै राजनीतिक पार्टीहरुको सहभागितामा आम सहमति कायम नगरी बेमौसमी बाजा बजाउन हतारिएर ‘राष्ट्रघाती’ प्रकृतिको विप्पा सम्झौता गर्नुले माओवादीलाई विदेशी दलाल पार्टीको रुपमा व्याख्या गर्नेहरुका लागि एउटा ठूलो मुद्दा मिल्यो । त्यसमाथि थप, विप्पाकै सवाललाई लिएर माओवादी पार्टीलाई भारतीय दलाल पार्टीको रुपमा चित्रित गर्नेतर्फ माओवादी नेतृत्वकै एक हिस्सा लागिपर्दा र विप्पाका बारेमा सही ढंगले माओवादीले प्रतिरक्षा गर्न नसक्दा राष्ट्रियताप्रति निक्कै संवेदनशील जनमानसको ठूलो हिस्सा चिढिन पुग्यो ।
त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षताको प्रश्नमा पनि माओवादीबाट आफ्ना एजेण्डाहरुबारे जनमानसलाई बुझाउने गरी लान सकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत थोपरे जस्तो धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई माथिबाट जबरजस्ती थोपर्दा बहुसंख्यक हिन्दूहरु माओवादी विरोधी बन्न पुगे । काठमाडौंमा दाइ पार्टी र गाई पार्टीलाई भोट, पूर्वतिर रुगा (रुख र गाई) तथा सुगा (सूर्य र गाई), मधेशतिर ‘एकभोट गाछीलाई, एकभोट बाछी’लाई भन्ने नारा चर्कोसँग उठ्नुको कारण पनि यही थियो । काठमाडौंमा समानुपातिकमा गाइले अकल्पनीय भोट ल्याउनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही नै हो ।
२०४६ सालमा राजा वीरेन्द्र अन्यन्तै बदनाम बन्नुको एउटा प्रमुख कारण रानी ऐश्वर्याको चुरीफूरी पनि एक थियो । (राजा वीरेन्द्र हत्याकाण्डमा परेका कारण मात्र पछि लोकप्रिय भएका हुन्।) गणतन्त्र नेपालमा माओवादी पार्टीभित्र पैदा भएका थुप्रै ‘रानी’हरुको चर्तिकलाले पनि जनमानसमा वितृष्णा पैदा गराउन भूमिका खेल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा स्तालिनले पक्राउ परेका नाजी जर्नेललाई छोडेमा आफ्ना छोरा छुट्ने जर्मनी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको, कोरिया युद्धमा मारिएका आफ्ना छोरालाई माओले चीन फिर्ता ल्याउन अस्वीकार गरेर युद्धमा मारिएका आम चिनियाँ सैनिकहरुसँग कोरियमा नै समाधिस्थ गरेको जस्ता कम्युनिष्ट त्याग बलिदानका कथा पढेर त्यसकै अनुकरण गरोस् भन्ने चाहना राख्ने नेपालीहरुका लागि कतिपय माओवादी नेताका छोराछोरीहरुको ‘युवराज’ शैलीले पनि ठूलो वितृष्णा जगाइदियो । युद्धको मोर्चामा अग्रपंक्तिमा भिड्ेका जनताका छोराछोरीहरु क्यान्टोनमेन्टको दुःख र पीडा खपेर बस्ने, अनि युद्धकालमै समेत जनसेनाको सुरक्षा घेरामा आमाबाबुसँगै सापेक्षित रुपमा सुरक्षित बस्ने नेता पुत्र–पुत्रीहरुको शान्तिकालमा पनि ठाँटबाँटका साथ बस्ने युवराज–युवराज्ञी शैलीले पनि माओवादीको भोट शानदारसँग घटाइदियो ।
माओवादी पार्टीभित्र समर्पण, त्याग र बलिदान भन्ने कुरा दन्त्यकथा जस्तै बन्न पुग्यो । ज्यानको बाजी थापेर जनयुद्धमा हेलिएका योद्धाहरुको विजोगको करुण कथा सार्वजनिक हुँदा पनि माओवादी नेतृत्व संवेदनशील बन्न सकेन । न्यायको माग गर्दै आफ्ना कुराहरु सुनाउन पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा धर्ना दिन पुगेकाहरुको उचित सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्नुको साटो ‘शुतुरमुर्ग’ले बालुवामा टाउको लुकाएको शैलीमा त्यसलाई वेवास्ता र नजरअन्दाज गर्ने काम भयो । वेपत्ताहरुको मागको सुनवाइको हकमा पनि त्यही शैली अख्तियार गरियो । क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको कार्यनीतिका साथ शहर पसेको माओवादी पार्टीको गाउँघरतिर भुँइतहका जनतासँगको सम्बन्ध पातलो बन्न पुग्यो । पार्टीभित्र नवप्रवेशी, चैतेहरुको हालहुकुम बढ्ने तर पुराना एवं समर्पितहरु चाहिँ पाखा लाग्नुपर्ने विचित्रको सांगठनिक पद्दति र संस्कार माओवादीभित्र हुर्कियो । क्रान्तिप्रतिको समर्पण भन्दा पनि विभिन्न स्वार्थ राखेर पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको भीड बढ्दा सतर्क र सावधान हुनुको सट्टा माओवादी नेतृत्वले ‘पार्टी सुन्निएको हैन, मोटाएको हो’ भन्ने भ्रम पालिरह्यो । त्यसले समर्पित कार्यकर्ता तथा आम समर्थकहरुको ठूलो हिस्सामा नैराश्यता पैदा गरिदियो । हिजो २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई जिताउन अहोरात्र लागिपर्ने कार्यकर्ता र जनताका ठूलो पंक्ति यस पटकको निर्वाचनमा करिबकरिब निष्क्रिय अवस्थामा रहेको तथ्य माओवादी नेतृत्वको नजरमा पुग्नै सकेन ।
विभिन्न पार्टीहरुबीचको एकताले माओवादी पार्टी विशाल बन्यो तर त्यो पार्टी एकताले माटोको भाँडा टालिएजस्तो प्रष्टै देखिने विभाजन रेखालाई पुर्न सकेन । फलतः पार्टीभित्र गुट उपगुटहरु कायम रह्यो र संविधानसभाको टिकट वितरण (प्रत्यक्ष–समानुपातिक दुबैमा) पनि त्यसको छाप देखा पर्यो । यसले पनि थोरबहुत असर गर्यो ।
माओवादी पार्टीमा आएको विभाजन पनि संविधानसभाको चुनावमा अनपेक्षित परिणाम आउनुको एउटा कारण रह्यो । पार्टी विभाजनले कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरुमा आएको नैराश्यता र त्यसले पैदा गरिदिएको निस्क्रियतालाई पनि वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
हारेपछि आफ्नो प्रगतिशील र अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई स्थापित हुन नदिन देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले षड्यन्त्र ग¥यो भनेर अरण्यरोदन गर्नुको साटो बैलैमा त्यसबारे सावधान बन्न नसक्नु र सतर्कता अपनाउन नसक्नु माओवादीको महाभूल रह्यो । प्रगतिशील एजेण्डाहरुलाई स्थापित हुन नदिन प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका हरेक अवयवहरु, जसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगसमेत पर्छ; हरहमेशा क्रियाशील हुने गर्छन् भन्ने माक्र्सवादका कखरा सिकेकाहरुले पनि थाहा पाइसकेका कुराहरुलाई हेक्का नराख्नु माओवादीको कार्यनीतिक भूल रह्यो । आफैबाट उछिट्एिका नेकपा–माओवादीको विरोधलाई निस्तेज गर्न र उसलाई ‘साइज’मा ल्याउन सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा
‘चकलेट देखाउँदा फुरुङ्ग परेको बच्चा’ जस्तो गरी समर्थन जनाउनु माओवादीको महाभूल थियो । त्यसैको परिणाम, उसले निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि मात्रै आशंका गरेजस्तै गरी, माओवादीप्रतिको वर्गवैरीको भाव मेटिइनसकेको नेपाली सेनाको मद्दतमा राज्यसत्ताका यथास्थितिवादी सोच राख्ने शक्तिहरुले चलखेल गर्ने मौका पायो ।
Subscribe to:
Comments (Atom)