नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचन नेपाली सेनाको घेरामा भयो । नेकपा–माओवादीको बहिष्कार अभियानको बहाना बनाएर सेना परिचालन गरिएको भए पनि त्यसभित्रको असली डिजाइन र नियत विस्तारै खुलासा हुँदैछ । रातोपाटीलाई प्राप्त पछिल्लो सूचना अनुसार मतपेटीका हेरफेर गरेर एमाओवादीलाई हराउने अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको सन्दर्भमा सेनाको पनि उपयोग गरियो । यसरी निर्वाचनमा सेना परिचाालन गर्ने सोच र योजना कसरी र कहाँबाट आयो ? त्यसबारेमा रातोपाटीले केही नयाँ सूचना प्राप्त गरेको छ ।
नेकपा–माओवादीले बहिष्कार अभियान चलाइरहेकै बेला सरकारले एकाएक निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सेना परिचालन गरेर भए पनि निर्वाचन शान्तिपुर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने बताएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रचण्डले रेग्मीसँग ‘सेना परिचालनको कुरा कहाँबाट आयो ?’ भनेर बुझन खोज्दा रेग्मीले आफुलाई ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशन आएको’ जवाफ दिएका थिए ।
त्यसबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक झलनाथ खनाल थिए । अध्यक्ष रेग्मीले आफुलाई झलनाथ खनालले नै सेना परिचालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको जानकारी प्रचण्डलाई गराए । उच्चस्तरीय राजनीतिक समीतिको वैठकमा प्रचण्डले खनाललाई भने, ‘चुनावमा सेना नै किन परिचालन गर्नुप¥यो ? नगरौं । त्यो उचित हुँदैन ।’ त्यो वैठकमा मधेशवादी नेताले त ‘एक पटक परिचालन भएको सेनाले गडबड गर्न सक्छ, फेरि ब्यारेक फकर्ने हो की हैन, सेनालाई मैदानमा ल्याउने काम घातक हुनसक्छ’ सम्म भनेका थिए ।
त्यसबेला झलनाथ खनालले अन्य दलका नेतालाई सेना परिचालन हुँदैमा आत्तिन नपर्ने भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए । उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा खनालले अध्यक्ष रेग्मीको हवाला दिदै भनेका थिए, ‘सेना तेश्रो घेरामा बस्ने हो । पहिलो घेरामा जनपद प्रहरी नै हुन्छन् । दोश्रोमा शसस्त्र प्रहरी र अली परबाट सेनाले निगरानी गर्ने मात्र हो ।’ अध्यक्ष रेग्मीले पनि सेनाले धेरै परबाट मतदान प्रकृयालाई सुरक्षा दिने बताएका थिए । त्यसपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य मधेशवादी नेता आश्वस्त भएका थिए ।
तर निर्वाचनमा ठिक उल्टो भयो । सेनालाई मतपेटीका भएको ठाउँसम्म परिचालन गरियो । मतदान त शान्तिपूर्ण रुपमा भयो । तर, निर्वाचन प्रकृयाका बाँकी चरणमा दलका प्रतिनिधि र उम्मेदवार सहभागी हुन पाएनन् । मतपेटीकालाई सुरक्षाकर्मीहरुले नै कब्जा गरेजस्तो भयो । मतपेटीकालाई सुरक्षाकमीको जिम्मामा छोडियो । मतदानकेन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म मतपेटीका लैजाने क्रममा मतपेटीका सामु दलका प्रतिनिधिलाई बस्न दिइएन । मुचुल्का उठाउने र लाहाछाप लगाउने लगायतका प्रकृयाकेही पुरा गरिएन ।
मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार मतपेटीकासँगै जान चाहने दलका प्रतिनिधिलाई सेनाले लात्तीले हानेर गाडीबाट ओरालेका थिए । त्यसको पछि पछि फलो गर्ने प्रंतिनिधिलाई सुरक्षाकर्मीले हतोत्साहित गरे । कतै फलो गर्ने मोटर साइकलको हावा फुस्काइयो । काठमाडौंमै गोठाटारबाट मतपेटीका बोकेर नयाँ बानेश्वरसम्म ल्याउन सेनालाई ६ घन्टा लगायो । मोरङमा एमाओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तको क्षेत्रमा एक घन्टाको बाटोमा मतपेटीका ल्याउन सेनाले सात घन्टा लगायो ।
तेश्रो घेरामा मात्र परिचालित हुने भनिएको सेनालाई किन पहिलो घेरामै परिचालित गरियो ? यसबारेमा एमाले नेता झलनाथ अहिले किन मौन छन्. ? किन सेनालाई जनताको मत हेरफेर गर्ने षडयन्त्रमा लगाइयो ? किन सेनालाई राजनीतिक बिबादमा ल्याइयो ? यी प्रश्नहरु अहिले देशव्यापी रुपमा खडा भएको छ । जनताको परिवर्तनको चाहनाप्रति सकारात्मक र निष्पक्ष हुँदै गएको सेनालाई यसरी फेरि बदनाम गर्ने र सेनाको गौरवमय छवीलाई धुमील बनाउने तत्वहरु को को हुन ? त्यसको देशभर खोजी भइरहेको छ ।
सेना दुरुपयोगका सिलसिला
बिपी कोइरालाले नेपाली काँग्रेसले सात सालको क्रान्तिपछि सेनालाई जनताको अधिनमा नल्याइ दरबारको अधिनमा राख्नु ‘अक्षम्य गल्ती’ भनेर आफनो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाली सेनाले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि यसलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले बेला बेलामा लोकतन्त्रको विरुध्द प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा बिपीको त्यो भनाइ निकै महत्वपूर्ण उध्दरणका रुपमा नेपाली राजनीतिमा साभार गर्ने गरिन्छ ।
जस्तै, २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत नै ल्याएको थियो, तर दुई वर्ष नबित्दै राजा महेन्द्रले सेनाकै बलमा सत्र सालमा ‘कू’ गरे । सत्र सालको कान्डपछि विपी कोइरालाहरु भूमिगत भएर फेरी सशस्त्र संघर्षको तयारी गर्न थाले । तर, त्यसबेला भारतमा पहिले झैं सशस्त्र संघर्षको ग्राउन्ड बन्न सकेन । पछि इन्दिरा गान्धी र बिपीवीचमै खटपट भयो । बिपी २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर फर्किए । राजासँग घाँटी जोडिएको बयान दिए । कम्युनिष्टहरुप्रति तीब्र आक्रोश पोख्दै उनले राजासँग सहकार्यको नीति लिए । त्यसैबेला पाकिस्तानमा जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएपछि नेपालमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन चलाए । त्यसमा प्रहरी दमन तीब्र भयो र आन्दोलन चर्कियो । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए । त्यसबेला बिपीलाई के आशा थियो भने बहुदलवादीले पक्कै जित्नेछन् । भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि साथ दिनेछन् । उनले जनमत संग्रहको समर्थन गरे ।
बिपीको विश्लेषण फेल खायो । भारतले बिपीलाई सहयोग गरेन । भारतमा इन्दिरा गान्धीले कुनैबेला आफुलाई हराउन समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलाई सघाएका बिपीसँग जनमत संग्रहमै बदला लिइन् । जनमत संग्रह घोषणा हुँदा किर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए, चुनाव गराउने बेलामा सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । बहुदललाई हराएर बिपीलाई धुलो चटाउन सुर्यबहादुरले सेनाको आडमा व्यापक धाँधली गरेको दावी स्वयं काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता गर्ने गर्छन् । जनमत संग्रहको केही महिनापछि जनकपुरको धनुसासागर र राम सागरमा सयौं मतमेटीका फेला परेबाट पनि त्यसबेला राज्यबाटै भएको धाँधली स्पष्ट हुन्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजा कोइरालाले सेना र प्रहरीको आडमा कम्युनिष्टहरुलाई तह लगाउन खोजेका थिए । सुदुर पश्चिमका किलो शेरा टु र रोमीयो अपरेशन चलाइयो । माओवादी तह लगाउन भनेर नै सशस्त्र प्रहरी गठन गरियो । पछि माओवादीविरुध्द सेना नै परिचालन गरियो । २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सेनाकै आडमा प्रजातन्त्र खोसे । जनताको भेल उर्लिएपछि भने सेनाको आडमा शासन गर्न नसकिने भएपछि उनले गद्दी छाडे ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै नेपाल सेनाको लोकतान्त्रिकरणको बहस भएको होइन । तर, यसतर्फ कसैले ध्यान दिएनन् । सेनाभित्र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल हुने गरेको र सेनाको दुरुपयोग गर्ने गरिएको जान्दा जान्दै सेनालाई नागरिक सर्वोच्चताभित्र ल्याउन दलहरुले खासै चासो देखाएनन । बरु रुक्मांगत कटवालजस्ता सैनिक प्रमुखले नागरिक सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिए । यही कारण सेनाप्रति विश्वासको संकट चुलिदैगयो ।
पछिल्लो कालखण्डमा सेनाको भूमिका सन्तुलित नै थियो । सेनाले जनताका परिवर्तनका एजेन्डालाई आत्मसात गरेर सुझबुझपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हो । लडाकु समायोजन प्रकृयामा सेनाको भूमिका प्रशंसनीय रहयो । कट्वालपछिका सेना प्रमुखहरु राजनीतिक विवादमा खासै परेनन् । संक्रमणकालमा शान्ति प्रकृया टुंग्याउन सैनिक नेतृत्वले निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक रहयो ।
दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि भने नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर फेरी प्रश्नहरु खडा भएका छन् । सेनाको विश्वसनीयता, गरीमा र गौरवमाथि शंका पैदा हुने घटनाक्रमहरु विकसित भएका छन् । यो पछिल्लो अवस्थाप्रति निश्चय नै सैनिक नेतृत्व पनि गम्भीर भएकै होला । सेनालाई राजनीतिक स्वार्थको लागि उक्साएर विवादमा तान्ने र मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता सिर्जना गरी मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा होम्ने तत्वहरुप्रति सैनिक नेतृत्व पनि सजग हुनु आवश्यक छ । सेना कुनै दलको हैन, देशको हो । सेना कुनै शक्ति केन्द्रको हैन, जनताको हो । सेनाको स्वार्थ भनेको देशको रक्षा र जनताको सुरक्षा हो । सेनालाई यो कर्तव्यबाट बिचलित बनाउन खोज्ने तत्वहरुप्रति सेना सजग हुनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सेनालाई जनतासँग भिडाउने षडयन्त्रलाई पनि चिर्नु आवश्यक छ ।
जसरी जनमत संग्रहमा बहुदललाई हराइयो, ठिक त्यही षडयन्त्र अहिले खिलराज र सेनाको आडमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले गरेको स्पष्ट भएको छ । अझ, एमाओवादीलाई पूर्ण बहुमत आउँछ भनेर उकास्ने र सहयोग र समर्थनको आ्श्वासन दिएका कतिपय शक्तिकेन्द्रहरुले एकातिर सहयोग गरेजस्तो गरे भने अर्कोतिर हराउने खेलमा लागेको पनि देखियो । यसबाट शक्तिकेन्द्रहरुको सल्लाहमा पूर्ण विश्वास गर्न नहुने रहेछ भन्ने पाठ एमाओवादीले पक्कै सिकेको हुनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment