नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन
आदिवासी जनजातिहरू नेपाल राज्यका अभिन्न अंग हुन् । नेपाल राज्यको निर्माण, विकास र विस्तारमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका छन् । तर अठारौं शताब्दीमा निर्मित आधुनिक नेपाल राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई संस्थागत रूपबाटै उपेक्षा र अपहेलना गर्दै आएको छ । नेपाली समाजको विशेषता बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएर पनि नेपाल राज्यको स्वरूप र चरित्र केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले राज्य संरचनाका विभिन्न निकाय र तहमा आदिवासी जनजातिहरू समाहित हुन सकेका छैनन् । राज्यले आदिवासी जनजातिहरूलाई जाति, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको आधारमा विभेद गरेको हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनको मूल प्रवाहबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरू अलग्गिएका छन् । राज्यको नीति निर्माण, नीति निर्णय र नीति कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता नभएकोले देशको स्रोत–साधन र सामाजिक आर्थिक अवसरबाट आदिवासी जनजातिहरू वञ्चित बनाइएका छन् । फलस्वरूप नेपालका आदिवासी जनजातिहरू दिन परदिन सीमान्तकृत र गरिब बन्दै गएका छन् ।
नेपाल राज्यको तर्फबाट आदिवासी जनजातिहरूले खेप्नुपरेका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र उत्पीडनविरुद्ध आदिवासी जनजातिहरूले धेरै पहिलेदेखि संगठित तथा असंगठित रूपमा संघर्ष गदै आएका छन् । सन् १७७८ मा पल्लो किरातका लिम्बूहरूले भाषिक दमनविरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १७९३ मा नुवाकोटका तामाङहरूले स्वशासनका लागि गरेको विद्रोह, सन् १८०८ मा भोजपुरका राईहरूले भूमि अतिक्रमण विरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १८५८ मा लम्जुङका सुकदेव गुरुङ्गले स्वशासनका लागि गरेको आन्दोलन, सन् १८७६ मा गोरखामा राणाशासनविरुद्ध लखन थापाले गरेको विद्रोह, सन् १८७७ मा गोरखाकै सुपति गुरुङले गरेको राणाशासनविरुद्धको विद्रोह, सोही ताका धनकुटामा भएको दशैं बहिस्कार विद्रोह, सन् १८८५ मा नेपालमा शासकहरूले बौद्ध धर्मग्रन्थ नष्ट गरेको विरोधमा भएको आन्दोलन, सन् १९६४ मा किपत उन्मूलनविरुद्ध किरातहरूको विद्रोह, सन् १९६५ मा काठमाडौंका नेवारहरूको भाषा आन्दोलन, सन् १९७५ मा चेपाङ किसानहरूको आन्दोलन, सन् १९८८ मा काठमाडौंमा नेवारहरूले र ताप्लेजुङ्ग तथा पाँचथरमा लिम्बूहरूले भाषिक अधिकारको पक्षमा सुरु गरेका आन्दोलन नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि थालेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन हुन् । तर यी सबै आन्दोलनलाई राज्य सरकारले सजिलैसँग दमन गर्न सफल भएकोले यी आन्दोलनका प्रभाव आदिवासी जनजातिहरूबीच स्थायी रूपमा रहन सकेन ।
सन् १८औं शताब्दीको मध्यतिर नेपाल राज्यको एकीकरण भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी भनी घोषणा गरे । तर शाह राजाहरूले सबै जाति जनजाति बसोबास गर्ने साझा फूलबारीलाई हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित जातीय संरचना (बाहुन—क्षेत्री—वैश्य—शुद्र) अन्तर्गत राखेर पहाडे बाहुन क्षेत्रीलाई जातीय मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गराए । त्यसको अलावा, नेपाल राज्यको राजनीतिक एकीकरणसँगै सांस्कृतिक एकीकरणको रूपमा हिन्दुकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाए । यस प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जाति जनजातिलाई हिन्दु धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, मूल्यमान्यता र सामाजिक चालचलन अपनाउन लगाइयो । आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई मजबुत बनाउन तथा विविध जातजातिलाई एकीकरण गर्न आफ्नो जातिको समुदायले बोल्ने नेपाली खस भाषालाई सबै जाति र जनजातिको साझा भाषाको रूपमा बोल्न लगाइयो भने गाईलाई हिन्दु धर्मको प्रतीकको रूपमा संरक्षण गर्न लगाइयो । गाई मार्न नपाइने र गाई मार्नेलाई ज्यान सजाय दिने शाही आदेश शाह राजाहरूले देशव्यापी रूपमा जारी गरे । नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र गाईलाई मार्न नपाइने राज्यव्यवस्था विभिन्न आदिवासी जनजातिलाई हिन्दुकरणको प्रक्रियाद्वारा नेपालको राजनीतिक एकीकरणमा समाहित गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यम थियो । यस्तो राज्यव्यवस्थाका कारण आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार गुमाउन थाले । शाह राजाहरूको यस्तो नीतिविरुद्ध सन् १७९३ मा नुवाकोटका तामाङहरूले विद्रोह गरे ।
सन् १८४६ को कोतपर्वपछि शक्तिमा आएका राणाशासकहरूले पनि आफ्नो शासन अवधिभर हिन्दु धर्म–संस्कृतिलाई आफ्नो शासनव्यवस्था मजबुत बनाउने र दिगो राख्ने सबैभन्दा बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । यसका लागि जंगबहादुर राणाले आफ्नो बेलायत यात्रापछि सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन जारी गरे । जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन कुनै नयाँ कानुनहरूको संग्रह नभई हिन्दु धर्म–संस्कृतिमा आधारित सामाजिक—सांस्कृतिक चालचलन र मूल्यमान्यताको संकलनमात्र हो । यो ऐनले नेपाली समाजमा शाह राजाहरूले सुरु गरेको हिन्दू जातीय संरचनालई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुका साथै हिन्दु वर्णव्यवस्थाअन्तर्गत नपर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि ‘मासिन्या र नमासिन्या मतवाली’को संज्ञा दिँदै ती मतवाली समुदायलाई हिन्दु जातीय संरचनाको तेस्रो तहमा समावेश गरयो । यसरी जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजको वर्गीकरणमात्र नगरी जातजातिअनुसारको कार्य विभाजन र दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि गरयो । सो ऐनअनुसार एउटै प्रकृतिका अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई अपराधको प्रकृतिअनुसार दण्ड–सजाय नभएर जातको आधारमा दण्ड–सजाय गरिने व्यवस्था भयोे । उक्त ऐनले गाई मार्न नपाइने व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरयो । यस्तो कानुनी व्यवस्थाबाट गाईको मासु खाने तामाङ, शेर्पा, भोटेलगायत कतिपय आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदायको परम्परागत अधिकार खोसियो भने उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक चालचलन लोप हुँदै गयो । जंगबहादुर राणाले यस्तो ऐन जारी गर्नुको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य राज्यले निर्माण गरेको एकल हिन्दु जातीय संरचना र कानुनी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याई सो व्यवस्था नेपालका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनु थियो ।
त्यसको अतिरिक्त, सन् १९३२ मा राणा शासकहरूले गोरखालीे खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अनिवार्य गराइदिएपछि आदिवासी जनजातिहरूको भााषिक अधिकार हनन भयो । राणा शासकहरूको स्वेच्छाचारी शासन र भाषिक थिचोमिचाविरुद्ध आदिवासी जनजातिहरूले पटकपटक विद्रोह गरेका थिए । सन् १८७६ को लखन थापाको विद्रोह, सन् १८७७ को सुकदेव गुरुङको विद्रोह तथा सन् १९२४ मा काठमाडौंका नेवारको विद्रोह राणा शासनविरुद्ध गरिएका विद्रोहका केही उदाहरण हुन् ।
राणाकालमा झैँ पञ्चायतकालमा पनि सबै आदिवासी जनजातिलाई हिन्दु धर्म–संस्कृतिको संरचनागत छाताभित्र अझै संगठित गर्ने काम भयो । राणा शासनकालको अन्त्यपछि पञ्चायतकालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नयाँ परियोजना सुरु भयो । यो नयाँ परियोजनाको मुख्य उद्देश्य पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई हिन्दु धर्म–संस्कृति धारण गर्न लगाएर एकल हिन्दु राष्ट्रको रूपमा नेपाली राज्य र समाजको विकास गर्ने नै रह्यो । यसका लागि पञ्चायती सरकारले सम्मिलीकरणको नीति अँगीकार गर्यो र एकरूपीय समाजको विकासमा जोड दियो । देशको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न र समाजको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालई भन्दा एकरूपताका नारालाई जबर्जस्ती अगाडि सारियो । त्यसका लागि एउटा जाति, एउटा भाषा र एउटा धर्म–संस्कृतिको एकलनीति अगाडि सारियो । मुलुकलाई संसारमै नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बहानामा विविध धर्मावलम्बीको देश नेपाललाई संविधानद्वारा हिन्दु अधिराज्यको रूपमा स्थापित गरियो । समाजको विविधता र बहुलतालाई दबाएर नेपालमा समानता र एकताको मिथ्या दाबी गरियो । सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा नेपालको सांस्कृतिक एकता नै नेपालको विकासको अपरिहार्यता हो भन्ने गलत विचारको प्रचार–प्रसार गरियो । आफ्नो जातीय पहिचान खोज्ने र विविधताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक विद्रोहीको रूपमा दण्डित गरियो । जातीय पहिचानको आधारमा बन्ने कुनै पनि जातीय संघ–संस्थाको विकासलाई निरुत्साहित गरियो । पञ्चायत सरकारको यस्तो साम्प्रदायिक नीतिका कारण आफ्नो भाषा–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पञ्चायतकालअगाडि नै जन्मिसकेका थारु कल्याणकारी संघ (१९५१), गुरुङ कल्याण संघ (१९५४) र नेपाल तामाङ समिति (१९५६) जस्ता जातीय संस्थाले पनि जातीय सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने अन्य जातिका संघसंस्था जन्मनसमेत सकेनन् ।
सन् १९७९–८० मा सम्पन्न जनमतसंग्रहपछि नेपालमा जातीय आन्दोलन र जातीय राजनीतिको संस्थागत विकास हुन थाल्यो । फलस्वरूप काठमाडाैंमा नेवारहरूले नेपाल संवत्को नयाँ वर्षमा भिन्तुना (शुभकामना) अभियान सुरु गरे । जनमतसंग्रहको बेला खगेन्द्रजंग गुरुङ, बखानसिंह गुरुङ, पद्मसुन्दर लावती र एमएस थापामगरजस्ता जनजाति नेताहरूले मंगोल संघ नामको साझा मोर्चा खोली जातीय आधारमा संघीय राज्यको माग अगाडि सारे । तर जनमतसंग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि जनजाति आन्दोलन फस्टाउन सकेन । सोही ताका प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकजस्ता खवर पत्रिकाहरूमा शेतामगुरालि (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू) नामक जातीय मोर्चाको गठनबारे व्यापक चर्चा–परिचर्चा उठको थियो । त्यस बेला शेतामगुरालि नामको कुनै जातीय संस्था अस्तित्वमा नरहेको कुरा त्यस बखतका जनजाति नेताहरू बताउँछन् । खगेन्द्रजंग गुरुङ र पद्मसुन्दर लावतीसँग गरिएको कुराकानीबाट थाहा भएअनुसार शेतामगुरालि जातीय मोर्चा त तत्कालीन गृहमन्त्री पद्मसुन्दर लावती र राजा वीरेन्द्रका स्वकीय सचिव रञ्जनराज खनालबीच अमेरिका जाने प्रतिनिधिमण्डलमा को–को पठाउने भन्नेबारे व्यक्तिगत विवाद परेपछि ‘लावतीलगायत राई, लिम्बू र अन्य जनजाति नेताहरू साम्प्रदायिक छन् र उनीहरू देशद्रोही हुन्’ भन्ने आरोप लगाई उनीहरूलाई दबाउन उनीहरूको नाममा राज्यले नियोजित ढंगबाट खोलिदिएको जातीय संगठनमात्र थियो । यस्तो आरोपबाहेक त्यो संगठनको अरु केही काम नभएकोले शेतामगुरालि त्यसै बिलाएर गयो । तथाापि यो संगठनले नेपालको जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा यदाकदा चर्चामा पाउने गरेको छ ।
जनमतसंग्रहपछि सबै जातजातिका भाषा–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा जातीय अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी आन्दोलनको लगत्तै पद्मरत्न तुलाधरको अगुवाइमा नेपालभाषा मंकाः खलः स्थापना भयो, जसले भिन्तुना आन्दोलन थालनी गरयो । त्यससँगै सीताराम तामाङको अध्यक्षतामा सर्वजातीय अधिकार मञ्च, गोपाल गुरुङको अध्यक्षतामा मंगोल राष्ट्रिय संघ, एमएस थापा मगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गोपाल किराँतीको अध्यक्षतामा खम्बुवान मुक्ति मोर्चा र परि थापाको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनजस्ता जातीय पहिचान बोकेका राजनीतिक संगठन स्थापना भए । साथै, लाङ्घाली, तमुधीं, नेपाल तामाङ घेदुङ, थकाली सेवा समिति, किरात राई यायोख्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, सुनुवार सेवा समिति, शेर्पा संघजस्ता जातीय संस्था पनि जनमतसंग्रहपछि नै स्थापना भए र तिनले आ—आफ्नो जातीय भाषा, संस्कृति, धर्म संस्कारको संरक्षण संवर्धन गर्न सुरु गरे ।
क्रमशः
No comments:
Post a Comment