‘उत्पीडितको माग पुरा नभए देश गृहयुद्धमा जान्छ’ प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष २६, २०७२ समय - १८:३६:५७ | 10 Jan, 2016 203 0 0 Google + 0 0 Print ‘हाम्रो आक्रोश सामुहिक बलात्कारमा परेकी महिलाको जस्तै हो’ नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा छन् । तर, आदिवासी जनजातिहरु भने चुपचाप जस्तै छन् । तर, कतिपय आदिवासी जनजाति नेताहरुले भने मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा काँध हालेर हिडेका छन् । मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग मध्ये जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पनि हो । यदि यो माग पुरा भए पहाड र हिमालको प्रतिनिधित्व कमजोर हुनेछ । मोर्चाको अर्को प्रमुख माग अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरुले पनि देशको शासनसत्ता सम्हाल्नु पाउनुपर्छ भन्ने छ । आफूलाई ‘हिमाल-पहाड’को नेता र आदिवासी जनजातिका नेता हुँ भन्नेहरूले नै मधेसी मोर्चाको यस्ता माग समर्थन गर्नु आफैमा बिरोधाभाष देखिन्छ । किन त्यसो गरिहेका छन्,जनजाति नेताहरु ? आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उग्रताको साथ लाग्ने नेता एंव संघीय समाजवादी फोरमका नेता आङकाजी शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :- AngKaji Sherpa आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अहिले कहाँ पुग्यो ? – आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानमा हाम्रो धेरै अधिकार नपरेको सन्दर्भमा ति अधिकारको सुनिश्चितताको लागि थप सशक्त आन्दोलन तयारी अवस्थामा छ । ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, जारी संविधानमा आदिवासी जनजातिका कुन-कुन अधिकार समेटिएनन् ? – हामीले प्रस्तावनामै हेर्‍यौँ भने, विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृतिको प्रतिकूल हुने गरेर हिन्दू धर्मलाई राख्दा त्यो अन्यायपूर्ण भो भनेर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्‍यौँ । प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द आयो तर धर्मनिरपेक्षलाई फेरि सनातन धर्मको संरक्षण सापेक्षित व्याख्या गरियो । धर्मनिरपेक्षता आफैँ स्पष्ट कुरा हो त्यसलाई कुनै थप स्पष्टीकरणको जरुरत थिएन त्यै पनि सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने भन्ने ढङ्गले धर्मनिरपेक्षताको थप स्पष्टीकरण राखियो । दोस्रो कुरा भाषिक अधिकारको कुरा हो, बहुभाषिक मुलुकमा फेरि पनि संविधानमा केन्द्रीय सरकारमा कामकाजको भाषा खस भाषा र देवनागरी लिपी हुने, प्रादेशिक तहको पनि सरकारी कामकाजको भाषा खस भाषा र देवनागरी लिपी हुने र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य भाषालाई पनि प्रयोग गर्न सकिने तर त्यसको लागि कानुन बन्नुपर्ने खालको आसय छ । जनजातिको भाषा प्रयोग गर्नलाई चाहिँ कानुन बन्नुपर्ने अनि केन्द्रदेखि प्रादेशिक तहसम्म चाहिँ खस भाषा र देवनागरी लिपी प्रयोग गर्नलाई कुनै कानुनी व्यवस्था नभइकन संविधानमै सुनिश्चितता गरिएको अवस्था हो । त्यसकारण बहुभाषिक नीतिको बर्खिलाप गरी त्यो ढङ्गको भाषिक कुराहरु आइराखेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितहरुसँग अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा राज्यको पुनर्संरचना, पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यका चार आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनेछ, त्यसको नामाङ्कन, सीमाङ्कन संविधान सभाबाट नै गरिनेछ भन्ने कुरा अहिलेको संविधानमा छैन । अहिले संविधानमा सात प्रदेश ल्याइएको छ जसमा हाम्रो पहिचान भेटिँदैन । हाम्रो आदि थातथलो खण्डित गरिएको छ । मगरात खण्डित भएको छ, थारुहरुको आदि थलो खण्डित भएको छ । शेर्पाहरुको आदि थलो खण्डित भएको छ । कति ठाउँमा त आदिवासी जनजातिबीचमा द्वन्द्व पैदा गर्न खोजिएको छ । जस्तै प्रदेश नं. १ मा लिम्बूहरुलाई र किराँतीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि राज्यको सबै तह र तप्कामा राज्य सत्ताबाट उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने शब्दहरुलाई हटाइएको छ । यो देशका साशकवर्गलाई नै आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत गरेर समानुपातिकमा उनीहरुलाई राख्ने काम भएको छ । संविधानमा शासक जाति खसआर्यलाई चाहिँ थप परिभाषित गरिएको छ भने संविधानमा आदिवासी जनजाति को हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । मधेसी को हो भन्ने पनि उल्लेख छैन । दलित भन्ने कोको पर्छन् उल्लेख छैन । खाली खसआर्यको मात्र परिभाषा गरिएको छ । स्वायत्तता, सुशासन र अधिकारका कुरा, आइएलओ १६९ का अधिकारका कुरा यी मूल कुराहरु चाहिँ संविधानमा नभएका कुराहरु हुन् । र, अन्य राष्ट्रिय जनावरका कुरा, किराँती पितृपूजा गर्दा १२ वर्ष जेल जानुपर्ने अवस्थामा छन् । तामाङ, शेर्पा, क्रिश्चियन, मुस्लिमले आफ्नो आहारका रुपमा गाई, गोरुको मासु सेवन गर्दा उनीहरु जेल जानुपर्ने अवस्था छ । मन्त्री मण्डल पूर्ण समावेशी, समानुपाति हुनुपर्ने कुरा कहिँ उल्लेख छैन । सेरेमोनियल पदमा मात्र समावेशीको कुुरा छ । यसकारण अझै पनि राज्यले उत्पीडित जातिको समावेशी समानुपातिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गरिरहेको देखिन्छ । aankaji-sherpa पछिल्लो समयमा मधेस आन्दोलन चर्किएको छ, तर, तपाईँहरु त चुपचाप जस्तै हुनुहुन्छ किन ? – मधेसमा आन्दोलन चर्किरहँदा पहाडमा, हिमालमा आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरिरहे कै छन् । मधेस आन्दोलनमाथि राज्यबाट दमन भो, जुन विरोध मधेसले गर्‍यो, त्यो चर्चाको विषय बन्यो । त्यतिकै तहमा पहाडमा पनि सशक्त आन्दोलन भयो, लिम्बुवानमा किरात प्रदेशमा त्यस्तै सशक्त आन्दोलन भयो, मगरातमा भयो र थरुहटमा आन्दोलन भयो कैलालीमा । आदिवासी जनजातिले पनि आन्दोलन नगरेको होइन, आन्दोलित छन्, तर ती आदिवासी जनजातिले गरेको आन्दोलनमा र राज्यसत्ताबाट जुन ढङ्गको तराई र मधेस र थारुहरुको आन्दोलनमा दमन भयो, त्यस्तो दमन चाहिँ भएको छैन । दमन भएको भए प्रतिरोध हुन्थ्यो होला चर्चाको विषय बन्थ्यो होला । नेपालका राष्ट्रिय मिडिया आदिवासी जनजातिका आन्दोलन, थारु, मधेसीहरुको आन्दोलनमा एक प्रकारको पक्षपाति व्यवहार गरिरहेका छन् । अन्य जाति, समुदायका कार्यक्रम भयो भने तुरुन्तै दिन्छन् । जस्तै सुर्खेतमा भएको अखण्ड आन्दोलनका बारेमा कतिपय टेलिभिजनहरुले त्यहीँ गएर प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । हामीले भने बोलाए पनि हाम्रो समाचार सही ढङ्गले सम्प्रेषण नगर्ने र गरिहाले पनि भ्रम सिर्जना गर्ने खाल्को विगतको व्यवहार यसपालीको आन्दोलनमा पनि भयो । नयाँ बानेश्वरमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्वमा दशबाह्र हजारको जुलुस थियो । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले र संविधान जारी भइसकेपछि पनि केन्द्रीय मिडियाहरुको असाध्यै नजिक, मूल केन्द्रविन्दूमा यत्रो आन्दोलनको कार्यक्रम हुँदा पनि त्यो समाचार कहिँ पनि सम्प्रेषण गरिएन । त्यसकारण पनि समाचार सम्प्रेषण नहुँदा पनि आन्दोलन नभएको हो कि भन्ने छ र दमन नभएर त्यसको प्रतिरोध नभएका कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएका कारणले पनि त्यसप्रति जनताको कम ध्यानाकर्षण भएको हो तर आन्दोलन चाहिँ भइरहेको छ । आन्दोलनले भोलि हतियारको माग राख्न पनि सक्छ । आन्दोलनले बलिदानीको पनि माग गर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो तहसम्म पुग्न पनि तयार छौँ । उत्पीडितहरुको माग पुरा नगरिए देश गृहयुद्धमा जान्छ । भारतीय नाकाबन्दी आन्दोलनका कारणले नेपाल सङ्कटमा छ, देश संकटको बेला तपाईँलगायत आदिवासी नेताहरु चाहिँ भारतीय नाकाबन्दी ठीक छ भनेर लैनचौर पुग्नु भयाे, नेपाली संकटमा परेको बेला ठिक छ भन्नु कतिको उचित हो ? – लैनचौरमा हामी मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण सासकवर्ग र दलका नेता जाने गर्छन्, दिल्ली जाने गर्छन्। नेपालैमा लैनचौर जानु कुनै अनौठो कुरो भएन । तर, विगतमा नेपालको जनजाति, मधेसी, दलितको त्यहाँ पहुँच थिएन । खसआर्य सासकको मात्र सम्पर्क रहन्थ्यो भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा संविधान निर्माणको क्रममा लैनचौरमात्र होइन चीन, अमेरिका अन्य युरोपियन मुलुकका देशहरुले पनि सिधै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्रकासँग सम्पर्क गरौँ भनेर भेट्न बोलाउने गरेका छन् । उनीहरुको प्रयत्न चाहिँ संविधानमा आदिवासीको नसमेटिएको कुरा के हो त भन्ने बुझ्ने रहेछ र त्यही सन्दर्भमा हामीलाई पनि भारतीय राजदूतले बोलाएका हुन् । राष्ट्रिय आन्दोलनबाट पनि हामीले विभिन्न कुटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग, विशेष गरेर चीन र भारतका राजदूतसँग भेटेर वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका धारणा स्पष्ट पार्ने नीतिगत निर्णय लिएका थियौँ । त्यसै सन्दर्भमा हामीले भेट्ने समय मागेका थियौँ त्यतिबेला उहाँहरुको कार्यव्यस्तताका कारण भेट्न सकिएको थिएन, पछि राजदूतबाट नै समय मिलाएर हामी भेट्न तयार छौँ भनेपछि हामी त्यहाँ पुग्यौँ । भेटमा वर्तमान संविधानमा हाम्रा केके अधिकारहरु उल्लेख भएन भनेर उहाँहरुले चासो राख्नुभयो, हामीले स्पष्ट पार्‍यौँ । भारतीय नाकाबन्दीकाे विषयमा आदिवासी जनजाति र तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो ? – भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भने चाहिँ निश्चित रुपमा ठीक होइन । तर त्यो नाकाबन्दी राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्न, राज्यसत्ताको ध्यान आकृष्ट गर्न उत्पीडित जाति, मधेसी, थारु, आदिवासीहरुले गरिराखेका छन् भने त्यो आन्दोलन न्यायपूर्ण छ र त्यो आन्दोलन सही पनि छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र त्यसप्रति घृणा पैदा गर्नका लागि, आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई दिगभ्रमित गर्ने राज्यसत्ता र यहाँका एकल जातिवादी मिडियाको चरित्र नै छ । पहिचानको मुद्दालाई जातीय राज्य भनेर भ्रम फैलायो, धर्मनिरपेक्षलाई युरोपियन डलरले ल्याएको आन्दोलन भनेर दिगभ्रमित गराइयो र पछिल्लो अवस्थामा मधेसी, थारुहरुको सीमाङ्कन र पहिचानका मुद्दाहरुलाई भारतीयकरण गरेर त्यसप्रति घृणा पैदा गर्ने काम गर्‍यो । यद्यपि सरकार आफैँले पनि यसलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दी पनि भनिराखेको छ । तर, नाकाबन्दी भनेर उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जेनेभा जाँदा पनि भन्नु भएन, त्यसैगरी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अमेरिका जाँदा युएनमा पनि त्यो कुरा भन्नु भएन र पछिल्लो समयमा केपी ओलीजीको आधिकारिक मन्त्रीमण्डलको बैठकमा पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको छैन । यद्यपि पत्रपत्रिकामा भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्ने गरिएको छ । बारम्बार हाम्रा मधेसी, थारु, जनजातिहरुले के भनेका छन् भने, त्यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी होइन, यो सीमानाकामा हाम्रो धर्नाका कारण अवरुद्ध भएको हो । त्यसकारणले यदि उत्पीडित जातिले आफ्नो माग संविधानमा संशोधन गर्नका लागि, संविधान पुनर्लेखन गर्नका लागि दबाव, ध्यानाकर्षणका लागि नाका अवरुद्ध गरेको हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो न्यायपूर्ण छ र त्यो न्यायिक आन्दोलनका लागि मेरो ऐक्यबद्धता पनि छ समर्थन पनि छ । यहाँ नमिलेको कुरा के देखिन्छ भने, तपाईँ जनजातिको पनि नेता र संघीय समाजवादी फोरमको पनि नेता, मूल गरी मधेसी मोर्चाको माग जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र प्रणालीको निर्धारण भन्ने छ, जनजातिको बसोबास पहाडमा छ, उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने हो भने त हिमाल, पहाडको प्रतिनिधित्व कमजाेर हुन्छ, जनजातिको प्रतिनिधित्व कमजाेर बनाउने मागलाई समर्थन गरीरहनु भएको छ न ? – मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रत्येक कुरालाई राज्यले, सरकारले, मिडियाले बङ्ग्याउने काम गरेको छ । मधेसले मागेको एक प्रदेश होइन । उसले भनिसक्यो हामी दुई प्रदेशमा जान तयार छौँ । थारुहरुको आदि थलोलाई आधार मानेर सीमाङ्कन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरुको मनसाय चाहिँ भोलि इण्डियामा गाभ्नका लागि हिमाल, पहाडसँग नजोडिएको हो, प्रदेश भन्ने कुरा राखियो । त्यसपछि नागरिकताका कुरा गरियो । उहाँहरुले अङ्गिकृत नागरिकतालाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर छैन भनेर उहाँँँहरुले बारम्बार भनिरहनु भएको छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पुरुषहरुको सामुहिक बलात्कारमा परेको महिलाले अन्तर्वार्ता दिँदा होस् वा अदालतमा बयान दिँदा होस्, उसको आँखा अवश्य रसाउँछन, स्वरहरु आक्रोषित हुन्छन् फेरि पनि अङ्गिकृत नागरिकता भएकाले राष्ट्राध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ग¥यो भन्ने खाल्का कुराहरु गरिराखेका छन् । त्यसकारण यो पनि सत्य होइन । तेस्रो असत्य कुरा के भने उहाँहरुले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र खाली जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, उहाँहरुले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि वर्तमान सन्दर्भको निर्वाचन क्षेत्रलाई पहाड, हिमाल र मधेसका क्षेत्रलाई यथावत् राखेर त्यसपछि मधेसमा भएको जनसङ्ख्याको बढोत्तरीको आधारमा त्यसको अनुपातम थप निर्वाचन क्षेत्र वा थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । अब मधेसमा पनि आदिवासी जनजातिहरु छन्, थारु, राजवंशी, धानुक, ताजपुरिया छन् त्यत्रो आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भो भने मधेसबाट त मधेसी मात्र त आउँदैनन्, त्यहाँबाट त आदिवासी जनजातिहरु पनि आउँछन् । पहाडबाट पनि आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अवस्था हुन्छ त्यसकारण चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मधेसमा एकाउन्न प्रतिशतलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडमा त्यस्तो खाल्को असर पर्छ भन्ने छैन । किनभने मधेसबाट निर्वाचित हुने आदिवासी जनजातिहरुको सङ्ख्या पनि उल्लेखीय हुनेछ । अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस्, मधेसी मोर्चाको माग के हो भने, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो । त्यो मागले त हिमाल, पहाडको जनसङ्ख्या वा निर्वाचन क्षेत्र त कमजाेर हुन्छ । जनप्रतिनिधित्व कमजाेर , किन त्यस्तो मागलाई चाहिँ जनजातिहरुको अगुवाहरुले समर्थन गरेर हिँड्नु भा’छ ? – मैले अघि नै भनेँ कि, मधेसले त्यो ढङ्गले भनिरा’छैन । मधेसले भनेको कुरा के हो भनेदेखि अघि नै मैले भनेँ, जुन वर्तमान सन्दर्भमा हिमाल पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यसलाई यथावत् राख्ने र मधेसमा यथावत् निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पछिको जति जनसङ्ख्या बढेको छ, त्यसलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । मैले अघि नै पनि भनेँ, फेरि पनि मधेसमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत बढ्ने बित्तिकै त्यहाँबाट मधेसी मात्र होइन आदिवासी जनजातिको पनि पर्न सक्छन्, त्यहाँ खसआर्य पनि पर्न सक्छन, दलित मधेसी सबै पर्न सक्छन् । त्यसकारणले त्यो ढङ्गको व्याख्या चाहिँ गलत व्याख्या हो । मधेसमा एकाउन्न प्रतिशतमा खसआर्य पनि पर्छन । मधेसी, थारु, राजवंशी, धानुक, खवास, ताजपुरियाहरु पर्छन, राउटे, कुुसुन्डाहरु भित्री तराईमा बसोबास गर्छन भने उनीहरु पनि पर्न सक्छन् । गलत ढङ्गले व्याख्या गर्न हुन्न भन्ने म चाहान्छु । अङ्गिकृत नागरिक पनि राष्ट्र प्रमुख हुनपाउनु पर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । तपाईँ आदिवासीहरुको हक अधिकारका लागि लड्ने अभियन्ता भनेर दाबी गर्नुहुन्छ, बाहिरबाट आएकाहरुले नेपालमा शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई काँध थापेर हिड्नुभएको छ, तपाईहरुलाई कसरी बुझ्ने ? -अङ्गिकृत नागरिकता कसले दिए त ? निश्चितरुपले त्यहाँ बस्ने सिडिओले दिए । अङ्गिकृत नागरिकता केको लागि दिए ? भन्दा, काँग्रेस र एमालेलाई भोट हाल्न । भोट हाल्न त्यहाँको नागरिकता भएको हुनुपर्ने भएकाले अङ्गिकृत नागरिकता दिए । कसको आदेशमा दिए ? काँग्रेस र एमालेको । जो बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश हुने बित्तिकै आफूले नियुक्त गरेका सिडिओलाई जबरजस्ती नागरिकता वितरण गर्न लाए । यद्यपि अङ्गिकृत नागरिकले राज्यको राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री हुने जुन कुरामा दावा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा संघीय समाजवादी पार्टी छैन । अन्य मधेसवादी दलहरुको पनि त्यस्तो अडान छैन । तर नेपालका मिडियाहरुले, नेपालका राज्य साशकहरुले त्यसलाई घृणा पैदा गर्नलाई, दिगभ्रमित बनाउनलाई असत्य कुरा गरेका हुन् । तपाईहरु केही समयअघि चिन जानु भएको थियो, पछिल्लो सन्दर्भमा चिनियाँ नेताको केही कुरा बुझ्नु भो ? केही कुरा भयो ? – हामीले चिन र भारतका काठमाडौँमा हुनुभएका राजदूत र राजनीतिक सहचारीहरुबाट बुझेको एउटै विचार के हो भने उहाँहरु नेपालमा राजनीतिक रुपले, आर्थिक रुपले, सामाजिक रुपले स्थायी शान्ति होस् भन्ने चाहानुहुन्छ । किनभन्दाखेरि मुलुक जतिसुकै सानो होस् त्यहाँ हुने राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता र आर्थिक अस्थिरताका कारण उनीहरुलाई पनि बाधा पुग्न सक्ने, असर पर्ने कुरा उहाँहरुले स्पष्टसँग राख्नुभयो । चिन र भारत दुबै देशको एउटै इच्छा भनेको नेपाल एउटा शान्त, समृद्धशाली देश बनोस् भन्ने हो त्यो कुरा उहाँहरुले स्पष्ट पार्नु भयो । चीनका राजनीतिक सहचारीले स्पष्ट के भन्नुभयो भने, चिन चाहिँ भारतको विकल्प हुन सक्तैन, किनभन्दाखेरि भारतजस्तो खुला सिमाना चिनसँग छैन त्यसकारणले भारतसँग धेरै कुरा भरपरिरहनु भएको छ, चिनसँग तत्काल त्यो पूरा हुन सक्तैन । वर्तमान असहज परिस्थितिमा भारत र चिनसँग सिधै सम्पर्क भइरहेको कुरापनि हामीले जानकारी पायौँ । हामीले आठ दिनसम्म चिनको भ्रमण गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार र आदिवासीको धर्मसंस्कारलाई कसरी संरक्षण गरेको छ ? अन्य समुदायभन्दा आदिवासी जनजातिलाई केके अधिकार बढी दिइरहेको छ ? यी सबै कुराहरु हामीले हेर्न पायौँ । आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार उत्थानको लागि राज्यबाट खर्बौँखर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको रहेछ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ आदिवासीहरुको भाषा, धर्म, संस्कृतिको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई वार्षिक १६ करोड बजेट पाउन पनि हम्मेहम्मे हुन्छ । त्यो चाहिँ ५६ वटा जाति र ६८ वटा जिल्लामा बाँड्दाखेरि एउटा जिल्ला र एउटा जातिमा पचास हजारपनि नपर्ने अवस्था छ । चिनमा चाहिँ हामीले जनजाति अनुकूल नीति, निर्माणको अध्ययन गर्न पायौँ । चिन र भारतले के बुझेको छ भने दीगो शान्ति स्थापनाका लागि विभेदहरुको अन्त्य हुनुपर्छ । अझ यो संविधानतः हुनुपर्छ भन्ने दुबै छिमेकी मुलुकले बुझेका छन् । पछिल्लो समय तीन बुँदे प्रस्ताव हेर्दा मधेस आन्दोलन पनि विस्तारै ‘सेटल’ हुनेजस्तो देखिन्छ, अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? – मधेसको आन्दोलन सेटल हुनु भनेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि सेटल हुन्छ । किन भन्दाखेरि मधेसले उठाएका तीनैवटा कुराहरुमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु जोडिएका छन् । समानुपाति समावेशी, सीमाङ्कन र पहिचान सहितको संघीयता भन्ने बित्तिकै लिम्बुवान, खम्बुवानका कुरा उठ्छन् । त्यो पनि आदिवासी जनजातिसँग जोडिएको कुरा हो । धर्मनिरपेक्षताका कुरामा उहाँहरुको आधिकारिक धारणा केही आएन भन्ने कुरा हो । यद्यपि धेरै प्रेस विज्ञप्तिहरुमा, मधेसवादी मोर्चाहरुमा धर्मनिरपेक्षताका कुराहरु पनि सशक्त ढङ्गले उठेका छन् । त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मधेसको आन्दोलनलाई, मागलाई सरकार र राज्यले सम्बोधन गर्‍यो भने, केही नभए पनि असीदेखि पचासी प्रतिशत माग सम्बोधन हुन्छ । त्यसकारण मधेस आन्दोलनको सेफल्याण्डिङप्रति साँच्चै भन्ने हो भने शुभकामना पनि छ । तपाईँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा निरन्तर लागि रहनुभएको छ, तपाईँको आलोचना गर्ने मान्छेहरुले तपाईँलाई अराजक भन्छन् नि, आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नी ? – मैले धेरै ठाउँमा भनेको कुरा पनि हो । हामी भनेको उत्पीडित मान्छे हौँ । उत्पीडितहरु आक्रोषित हुन्छन । उत्पीडितहरु भावनामा भावविभोर हुन्छन् । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पुरुषहरुको सामुहिक बलात्कारमा परेको महिलाले अन्तर्वार्ता दिँदा होस् वा अदालतमा बयान दिँदा होस्, उसको आँखा अवश्य रसाउँछन, स्वरहरु आक्रोषित हुन्छन् । यसो भन्दैमा यो महिला त कस्तो उग्र रैछन्, कस्तो आक्रोशित स्वभावको रैछन भन्नु त्यो अनुचित हुन्छ । त्यसकारणले आदिवासी जनजातिको अभियानकर्ताहरुले त प्रत्येक मधेसी दलितहरुले भोगेको उत्पीडनहरुलाई एकदम अनुभूति गरेको छ । त्यस्ता पीडा पोख्दा अवश्य पनि आवाज अलिकति आक्रोषित हुन्छ । त्यसलाई आक्रोषका रुपमा नलिएर उत्पीडनको अभिव्यक्तिको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को कुरा धेरैले मलाई भन्छन्, दाइले बोल्दा त माइकको आवश्यक्ता पनि पर्दैन । मेरो आवाज अलि उच्च पनि छ । ठूलो पनि छ र मैले बोल्दाखेरि सम्भवतः त्यो खालको अनुभूति लाग्ला । यो आक्रोष उत्पीडनको अभिव्यक्ति हो । यसलाई आक्रोषका रुपमा मात्र नलिन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु । जनजाति अगुवाहरुको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई कहिले काहिँ घाटा भयाे, जस्तो लाग्दैन ? – मलाई जहाँसम्म लाग्छ, आदिवासी जनजातिका आङकाजीजस्ता अगुवाहरु सिङ्गो राष्ट्र दुई ध्रुव भएका बेला जन्मिएका नेताहरु हुन् । यस्ता खालका उत्पीडनका अभिव्यक्तिहरुलाई कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर असाध्यै अस्पष्ट ढङ्गले राख्दा पनि त्यस्तै खाल्को आलोचना हुने, प्रतिकूल कुराहरु आउने पनि गरेका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिहरुलाई स्पष्ट, सरल सबैले बुझ्ने भाषामा राख्दाखेरि केही जाति समुदायहरु त्यसको बर्खिलापमा पनि उठ्ने गरेका छन्, तर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आङकाजी शेर्पा राष्ट्र ध्रुव्रीकृत हुँदाखेरि उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्को प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि पात्रको रुपमा जन्मेको हो । त्यसकारणले मैले जहिले पनि साशक जातिहरु रिसाउँछन् कि, साशकवर्गहरुमा बढि पो असर पर्छ कि भन्ने, त्रास र मानसिकताबाट ग्रसित भएर म आफ्नो अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा छुइनँ । टुँडीखेलमा राईको साकेला भयो भने लाखाैं मान्छे उत्रन्छन्, गुरुङको ल्होसार, थारुको पर्वमा उत्तिकै मान्छे भेला हुन्छन्, तर तपाईँहरुको आन्दोलनमा त्यति मान्छे हुँदैनन् । कहिलेकाहिँ तपाईँहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुले पत्याएनन् कि जस्तो लाग्दैन ? – धार्मिक, सामाजिक कार्यमा जुन प्रकारको सहभागिता हुन्छ, त्यो प्रकारको सहभागिता चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रममा हुँदैन । जस्तै हिन्दूहरुकै पनि भजनकीर्तन हुँदा जुनकिसिमको भिडभाड देखिन्छ, त्यस्तै कमल थापाको राप्रपाको हिन्दूको आन्दोलनमा त्यो ढङ्गको मानिसको उपस्थिति हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमको अनुपातमा आन्दोलनको कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्न पक्षमा म छैन । यद्यपि भए राम्रो । तर आदिवासी जनजातिहरु चाहिँ विशेष गरेर आन्दोलनले परिणामहरु प्राप्त नगरिराखेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिमाथि राज्यसत्ताबाट भएको शोषण, दमनको विरुद्धमा जातीय रुपमा शोषण भएको छ । भाषिक रुपले शोषण भएको छ । राजनीतिक, सांस्कृतिक रुपले शोषण भएको छ । उनीहरु अब एउटा किराँतीलाई, एउटा शेर्पालाई, एउटा मुस्लिमलाई गाई, गोरुको मासु खाएको अभियोगमा जेलमा थुन्यो भने चाहिँ आक्रोष व्यक्त गर्छन । तर मुलुकी ऐन संशोधनका लागि, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरु आउनुहुन्न । किनभने, अधिकारलाई ऐनकानूनसँग जोड्न सक्नुहुन्न । यसमानेमा अलिकति चेतनाको कमि र अधिकारलाई कानूनमा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने जानकारीको अभावमा पनि यस्तो भइरहेको हुन्छ । यसलाई पृथक ढङ्गले बुझ्नु पनि हुँदैन । हिजो कुनैबेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अहिलेको ठूलो पंक्ति अशोक राईसहित एमालेमा हुनुहुन्थ्यो । कतिपयले अशोक राईसहित तपाईँहरुले एमाले छाडेका कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई घाटा भयो भन्छन्, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन ? –एमालेलाई हामीले तबसम्म प्रयत्न गरिरह्यौँ जबसम्म एमालेले संविधानमा हाम्रो अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना हामीलाई लागिरहेको थियो । जब संविधानमा एमाले पहिचानको विपक्षमा, संघीयताको विपक्षमा, धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दू धर्म सापेक्षित बनाउने पक्षमा, गाईलाई राष्ट्र जनावर बनाउने पक्षमा, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा फेरि पनि खसआर्यलाई पनि समावेश गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा लाग्यो, पार्टीभित्र हाम्रो अन्तरविरोध भयो । हाम्रो अथक प्रयासको बावजुद पनि संविधानलाई विघटन गराउने पक्षमा एमाले उद्यत देखियो । आफ्नो सभामुखलाई नियन्त्रणमा लिएर दुईतिहाईभन्दा बढी सभासद्हरु पहिचान र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहाना भइरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो सभामुखलाई संविधानसभाको बैठकमा नपठाईकन, सिंहदरबारमा संसदीय दलको कार्यालयमा राखेर जुन नियन्त्रणमा राख्ने काम भयो, त्यसपछि हामीलाई प्रष्ट भयो कि अब एमालेले हाम्रो अधिकारका कुराहरु सम्बोधन गर्दैन । यो स्पष्ट भइसकेपछि हामीले एमाले छाडेका हौँ । आवेशमा आएर, कुनै आधारबिना एमाले छाडेका होइनौँ । एमालेले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न कहिँ न कहिँ एमाले चुक्यो र अब अगाडि पनि एमाले चुक्ने छ । एमालेले जनजातिको परिवर्तनको एजेण्डालाई आत्मसात् गर्दैन । विशेषगरी एमालेका अध्यक्षहरु काँग्रेसभन्दा पनि कठोर ढङ्गले जनजातिप्रति व्यङ्ग्य गर्ने, उखानका टुक्काहरु राखेर अपमान गर्न थाले । तसर्थ यो पार्टीमा बस्नु कुनै औचित्य छैन । यो पार्टीभित्र बसेर अन्तरसंघर्ष गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा जब हामीलाई लाग्यो तब एमाले छोडेका हौँ । तसर्थ मलाई लाग्छ एमाले छोडेर आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई कुनै पनि प्रतिकूलता होइन थप सहयोग पुगेको हामीलाई अनुभूति भइराखेको छ । अबको जनजातिको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ? – आन्दोलन भन्ने बित्तिकै तोड्नु पर्ने, फोड्नु पर्ने, यो खालको चाहाना गर्ने केही समुदाय पनि छन् । विशेष गरेर युवाहरु पनि छन् । आन्दोलनको स्वरुपको तय, समय र परिस्थितिले गर्ने हो । परिस्थितिअनुसार कतिपय ठाउँमा बहस र पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि गरिरहेका छौँ । कतिपय ठाउँमा सडकमै धर्ना दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गरिरहेका छौँ । भोलि यस्तो समय आउन सक्ला । आन्दोलनले भोलि हतियारको माग राख्न पनि सक्छ । आन्दोलनले बलिदानीको पनि माग गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो तहसम्म पुग्न पनि तयार छौँ । समयपरिस्थितिले माग गरेअनुसारको हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ । बारम्बार मानिसहरुले भन्ने गरेको छन् कि नब्बे प्रतिशतले जारी गरेको संविधान नमान्न हुन्छ ।उत्पीडितहरुको माग पुरा नगरिए देश गृहयुद्धमा जान्छ । हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि नब्बे प्रतिशत सभासद्हरु जसलाई आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा राखेर उनीहरुलाई संविधानमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गरेको संविधान कति प्रतिशत जनताले चाहिँ स्वीकार गर्लान् ? हामीले यसको विरोध गर्नका लागि पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म विशाल जनसभा गर्‍यौँ । जुन जनताको सहभागिताले देखाउँछ । जसले काँग्रेस र एमालेलाई निर्वाचित गरेर पठाए तिनीहरुले नै प्रतिगामी संविधान भनेर विरोध गर्नुपर्छ भन्दै जनसभामा सहभागी भए । त्यसकारणले कम्तिमा पनि अहिलेका सत्ता रुढ एमाले, एमाओवादी र काँग्रेस पार्टीलाई के भन्न चाहान्छौँ भने, नब्बे प्रतिशत सभासद्लाई नियन्त्रणमा राखेर संविधान जारी गरियो तर नेपालका पन्चानब्बे प्रतिशत जनताले रुचाएका छैनन् । तसर्थ हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्दै जनसभाहरु गरिरहेका छौँ । यो जनसभाबाट पनि संविधान संशोधन नहुने, पुनर्लेखन नहुने हो भने योभन्दा सशक्त अर्को आन्दोलन आवश्यक पर्छ भने त्यो आन्दोलनतिर पनि हामी उन्मुख हुनेछौँ । - See more at: http://www.nayapage.com/oped/51248#sthash.yH7BoGQH.VKiWhQKh.dpuf