नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पहलमा संविधानसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका आदिवासो जनजाति सभासद्हरुले मस्यौदा संविधानप्रति संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ५३ बुँदे फरकमतमा प्रस्तावनादेखि मस्यौदाका अन्य धाराहरुमा फरक मत राखिएको छ ।
राप्रपा नेपालबाहेक सबै दलका आदिवासी जनजाति सभासद्हरुको सहमतिमा फरक मत सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको थियो ।
हिजै बुझाउने भनिएको फरक मत एमाले र कांग्रेसका सभासदका आज मात्र बुझाइएको एक स्रोतले बतायो ।
फरक मतका मुख्य बुँदाहरु
१. जनजाति सभासद्हरुले मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामै धर्मनिरपेक्षता उल्लेख हुनुपर्ने बताएका छन् । मस्यौदा संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’को व्याख्या गर्ने क्रममा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
२. नेपालको राष्ट्रिय जनावर एक सिङ्गे गैंडा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाको धारा ९ मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर प्रस्ताव गरिएको छ ।
३. मस्यौदा संविधानकी धारा २५ मा न्यायसम्बन्धी उपधारा थप गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
फरक मतको पूर्ण पाठ हेर्नुस् janajati sabhasad farat mat final
४. मातृभाषी समुदायका पीडित र अभियुक्तलाई मातृभाषामा मुद्दाको अनुसन्धान, तहकीकात तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हकसम्बन्धी उपधारा थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. धारा २६ को उपधारा ४ मा थप व्यवस्था आदिवासी जनजातिले भोगी चर्चिआएका वा उनीहरुको पहुँचभित्र रहेका जग्गाजमिन भने राज्यले अधिग्रहण गर्दा उनीहरुको पूर्वजानकारी लिनुपर्ने छ ।
janajati-sabhasad2
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी जनजाति सभासद्हरु
६. धारा ५१ मा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयसम्बन्धी हक हुने नयाँ धारा थप गर्नुपर्ने बताइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने अर्थमा भन्दा पनि स्वायत्तता र स्वशासन गर्ने राजनीतिक अभ्यासका रुपमा मात्र व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै आत्मनिर्णयको आधारमा उनीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्नो परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
७. अल्पसंख्यक आदिवाशी जनजाति सघन रुपमा बसोबास गरेको स्थानमा स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको ब्यवस्था प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
८. मस्यौदा संविधानमा समावेशी मात्र भनिएकोमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख हुनुपर्ने बताइएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पहलमा संविधानसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका आदिवासो जनजाति सभासद्हरुले मस्यौदा संविधानप्रति संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ५३ बुँदे फरकमतमा प्रस्तावनादेखि मस्यौदाका अन्य धाराहरुमा फरक मत राखिएको छ ।
राप्रपा नेपालबाहेक सबै दलका आदिवासी जनजाति सभासद्हरुको सहमतिमा फरक मत सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको थियो ।
हिजै बुझाउने भनिएको फरक मत एमाले र कांग्रेसका सभासदका आज मात्र बुझाइएको एक स्रोतले बतायो ।
फरक मतका मुख्य बुँदाहरु
१. जनजाति सभासद्हरुले मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामै धर्मनिरपेक्षता उल्लेख हुनुपर्ने बताएका छन् । मस्यौदा संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’को व्याख्या गर्ने क्रममा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
२. नेपालको राष्ट्रिय जनावर एक सिङ्गे गैंडा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाको धारा ९ मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर प्रस्ताव गरिएको छ ।
३. मस्यौदा संविधानकी धारा २५ मा न्यायसम्बन्धी उपधारा थप गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
फरक मतको पूर्ण पाठ हेर्नुस् janajati sabhasad farat mat final
४. मातृभाषी समुदायका पीडित र अभियुक्तलाई मातृभाषामा मुद्दाको अनुसन्धान, तहकीकात तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हकसम्बन्धी उपधारा थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. धारा २६ को उपधारा ४ मा थप व्यवस्था आदिवासी जनजातिले भोगी चर्चिआएका वा उनीहरुको पहुँचभित्र रहेका जग्गाजमिन भने राज्यले अधिग्रहण गर्दा उनीहरुको पूर्वजानकारी लिनुपर्ने छ ।
janajati-sabhasad2
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी जनजाति सभासद्हरु
६. धारा ५१ मा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयसम्बन्धी हक हुने नयाँ धारा थप गर्नुपर्ने बताइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने अर्थमा भन्दा पनि स्वायत्तता र स्वशासन गर्ने राजनीतिक अभ्यासका रुपमा मात्र व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै आत्मनिर्णयको आधारमा उनीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्नो परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
७. अल्पसंख्यक आदिवाशी जनजाति सघन रुपमा बसोबास गरेको स्थानमा स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको ब्यवस्था प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
८. मस्यौदा संविधानमा समावेशी मात्र भनिएकोमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख हुनुपर्ने बताइएको छ ।
