आदिवासीविरुद्ध नरसंहार चलाइरहेको छ (भिडिओ)
- शंकर लिम्बू्, सचिव, लाहुर्निप –
संविधानसभामा संविधान लेखन प्रकृया चलिरहेको छ । संविधान संविधानसभाबाटै बन्नु पर्छ भन्ने सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गको चाहना हो । विगतमा धेरै संविधानहरु बने । तर, ती संविधानहरु कोठामा बनेका थिए । त्यसरी बनेका संविधानहरु जनताको संविधान बन्न सेकनन् ।
शासक वर्गको संविधान भएको थियो । जुन संविधानमा टेकेर शासकहरुले आम जनतालाई लामो समयसम्म दमन गरिरहे, गरिरहेका छन् । त्यसैले अब नयाँ संविधान बन्नु पर्छ भन्ने आम उत्पीडित जनताको माग हो । त्यति मात्र होइन उत्पीडित वर्गलाई आफैंले आफूलाई शासन गर्ने संविधान निर्माणमा सहभागी गराइनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । जुन मान्यता अनुरुप संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको हो । जुन प्रकृयाको आरम्भ २०६४ चैत २८ गते भयो । तर, बिडम्बना प्रकृया टुङ्गोमा पुग्न सकेन । त्यसैको निरन्तरता मान्नु पर्छ २०७० मंसिर ७ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनलाई । मंसिर ७ को निर्वाचनपछि संविधानसभाले संविधान लेखन प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यो अवस्थामा आम उत्पीडित जनता सक्रिय हुनु पर्ने दिन आएको छ । संविधानमा कसरी अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? विश्वका अभ्यासहरु कस्ता छन् ? विश्वका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संविधानमा कसरी सुनिश्चित भए ? यिनै कुराबाट सिक्दै नेपालका आम उत्पीडित आदिवासी जनजातिले समेत संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने दिन आएको छ । कसरी अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएला भनेर अदिवासीहरुको नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका मावन अधिकारका लागि वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव शंकर लिम्बूसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ ः लिम्बूसँग गरिएको कुराकानी ः
० संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजातिले के गर्नु पर्छ ?
संविधान निर्माण प्रकृया चलिरहेको छ । त्यहाँभित्र के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आम आदिवासी जनजातिले चासो दिनु पर्ने हो । त्यो भइरहेको छैन । संविधानसभामा के भइरहेको छ भन्ने विषय अघिल्लो संविधानसभाका बेला सहजै बाहिर ल्याइन्थ्यो । तर, अहिले त्यो भइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित बनाइएका छन् । संविधान निर्माण प्रकृयामा उनीहरुको सवाल र एजेण्डाहरु पर्दै छन् कि छैनन् ? के विषयमा छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिहरुलाई थाहा छैन । त्यस कारण अहिले संविधान निर्माण प्रकृया फरक ढंगबाट गइरहेको देखिन्छ ।
० किन यस्तो भयो ?
अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधान बनाउने जुन मार्गनिर्देश गरेको छ, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफंै बनाउन पाउने भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसलाई अहिलेका संविधानसभाले उल्लंघन गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु छन् । ती सन्धि सम्झौताहरुले यो संविधान बनाउने कुरा नेपाली जनताको आफ्नो भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने कुरा हो र नेपाली जनताभित्र आदिवासी जनजातिहरु पनि नेपाली जनता भएकाले उनीहरुले आफ्नो संविधान बनाउन पाउने अधिकारका कुराहरु छन् । जुन संविधानसभाका उनीहरुको स्वतन्त्र प्रतिनिधिको कुराहरु हुन्छन् । त्यो अन्तरिम संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । ती सबैको उल्लंघन भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, आदिवासी जनजाति संघ संस्था, थरुहट आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनजस्ता राजनीतिक आन्दोलनहरुसँग नेपाल सरकारले बेलाबेला सम्झौता गरेको छ । त्यो सम्झौतामा संविधानसभाबाटै स्वायत्तता, स्वाशासन र पहिचानसहितको संविधान जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यी सबै कुरा उल्लंघन भइरहेको छ । त्यसैले फरक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरु वर्तमान संविधानसभामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारीबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
० यस्तो अवस्थामा आदिवासी जानजाति आन्दोलनकर्ताले के गरे उचित होला ?
संविधानसभामा आदिवासीहरुको कुरा उठाउने सभासदहरु एकदमै थोरै छन् । आदिवासी जनजातिजन्य पार्टीहरुबाट संविधानसभामा पुगेका १३ जना सभासदहरुले मात्र खुलेर आदिवासी जनजातिका कुराहरु उठाइरहेका छन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका कुराहरु र संघसंस्थाहरु समेत अहिलेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने आन्योलमा छन् । यो अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुले संविधानलाई फोकस गरेर आवाज उठाउनु पर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर, यो बिडम्बना हो । अन्तरिम संविधान २०६३ मै आदिवासीका अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले आदिवासी जानजातिसँग सम्झौता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु, जसमा आदिवासीका मुद्दाहरुलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो भनेको छ । ती कुराहरुको बाबजुद फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु सडकमै आउनु पर्ने भयो । आन्दोलन नै गर्नु पर्ने भयो । यो बिडम्बना हो । हामीले दश वर्षको द्वन्द्व देखेका छौं । त्योभन्दा अगाडि पनि द्वन्द्व भएका छन् । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा द्वन्द्वहरु भएका छन् । अब यो देशले द्वन्द्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
० यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजाति के गर्ला ?
संविधानमा भएका कुरा, कानुनमा भएका कुरा, सम्झौतामा भएका कुराहरुलाई संविधानसभाले सम्बोधन गर्दैन भने आदिवासी जनजातिहरु सडकमा जानु पर्ने हुन्छ । त्यो द्वन्द्व नयाँ प्रकारको द्वन्द्व हुन्छ । त्यसले देश ध्रुविकरणमा जान्छ । आदिवासी र गैरआदिवासीको बीचमा अथवा मधेसी गैरमधेसीहरुको बीचमा, महिला र पुरुषको बीचमा ध्रुविकरण हुन्छ । यस्तो खालको ध्रुविकरणले हामी कसैको कल्याण हँुदैन । त्यसैले आदिवासी जनजातिले के गर्नु पर्छ भन्दा पनि राज्यले कसरी यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हो । आफूले कानुनको सर्वोच्चता र संविधानलाई कसरी मान्ने ? लोकतान्त्रिक कुरालाई कसरी मान्ने ? त्यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यो आदिवासी जनजातिको कमजोरी होइन, राज्यको कमजोरी हो । राज्यको कमजोरीको प्रतिफल राज्यका कुनै पनि जनताले भोग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु हँुदैन । यसलाई अहिलेको राज्य सञ्चालकहरुले जिम्मा दिनु पर्छ ।
० आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा अन्तराृष्ट्रिय कानुनहरुले के भन्छ ?
पहिलो कुरा ः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ को धारा ६ र ७, संयुक्त राष्ट्रसंघको धारा १८ र १९ र धारा ३ र ४ । त्यसले संविधान बनाउने ठाउँमा होस् अथवा कानुन बनाउने ठाउँमा होस् त्यहाँ आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्छ । आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमुलका संस्थाहरुले छानेर संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आदिवासी जनजातिको आफ्नो अधिकार हो । अन्तरिम संविधान २०६३, ३ गले के भन्छ भने आदिवासी जनजातिहरुको संविधानसभामा समुदायगत सहभागिता हुनु पर्छ ।
० के समुदायगत सहभागिता छ त ?
अहिलेको संविधानसभामा २० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति छुटेका छन् । त्यसमा पनि लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहको त जिल्लासम्मको राज्यको संयन्त्रमा समेत उनीहरुको प्रतिनिधित्व छैन । ती जातिहरु झनै छुटिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३, ३ गले राजनीतिक पार्टीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधि हुने, समुदायबाट प्रतिनिधि हुने र समूहबाट प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । समुदायबाट प्रतिनिधि हुने भनेको राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिहरु नै हुन् । त्यसैले नेपाल सरकारले विशेन्द्र पासवान विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा भर्खरै फैसला गरेर छुटेको आदिवासीलाई २६ जनाको सिटामा पठाउन भनेर फैसला गरेको छ । बिडम्बना सरकारले यो प्रकृया मिलेन भन्यो ।
० सरकारले किन यसो भन्यो ?
आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिँदा मिलेन, संविधानमा भएको कुरा हुँदैन, कानुनमा भएको कुरा पनि हँुदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि मान्दैन । यो राज्य आफंै संविधान, कानुन मान्दैन भने जनतालाई बेथितिमा छोडेको अवस्था हो । त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । यो विषय संविधानसभा र राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । यो विषय कुनै एक जातिलाई अधिकार दिने भन्दा पनि सबै नेपालीलाई बराबर हैसियतमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषय हो । यो अहिलको प्रमुख माग हो । आदिवासी जनजातिहरुले बराबरको हैसियतमा एउटा नागरिकको हैसियतमा बराबरको अधिकार खोजेको हो । त्यो संविधान सम्मत छ, मानवअधिकार सम्मत छ । आदिवासी जानजातिहरुले कसैलाई शासन गर्न खोजेको होइन । दुई सय चालिस वर्षसम्म एउटा जातिले, क्षेत्रले मात्र शासन गर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिले भोगेका छन् । त्यो पीडा अन्य समुदायलाई पनि दिन चाहँदैनन् आदिवासी जनजाति । आदिवासी जनजति आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा उठाएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोगका लागि स्वयत्तता र स्वशासनको अधिकार हुन्छ । त्यो देशले मानेको छैन ।
० किन नमानेको होला ?
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धीलाई १९९१ मै अनुमोदन गरिएको छ । पञ्चायत कालमै १९६९ मा जातीय विभेदसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरिएको छ । त्यसको सिफारिस नम्बर २३ ले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छ । युएनड्रिपले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छ । आफ्ना लागि आफैं शासन गर्नका लागि आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन्छ । आफ्ना लागि आफैं शासन गर्ने भनेको अरुलाई शासन गर्ने होइन । नेपालमा अहिले जुन केन्द्रिकृत शासन छ । यो केन्द्रिकृत शासनमा एउटा जातिले अरु धेरै जातिलाई शासन ग¥यो । शासनमा परेको जातिले जहिले राजश्व मात्र तिर्ने, शासितहरु अरु जातिका लागि बाँचिदिए । यति गर्दागर्दै पनि अदिवासी जनजातिको भूमि खोसिएको छ । भाषा नासिएको छ । संस्कृति बिनास गरिएको छ । जसको प्रतिफल अहिले १० वटा जाति लोपोन्मुख भइसकेका छन् । १९९१ देखि २०११ सम्मको डाटा हेर्ने हो भने निरन्तर पमा राउटे, कुसुन्डा, राजीलगायतका आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या नास हँुदै गएको छ । यो राज्यले के गर्न खोजेको ? राज्यले आदिवासीहरुको विरुद्ध जेनोसाई (नरसंहार) गरिरहेको छ ।
० जेनोसाइ कसरी रोक्ने ?
यसलाई रोक्नका लागि संविधानमै अधिकार दिनु पर्छ । संविधानमा उनीहरुको विषयमा छलफल हँुदै गर्दा उनीहरुले त्यहाँ स्वतन्त्ररुपमा छलफल गर्न पाउनु पर्छ । एजेण्डा लानु पाउनु पर्छ । अहिलेका आदिवासी जनजाति सभासदरुहलाई त्यो वातावरण दिइएको छैन । त्यसैले उनीहरुले आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउन पाएका छैनन् ।
० पहिचानको कुरा गर्दा जातिवादी भनिहाल्छन् किन बोल्नु सभासदहरुले ?
त्यो मात्र होइन, कतिपय आदिवासी जनजातिहरुलाई आदिवासी जनजातिको अधिकारको विरुद्ध, पहिचानको विरुद्ध बोल्न लगाइएको छ । लिम्बुवान, तमुवान, नेवाःको कुरा गर्दा जातीय भयो भनिन्छ । त्यसो हो भने माधवकुमार नेपालको थरसँग मिल्ने नेपालको नाम अब परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने त ? किन एउटा मात्र जाति सापेक्ष हुने गरी पहिचानको कुरा राखिन्छ । कुरा के हो भने, जो ऐतिहासिकरुपमा दमनमा परेका छन् । ती वर्गलाई समेत यो हाम्रो पनि राष्ट्र हो भन्ने बनाउनका लागि ऐतिहासिक पृष्टभूमिको आधारमा, सभ्यताको आधारमा नाम पहिचानको रुपमा राखौं भन्दा कुनै पनि हालतमा जातीय हुँदैन्, यो गलत छ ।
० आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुनहरु कार्यन्वयन भएका छैनन् । तपाई कानुन व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के पहल गर्न सक्नु हुन्छ ?
राज्यले अनुमोदन गरेको धेरै कुराहरु पालना गरेको छैन । तर, केही कुराहरु भने पालना भएका पनि छन् । मुख्य कुराहरु आइएलओ नं. १६९ कै कुरा गर्ने हो भने सरकारले कार्ययोजना बनाउने भन्यो कार्ययोजना बनेको छैन । जसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु पालना भएको छैन भन्ने हो । हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छौं । हामीले उल्लंघको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लगाएका छांै । हामीले सहभागितासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएका हौ । जुन मुद्दाको फैसला २०७० बैसाख ८ गते भएको छ । जुन लाहुर्निपले लगाएको मुद्दा हो । जुन फैसलाले अहिलेको संविधानसभामा आदिवासीहरुको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता छैन । प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुको तर्फबाट अथवा महासन्धि नम्बर १६९ अनुरुप ऐन कानुन संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भनेको छ । संविधानको दिगोपनाका लागि आदिवासीहरुको स्वामित्व आश्यक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि यो मुद्दा लगेका छांै । आधार संख्यामा रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भने त्यसले दूरगामी असर गर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले बारम्बार भनिरहेको छ । आदिवासीलाई सम्बोधन गर भनेको छ । तर, राज्यले अहिले सम्म गरेको छैन ।
- See more at: http://www.samabeshi.com/?p=59663#sthash.4JI0CPMZ.dpufशासक वर्गको संविधान भएको थियो । जुन संविधानमा टेकेर शासकहरुले आम जनतालाई लामो समयसम्म दमन गरिरहे, गरिरहेका छन् । त्यसैले अब नयाँ संविधान बन्नु पर्छ भन्ने आम उत्पीडित जनताको माग हो । त्यति मात्र होइन उत्पीडित वर्गलाई आफैंले आफूलाई शासन गर्ने संविधान निर्माणमा सहभागी गराइनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । जुन मान्यता अनुरुप संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको हो । जुन प्रकृयाको आरम्भ २०६४ चैत २८ गते भयो । तर, बिडम्बना प्रकृया टुङ्गोमा पुग्न सकेन । त्यसैको निरन्तरता मान्नु पर्छ २०७० मंसिर ७ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनलाई । मंसिर ७ को निर्वाचनपछि संविधानसभाले संविधान लेखन प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यो अवस्थामा आम उत्पीडित जनता सक्रिय हुनु पर्ने दिन आएको छ । संविधानमा कसरी अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? विश्वका अभ्यासहरु कस्ता छन् ? विश्वका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संविधानमा कसरी सुनिश्चित भए ? यिनै कुराबाट सिक्दै नेपालका आम उत्पीडित आदिवासी जनजातिले समेत संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने दिन आएको छ । कसरी अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएला भनेर अदिवासीहरुको नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका मावन अधिकारका लागि वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव शंकर लिम्बूसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ ः लिम्बूसँग गरिएको कुराकानी ः
० संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजातिले के गर्नु पर्छ ?
संविधान निर्माण प्रकृया चलिरहेको छ । त्यहाँभित्र के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आम आदिवासी जनजातिले चासो दिनु पर्ने हो । त्यो भइरहेको छैन । संविधानसभामा के भइरहेको छ भन्ने विषय अघिल्लो संविधानसभाका बेला सहजै बाहिर ल्याइन्थ्यो । तर, अहिले त्यो भइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित बनाइएका छन् । संविधान निर्माण प्रकृयामा उनीहरुको सवाल र एजेण्डाहरु पर्दै छन् कि छैनन् ? के विषयमा छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिहरुलाई थाहा छैन । त्यस कारण अहिले संविधान निर्माण प्रकृया फरक ढंगबाट गइरहेको देखिन्छ ।
० किन यस्तो भयो ?
अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधान बनाउने जुन मार्गनिर्देश गरेको छ, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफंै बनाउन पाउने भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसलाई अहिलेका संविधानसभाले उल्लंघन गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु छन् । ती सन्धि सम्झौताहरुले यो संविधान बनाउने कुरा नेपाली जनताको आफ्नो भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने कुरा हो र नेपाली जनताभित्र आदिवासी जनजातिहरु पनि नेपाली जनता भएकाले उनीहरुले आफ्नो संविधान बनाउन पाउने अधिकारका कुराहरु छन् । जुन संविधानसभाका उनीहरुको स्वतन्त्र प्रतिनिधिको कुराहरु हुन्छन् । त्यो अन्तरिम संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । ती सबैको उल्लंघन भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, आदिवासी जनजाति संघ संस्था, थरुहट आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनजस्ता राजनीतिक आन्दोलनहरुसँग नेपाल सरकारले बेलाबेला सम्झौता गरेको छ । त्यो सम्झौतामा संविधानसभाबाटै स्वायत्तता, स्वाशासन र पहिचानसहितको संविधान जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यी सबै कुरा उल्लंघन भइरहेको छ । त्यसैले फरक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरु वर्तमान संविधानसभामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारीबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
० यस्तो अवस्थामा आदिवासी जानजाति आन्दोलनकर्ताले के गरे उचित होला ?
संविधानसभामा आदिवासीहरुको कुरा उठाउने सभासदहरु एकदमै थोरै छन् । आदिवासी जनजातिजन्य पार्टीहरुबाट संविधानसभामा पुगेका १३ जना सभासदहरुले मात्र खुलेर आदिवासी जनजातिका कुराहरु उठाइरहेका छन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका कुराहरु र संघसंस्थाहरु समेत अहिलेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने आन्योलमा छन् । यो अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुले संविधानलाई फोकस गरेर आवाज उठाउनु पर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर, यो बिडम्बना हो । अन्तरिम संविधान २०६३ मै आदिवासीका अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले आदिवासी जानजातिसँग सम्झौता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु, जसमा आदिवासीका मुद्दाहरुलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो भनेको छ । ती कुराहरुको बाबजुद फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु सडकमै आउनु पर्ने भयो । आन्दोलन नै गर्नु पर्ने भयो । यो बिडम्बना हो । हामीले दश वर्षको द्वन्द्व देखेका छौं । त्योभन्दा अगाडि पनि द्वन्द्व भएका छन् । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा द्वन्द्वहरु भएका छन् । अब यो देशले द्वन्द्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
० यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजाति के गर्ला ?
संविधानमा भएका कुरा, कानुनमा भएका कुरा, सम्झौतामा भएका कुराहरुलाई संविधानसभाले सम्बोधन गर्दैन भने आदिवासी जनजातिहरु सडकमा जानु पर्ने हुन्छ । त्यो द्वन्द्व नयाँ प्रकारको द्वन्द्व हुन्छ । त्यसले देश ध्रुविकरणमा जान्छ । आदिवासी र गैरआदिवासीको बीचमा अथवा मधेसी गैरमधेसीहरुको बीचमा, महिला र पुरुषको बीचमा ध्रुविकरण हुन्छ । यस्तो खालको ध्रुविकरणले हामी कसैको कल्याण हँुदैन । त्यसैले आदिवासी जनजातिले के गर्नु पर्छ भन्दा पनि राज्यले कसरी यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हो । आफूले कानुनको सर्वोच्चता र संविधानलाई कसरी मान्ने ? लोकतान्त्रिक कुरालाई कसरी मान्ने ? त्यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यो आदिवासी जनजातिको कमजोरी होइन, राज्यको कमजोरी हो । राज्यको कमजोरीको प्रतिफल राज्यका कुनै पनि जनताले भोग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु हँुदैन । यसलाई अहिलेको राज्य सञ्चालकहरुले जिम्मा दिनु पर्छ ।
० आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा अन्तराृष्ट्रिय कानुनहरुले के भन्छ ?
पहिलो कुरा ः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ को धारा ६ र ७, संयुक्त राष्ट्रसंघको धारा १८ र १९ र धारा ३ र ४ । त्यसले संविधान बनाउने ठाउँमा होस् अथवा कानुन बनाउने ठाउँमा होस् त्यहाँ आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्छ । आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमुलका संस्थाहरुले छानेर संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आदिवासी जनजातिको आफ्नो अधिकार हो । अन्तरिम संविधान २०६३, ३ गले के भन्छ भने आदिवासी जनजातिहरुको संविधानसभामा समुदायगत सहभागिता हुनु पर्छ ।
० के समुदायगत सहभागिता छ त ?
अहिलेको संविधानसभामा २० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति छुटेका छन् । त्यसमा पनि लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहको त जिल्लासम्मको राज्यको संयन्त्रमा समेत उनीहरुको प्रतिनिधित्व छैन । ती जातिहरु झनै छुटिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३, ३ गले राजनीतिक पार्टीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधि हुने, समुदायबाट प्रतिनिधि हुने र समूहबाट प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । समुदायबाट प्रतिनिधि हुने भनेको राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिहरु नै हुन् । त्यसैले नेपाल सरकारले विशेन्द्र पासवान विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा भर्खरै फैसला गरेर छुटेको आदिवासीलाई २६ जनाको सिटामा पठाउन भनेर फैसला गरेको छ । बिडम्बना सरकारले यो प्रकृया मिलेन भन्यो ।
० सरकारले किन यसो भन्यो ?
आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिँदा मिलेन, संविधानमा भएको कुरा हुँदैन, कानुनमा भएको कुरा पनि हँुदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि मान्दैन । यो राज्य आफंै संविधान, कानुन मान्दैन भने जनतालाई बेथितिमा छोडेको अवस्था हो । त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । यो विषय संविधानसभा र राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । यो विषय कुनै एक जातिलाई अधिकार दिने भन्दा पनि सबै नेपालीलाई बराबर हैसियतमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषय हो । यो अहिलको प्रमुख माग हो । आदिवासी जनजातिहरुले बराबरको हैसियतमा एउटा नागरिकको हैसियतमा बराबरको अधिकार खोजेको हो । त्यो संविधान सम्मत छ, मानवअधिकार सम्मत छ । आदिवासी जानजातिहरुले कसैलाई शासन गर्न खोजेको होइन । दुई सय चालिस वर्षसम्म एउटा जातिले, क्षेत्रले मात्र शासन गर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिले भोगेका छन् । त्यो पीडा अन्य समुदायलाई पनि दिन चाहँदैनन् आदिवासी जनजाति । आदिवासी जनजति आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा उठाएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोगका लागि स्वयत्तता र स्वशासनको अधिकार हुन्छ । त्यो देशले मानेको छैन ।
० किन नमानेको होला ?
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धीलाई १९९१ मै अनुमोदन गरिएको छ । पञ्चायत कालमै १९६९ मा जातीय विभेदसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरिएको छ । त्यसको सिफारिस नम्बर २३ ले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छ । युएनड्रिपले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छ । आफ्ना लागि आफैं शासन गर्नका लागि आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन्छ । आफ्ना लागि आफैं शासन गर्ने भनेको अरुलाई शासन गर्ने होइन । नेपालमा अहिले जुन केन्द्रिकृत शासन छ । यो केन्द्रिकृत शासनमा एउटा जातिले अरु धेरै जातिलाई शासन ग¥यो । शासनमा परेको जातिले जहिले राजश्व मात्र तिर्ने, शासितहरु अरु जातिका लागि बाँचिदिए । यति गर्दागर्दै पनि अदिवासी जनजातिको भूमि खोसिएको छ । भाषा नासिएको छ । संस्कृति बिनास गरिएको छ । जसको प्रतिफल अहिले १० वटा जाति लोपोन्मुख भइसकेका छन् । १९९१ देखि २०११ सम्मको डाटा हेर्ने हो भने निरन्तर पमा राउटे, कुसुन्डा, राजीलगायतका आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या नास हँुदै गएको छ । यो राज्यले के गर्न खोजेको ? राज्यले आदिवासीहरुको विरुद्ध जेनोसाई (नरसंहार) गरिरहेको छ ।
० जेनोसाइ कसरी रोक्ने ?
यसलाई रोक्नका लागि संविधानमै अधिकार दिनु पर्छ । संविधानमा उनीहरुको विषयमा छलफल हँुदै गर्दा उनीहरुले त्यहाँ स्वतन्त्ररुपमा छलफल गर्न पाउनु पर्छ । एजेण्डा लानु पाउनु पर्छ । अहिलेका आदिवासी जनजाति सभासदरुहलाई त्यो वातावरण दिइएको छैन । त्यसैले उनीहरुले आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउन पाएका छैनन् ।
० पहिचानको कुरा गर्दा जातिवादी भनिहाल्छन् किन बोल्नु सभासदहरुले ?
त्यो मात्र होइन, कतिपय आदिवासी जनजातिहरुलाई आदिवासी जनजातिको अधिकारको विरुद्ध, पहिचानको विरुद्ध बोल्न लगाइएको छ । लिम्बुवान, तमुवान, नेवाःको कुरा गर्दा जातीय भयो भनिन्छ । त्यसो हो भने माधवकुमार नेपालको थरसँग मिल्ने नेपालको नाम अब परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने त ? किन एउटा मात्र जाति सापेक्ष हुने गरी पहिचानको कुरा राखिन्छ । कुरा के हो भने, जो ऐतिहासिकरुपमा दमनमा परेका छन् । ती वर्गलाई समेत यो हाम्रो पनि राष्ट्र हो भन्ने बनाउनका लागि ऐतिहासिक पृष्टभूमिको आधारमा, सभ्यताको आधारमा नाम पहिचानको रुपमा राखौं भन्दा कुनै पनि हालतमा जातीय हुँदैन्, यो गलत छ ।
० आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुनहरु कार्यन्वयन भएका छैनन् । तपाई कानुन व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के पहल गर्न सक्नु हुन्छ ?
राज्यले अनुमोदन गरेको धेरै कुराहरु पालना गरेको छैन । तर, केही कुराहरु भने पालना भएका पनि छन् । मुख्य कुराहरु आइएलओ नं. १६९ कै कुरा गर्ने हो भने सरकारले कार्ययोजना बनाउने भन्यो कार्ययोजना बनेको छैन । जसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु पालना भएको छैन भन्ने हो । हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छौं । हामीले उल्लंघको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लगाएका छांै । हामीले सहभागितासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएका हौ । जुन मुद्दाको फैसला २०७० बैसाख ८ गते भएको छ । जुन लाहुर्निपले लगाएको मुद्दा हो । जुन फैसलाले अहिलेको संविधानसभामा आदिवासीहरुको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता छैन । प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुको तर्फबाट अथवा महासन्धि नम्बर १६९ अनुरुप ऐन कानुन संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भनेको छ । संविधानको दिगोपनाका लागि आदिवासीहरुको स्वामित्व आश्यक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि यो मुद्दा लगेका छांै । आधार संख्यामा रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भने त्यसले दूरगामी असर गर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले बारम्बार भनिरहेको छ । आदिवासीलाई सम्बोधन गर भनेको छ । तर, राज्यले अहिले सम्म गरेको छैन ।
