काठमाडौं, ७ मंसिर । नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष अशोक राईको अध्यक्षतामा आज नयाँ पार्टी स्थापना भएको छ । एमालेबाट अलगिएका राईको नेतृत्वमा एकल जातीय पहिचान पक्षधर पार्टीको घोषणा भएको हो । काठमाडौं नयाँबजारस्थित नेपा ब्याङकेटमा बहुपदीय संगठनात्मक संरचना हुने संघीय समाजवादी पार्टी नामक दलको घोषणा गरिएको हो ।
नयाँ पार्टीमा आवद्ध अधिकांश सदस्य नेकपा एमाले पक्षधरका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् । पार्टी घोषणा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केही पूर्व नेताहरुको पनि सहभागीता थियो । ९७ सदस्यीय कार्यसमिति सहित बनेको पार्टीमा ८ जना उपाध्यक्ष, १ जना महासचिव, ३ जना उपमहासचिव र ५ जना सचिव छन् ।
पार्टी उपाध्यक्षहरुमा विजय सुब्बा, दुर्गामणी देवान, प्रेमकृष्ण पाठक, बीरबहादुर लामा, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई, महोम्मद रिजवान अन्सारी र गोपाल ठाकुर छन् । महासचिवमा एमालेकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ छन्। यसैगरी उपमहासचिवमा अजम्बर काङमाङ राई, राधा तिमल्सिना र नोर्साङ शेर्पा छन् भने सचिवहरुमा मीना गुरुङ, हीरालाल चौधरी, कर्ण बहादुर बुढामगर, रामसिंह यादव र डिबि नेपाली छन् ।
नयाँ पार्टीमा आवद्ध सदस्यहरुको नामवली र घोषणा पत्र सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल
केन्द्रीय तदर्थ समिति
२२ नोभेम्बर, २०१२
२०६९ मंसीर ७ विहीवार
१. अशोककुमार राई – अध्यक्ष
२. विजय सुव्वा – उपाध्यक्ष
३. दुर्गामणी देवान – उपाध्यक्ष
४. प्रेमकृष्ण पाठक – उपाध्यक्ष
५. वीरवहादुर लामा – उपाध्यक्ष
६. रकम चेम्जोङ – उपाध्यक्ष
७. हेमराज राई – उपाध्यक्ष
८. मोहम्मद रिजवान अनसारी – उपाध्यक्ष
९. गोपाल ठाकुर – उपाध्यक्ष
१०. राजेन्द्र श्रेष्ठ – महासचिव
११. अजम्वर राई काङमाङ – उपमहासचिव
१२. राधा तिमिल्सिना – उपमहासचिव
१३. नोर्साङ लामा – उपमहासचिव
१४. मिना गुरुङ – सचिव
१५. होरीलाल चौधरी – सचिव
१६. कर्णवहादुर वुढा मगर – सचिव
१७. रामसिं यादव – सचिव
१८. डि.वि. नेपाली – सचिव
१९. डा. मंगलसिद्धि मानन्धर – अध्यक्ष, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति
२०. रणध्वज कन्दङ्वा – अध्यक्ष, केन्द्रीय अनुशासन समिति
२१. राजकुमार राई – अध्यक्ष, केन्द्रीय निर्वाचन समिति
२२. शुशिला श्रेष्ठ – अध्यक्ष, केन्द्रीय लेखापरीक्षण समिति
२३. मझिलाल थारु थनेत
२४. योगीलाल यादव
२५. आङ्काजी शेर्पा किसान
२६. सोनी लामा
२७. त्रिरत्न शाक्य
२८. हरि घिमिरे
२९. ललन राय
३०. धनप्रसाद तामाङ
३१. देवराज राई
३२. कृष्णवहादुर घःजु
३३. सानुराजा शाक्य
३४. सुवर्णमान डंगोल
३५. न्हुच्छेलाल महर्जन
३६. विजय राई
३७. अनिल मिश्र
३८. अञ्चल राई
३९. उर्मिला साह
४०. गणेशमान गुरुङ
४१. आर. सि. तुम्वा
४२. दुर्गामाया लिम्वु
४३. लालवहादुर तामाङ
४४. आङ्देण्डी शेर्पा
४५. डा. गणेश योञ्जन
४६. राज मोहम्मद अन्सारी
४७. भूराज राई
४८. मानप्रसाद लिम्वू
४९. शिवनारायण राना थारु
५०. मेम्वर ल्हो
५१. रामेन्द्र साह
५२. रमेश राई
५३. भाग्यनारायण राय यादव
५४. शान्तकुमार प्रधान
५५. भुपेन्द्र नेम्वाङ
५६. रामचन्द्र ढकाल
५७. जुद्ध ढाक्रे
५८. पूर्णवहादुर वस्नेत
५९. कृष्णकुमारी वाइवा
६०. वमवहादुर लामा
६१. भीम राई
६२. चन्द्रलाल केप्छाकी मगर
६३. मानवहादुर सारु मगर
६४. उत्तम लामा
६५. शाक्य सुरेन
६६. नहेन्द्र प्रधान
६७. सनवहादुर राई
६८. केशव उदाश
६९. पृथ्वीमान गुरुङ
७०. टेकवहादुर चेपाङ
७१. सुरेन्द्र थापा मगर
७२. हिमाल पुनः मगर
७३. नारदकुमार राई
७४. राजकुमार यादव
७५. रामसिं लामा
७६. कर्णवहादुर वुढा मगर
७७. रामसिं राई
७८. टेकरत्न चेम्जोङ
७९. रमेश प्रधान
८०. देवराज शर्मा
८१. लिला सिटौला
८२. चितनारायण यादव
८३. योगराज लिम्वु
८४. शिव न्यौपाने
८५. शम्भु चौधरी
८६. चन्द्रविक्रम राई
८७. शिवकुमार कापड
८८. रामरतन यादव
८९. राजकुमार मण्डल
९०. जीवन राना मगर
९१. नित्यानन्द ताजपुरीया
९२. दीपक याक्खा
९३. नवीन विश्वकर्मा
९४. रश्मिला प्रजापति
९५. पानवहादुर भुजेल
९६. मालती महत
९७. देवीरास गुरुङ
९८. कुमवहादुर तामाङ
सङ्घीय समाजबादी पार्टी, नेपालको घोषणा पत्र
१. विषय प्रवेश
नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधताले युक्त समाज हो । यी विविध जात–जाति, जनजाति र भाषा भाषीहरूको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो । तर वि.स. १८२५ (सन् १७६८) को गोर्खा राज्य विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा मुलुकको विविधतालाई राज्यले उपेक्षा र दमन गर्ने प्रक्रियाको थालनी भयो । राणा शासन कालमा आइपुग्दा यसले कानुनी वैधता प्राप्त ग¥यो । नेपाली समाज विविधतायुक्त भए तापनि राज्य भने एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र एकल सांस्कृतिक बन्यो । यस्तो मनस्थिति राजा, राणा हुँदै वर्तमान प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा समेत विद्यमान छ । यसले नेपालमा जातीय असमानता मात्र होइन अस्तित्वको सङ्कट पनि खडा ग¥यो । त्यसैले २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पश्चात त्यसको मुक्तिको आधारको रूपमा अधिकार र पहिचानसहितको सङ्घीयताको मागलाई नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले उठाए । उत्पीडित समुदायका जनताका यी मागहरूलाई ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत संस्थागत गर्नुपथ्र्र्याे । तर नेपालका प्रमुख दलहरू खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उत्पीडित जनताका आकाङ्क्षालाई दमन गर्न संविधान नल्याउने तहसम्म पुगेर संविधानसभाको विघटन गर्ने बाटो रोजे भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) ढुलमुल भयो । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि कतिपय अवस्थामा आप्mनो अडानमा द¥हो गरी उभिन सकेनन् । यसमा ती दलहरूले आप्mनो असफलता स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गर्न तथा नेपाली जनतासामु माफी माग्न अग्रसर हुनु पर्ने हो । तर तिनीहरूमा आत्मआलोचना होइन त्यसको ठीक विपरीत तिनीहरू ठूलो विजय हासिल गरेको ठानेर नेपाली जनतासामु छात्ती फुकाएर हिँडिरहेका छन् । तसर्थ नेपाली जनताको परिवर्तनको आवश्यकतालाई यी परम्परावादी, अलोकतान्त्रिक तथा यथास्थितिवादी दलहरूले सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरालाई ह्रदयङ्गम गरी हामी अहिले नयाँ शक्ति निर्माणको महान ऐतिहासिक अभियानमा जुटिरहेका छौं ।
आदरणीय जनसमुदायहरू,
नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । प्रत्येक परिवर्तनको बेला नेपाली जनताले अग्रिम मोर्चामा रहेर आप्mनो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर जनताको अगुवाको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनन् । २००७ सालमा राणा शासन विरुद्धको सशस्त्र सङघर्षमा ठूलो शक्तिको साथ जनताहरू सडकमा उत्रे । त्यसबेलाका तत्कालिन राजनीतिक दलहरू र भूतपूर्व सैनिकहरूको वीरतापूर्ण लडाईंले सशस्त्र सङघर्षलाई निर्णायक अवस्थामा पु¥याएको थियो, जसको कारण तत्कालिन राणा शासकहरू नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गर्न बाध्य भए । तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन भएन । २०१४ साल माघ १९ गते संविधानसभाको चुनावको सट्टा संसद्को निर्वाचन गराउने शाही घोषणा भयो । नेपाली जनताले संविधानसभा निर्वाचनको लागि अनवरत सङघर्ष जारी नै राखे । ६ दशक लामो जनसङ्घर्ष र असङ्ख्य वलिदानबाट नेपाली जनताले २०६३ साल वैशाख ११ गते विजय हासिल गरे । जनताको अधिकार जनताकै हातमा आयो । यसपटक संविधानसभाको निर्वाचन त भयो, तर संविधानसभालाई संविधान दिन नसक्ने अवस्थामा पु¥याइयो । शान्ति र समृद्धिका लागि संविधानसभाबाटै संविधान प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहनामाथि २०६९ जेठ १४ गते पुनः बज्रपात भयो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा राज्य पुनः संरचनाका सन्दर्भमा रहेको सङ्कीर्ण विचार र प्रवृत्तिका कारण प्राप्त संविधानसभा आफ्नो घोषित लक्ष्य पूरा नगरी भङ्ग हुन पुग्यो । यो नेपाली इतिहासको अत्यन्त दुःखद एवम् गम्भीर घटना हो । यसका मुख्य कारणहरू भनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा यथास्थितिवादी चिन्तन हावी हुनु, जनताको अग्रगामी परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्न नसक्नु, पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनालाई इन्कार गर्नु, षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले अखण्ड विकास क्षेत्र र अखण्ड जिल्लाको नाममा सङ्घीयता विरोधी प्रतिगामीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु, पार्टी नेतृत्वमा उच्च जातीय अहङ्कारवाद हावी हुनु र र्सावभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभालाई निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नै हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ गत संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको रूपमा स्थापित नेपालका राजनीतिक दलहरू देशको राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान गर्न तथा जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाउन असफल रह्यो । त्यसैकारण परिवर्तनका बाहक नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई साकार रूप दिन नेपालमा अब नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता भएको महसुस गरी हामीले सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालको स्थापना गरेका छौं । हामीले केवल पार्टीको लागि पार्टी स्थापना गर्न खोजेका होइनौं । वर्तंमान राजनीतिक नेतृत्व देशको राजनीतिक समस्या हल गर्न असक्षम र असफल प्रमाणित भएकोले देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न हामीले नयाँ शक्ति निर्माण गरेका हौं ।
२. नयाँ शक्तिको आवश्यकता किन ?
सङ्क्षेपमा नयाँ शक्ति आवश्यक हुनुका कारणहरू निम्नानुसार छन् ः
१. नेपाली समाज बहुलतायुक्त समाज हो । यहाँ विभिन्न मानव समुदायहरू खास खास स्थानहरूमा सघन रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । इतिहासमा तिनीहरूका साना ठूला जनपदीय राज्यहरू थिए जुन राष्ट्रिय राज्यको रूपमा विकसित हुने क्रममा थिए । तर वि.स. १८२५ को राज्य विस्तारपछि तिनीहरूबीच साझेदारीको सट्टा नेपालमा तिनीहरूको अस्तित्व नामेट गर्ने र तिनीहरूलाई जबरजस्ती विलयीकरण गरी एकल राष्ट्रिय राज्य बनाउने कार्य भयो । अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई बहिस्करणमा पारिए । २०६२÷०६३ को जनक्रान्तिको पूरकको रूपमा भएको मधेस आन्दोलन र थरुहट लगायत आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनले नेपाललाई केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाबाट जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय स्वायत्ततामा आधारित पहिचानसहितको सङ्घीय राज्यमा परिणत गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नीति अनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं. १६९ लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । यसले नेपाललाई अनिवार्य रूपमा वहुल राष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरित गर्नेछ । नेपाली जनताको परिवर्तनको यो महान आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
२. नेपाली समाज भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक असमानता र वर्गीय विभेदले पिरोलिएको छ । यसबाट जनतालाई मुक्त गर्ने एक मात्र बाटो समाजवाद हो । २०६२÷६३ सालमा भएको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले नेपालमा लामो समयदेखि सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई उखेलेर फालिदिएको छ । विश्वमै कीर्तिमानी जनक्रान्तिको रूपमा चर्चित उक्त क्रन्तिले नेपालमा राजतन्त्र र जनताबीचको सङ्घर्षमा जनताको विजयको शङ्खघोष गरेको छ । देशको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामा रहेको पूँजीवादको बढ्दो प्रभावलाई राजतन्त्रको अन्त्यले अझ फराकिलो बनाइदिएको छ र मुलुक अहिले पूँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । तर पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि देशमा विद्यमान आार्थिक असमानता र वर्गीय विभेदलाई समाप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले देशमा समाजवादको स्थापना गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ ।
३. नेपालको राष्ट्रियता यहाँका हजारौं वीर सपूतहरूको वलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले सिँचिएको छ । तर यहाँको राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई सत्ता स्वार्थका लागि सौदावाजीको विषय बनाउँदै आएको छ । वास्तवमा यहाँको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनको लागि दुई महत्वपूर्ण पक्षहरू छन् । पहिलो, यहाँका आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित तथा मुश्लिम लगायत सबै जात–जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषीहरूको एकता र दोस्रो बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्ति । यी दुईवटा पक्षहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सके मात्र नेपालको राष्ट्रियता सबल हुन्छ । अतः नेपालको राष्ट्रियतालाई सौदावाजी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई खबरदारी गर्न पनि नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ ।
४. लोकतन्त्रको उच्चत्तम रूप गणतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा नै जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको उच्चतम अभ्यास हुन्छ । तर नेपालमा गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । अहिले पनि पुनःउत्थानवादी शक्तिहरू नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने प्रयासमा लागिरहेका छन् । समय समयमा २०४७ सालको संविधानको पुनःस्थापनाको चर्चा परिचर्चा हुनुले पनि यसको सङ्केत गरेको छ । अतः नेपालमा गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रलाई उच्चतम विकास गर्नका लागि पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
५. नेपालमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता असफल भएको छ । नेपालमा बहुमत स्वेच्छाचारी र प्रतिपक्ष ध्वंसात्मक हुने गरेको छ । त्यसले नेपाल जस्तो वहुलतायुक्त मुलुकमा लोकतन्त्रको स्वरूप समावेशी हुन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा लानको लागि संविधानमै स्पष्ट संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग, त्यसको आधारमा दलगत तथा समुदायगत प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रको प्रारूपलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दछ । यसको लागि इमान्दार प्रयत्न अगाडि बढाउन पनि नेपालमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता भएको छ ।
६. लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता धर्मनिरपेक्षता हो । प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ । राज्यले कुनै एक धर्मलाई राज्य धर्म मान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । राज्य धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ । त्यसरी नै राज्यको भाषा नीति पनि बहुभाषिक हुनु पर्दछ । देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले देशभित्रका कुनै दुर्र्ई भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिका लागि थप एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा समेत गरी सामान्यतः तीन भाषा सिक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मातृभाषामा शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ । सङ्घीय सरकारले देशमा सांस्कृतिक रूपमा रहेको विविधतालाई अभिव्यक्त हुनुदिनु पर्दछ । यसले देशभित्रका सबै नागरिकहरू बराबर हुन् भन्ने भावना जागृत गराउँछ । यसको लागि पनि नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ ।
७. नेपालमा लामो समयदेखि सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक आपसमा सह अस्तित्वमा रहेका छन् । यहाँको राष्ट्रिय एकताको आधार नै सबै जातिको सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भाव हो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नेपालको सामाजिक संरचना प्रतिबिम्वित हुन सकेन । यहाँको प्रमुख भनिएका दलहरूमै एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व समेत रहन गयो । त्यसैले ती दलहरू सामन्ती राज्य विस्तारकै बेलादेखि एकल जातीय राज्यको ढाँचामा बनेको यहाँको राज्य संरचनालाई पुनःर्संरचना गर्ने काममा बाधक बने । हामीले पहिचानसहितको सङ्घीयता भन्नुको अर्थ जातीय राज्य होइन जातीय साझेदारी चाहेका हौं । वर्तमान राजनीतिक दलहरू यस काममा असफल भएको हुँदा राष्ट्रिय एकता, सबै जातिको सह अस्तित्व र सामाजिक सद्भावको अभिवृद्धिको लागि पनि नयाँ शक्ति आवश्यक भएको छ ।
८. नेपालमा समय समयमा सशस्त्र विद्रोहहरू भएका छन् । २००७ साल, २०२८ साल तथा २०५२ सालको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह यसका उदाहरणहरू हुन् । तर नेपालको परिवर्तनका सबै घट्नाहरूमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटो नै बलशाली रहे । त्यसको बावजुद नेपालमा अहिले पनि सशस्त्र समूहहरू अस्तित्वमा छन् । हामीले मलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न त्यसका सम्पूर्ण आधारहरूलाई समाप्त गर्न जरुरी छ । मानिसले मानिसलाई गर्ने शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूलार्ई अन्त्य नगरी दिगो शाान्ति स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटो नै नेपालमा परिवर्तनको मूल बाटो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
९. मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानको लागि २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको भावना अनुरूप सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि देशको उत्पादकत्व वृद्धि हुनु पर्दछ । तर नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि राज्यले सामुदायिक बहिष्करणको नीति लिन पुगे । नेपालको स्रोत साधनहरूलाई खास खास समुदायको हातमा केन्द्रित गर्ने प्रयत्न भयो । मानिसको जन्मसिद्ध खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरू प्रदान गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थाको स्थापनाले मात्र जनताको समृद्धि सम्भव हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा मुलुकलाई एक्काइसौं शताब्दीको समृद्ध समाजवादी मुलुक बनाउने क्षमता र इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ । त्यसैले नेपाली जनताको सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
१०. जनताको सार्वभौमिकता स्थापित गर्नको लागि जनताले आफ्नो निमित्त आपैmं संविधान बनाउने मान्यता नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर जनताको यो आकाङक्षा प्रमुख दलहरूको राष्ट्र र जनताप्रतिको विश्वासघातको कारण सफल हुन सकेन । जनताको ६ दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो उपलब्धिलाई गुम्न नदिनको लागि जतिसुकै कष्टसाध्य सङ्घर्ष गर्न पनि हामी तयार हुनु पर्दछ । नेपालका यथास्थितिवादी शक्तिहरू २००७ सालमा जस्तै यो अधिकार खोस्न पुनः संसदीय निर्वाचनको छलकपटपूर्ण प्रयासमा लागेका छन् । यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पनि टेवा दिइरहेको छ । अतः नेपाली समाज परिवर्तनको यस घडीमा यथास्थितिवादी शक्ति र परिवर्तनकारी शक्तिबीच भइरहेको सङ्घर्षलाई निर्णायक विन्दूमा पु¥याउन तथा संविधानसभाकै माध्यमबाट संविधान बनाउनको लागि सबै परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकजुट बनाउन पनि नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ ।
३. नेपाली समाजको परिवर्तनको बाटो – सङ्घीय समाजवाद
विश्वमा सङ्घीयता र समाजवादको प्रयोगका विभिन्न प्रारूपहरू छन् । उन्नाइसौं र बीसौ शताब्दीमा प्रयोग भएका समाजवादका प्रारूपहरूले पूँजीवादलाई ठूलो धक्का दिए पनि समाजवादको श्रेष्ठतालाई चुनौतिीविहीन बनाउन सकेको छैन । एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादले यो चुनौतिलाई सामना गर्नुपर्छ । नेपालको समाजवादी आन्दोलन अरु देशको नक्कल गरेर सफल हुन सक्दैन । यसको आफ्नै मौलिक बाटो हुनु जरुरी छ । सङ्घीय शाासन प्रणालीमा आधारित समाजवाद हाम्रो मौलिक बाटो हो । सङ्घीयतालाई हाम्रो देशको विभेद मुक्तिको प्रतिनिधि मुद्दाको रूपमा र समाजवादलाई वैचारिक आधारको रूपमा हामीले लिएका छौं । विश्वका अनुभवहरूलाई हेर्दा पूँजीवादी सङ्घीयताले जातीय समस्या र वर्गीय समस्यालाई एक साथ हल गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामी समाजवादी सङ्घीयताको पक्षमा उभिएका छौं । नेपालको सङ्घीयता प्रशासनिक वा भौगोलिक सङ्घीयता नभई पहिचानसहितको सङ्घीयता हो । नेपालको समाजवाद पनि नेपालकै सामाजिक आर्थिक संरचनामा आधारित हुनेछ । वर्तमान युगमा नेपालको समाजवाद उत्पादनका सााधनहरूमाथि सार्वजनिक, सामुदायिक तथा मिश्रित स्वामित्वका विविध रूपहरूमा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत राजकीय, सहकारी तथा निजी स्वामित्वको मिश्रित अर्थनीति तथा सार्वजनिक, निजी र साझेदारी ९एगदष्अि, एचष्खबतभ, एबचतलभचकजष्उ० को नीतिलाई बढावा दिइनेछ । नेपालको आफ्नो मौलिक प्रकृतिको परम्मपरागत सामुदायिक स्वामित्वको प्रणालीलाई सङ्घीय समाजवाद अनुरूप हुने गरी व्यवस्थापन गरिने छ । सङ्घीय समाजवादमा देशको उत्पादकत्वको वृद्धि र त्यसको समन्यायिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
सङ्घीय समाजवाद नेपालको राष्ट्रि««य स्वाधीनता, सङ्घीय लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको समष्टि रूप हो । यसको प्राप्तिको लागि वैचारिक, सङ्गठनात्मक तथा प्रचार प्रसारको कामलाई तीब्रता दिई लोकप्रिय जनआन्दोलनहरूको विकास गरिने छ । यसले राष्ट्रि««य एकताको आधारको रूपमा पहिचानसहितको सङ्घीयतामा आधारित वहुल राष्ट्रि««य राज्यको प्रवद्र्धन गर्नेछ । यो पूँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभई समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । सामाजिक क्रान्तिको उद्भव र विकासको दौरानमा यो अझ समृद्ध हुँदै जानेछ । सामान्यतः सङ्घीय समाजवादका आधारभूत विशेषताहरू निम्नानुसार हुनेछ ः
१. जनताको सर्वोच्चता २. सङ्घीय शासन ३. वहुलतायुक्त खुल्ला समाज ४. संवैधानिक तथा कानुनी राज्य ५. शक्ति पृथकीकरण ६. मौलिक हक तथा मानवाधिकार ७. वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन ८. प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय व्यवस्था तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ९. राज्यसत्ता र पार्टीको लोकतान्त्रिकरण १०. समाजवादी अर्थराजनीतिक दिशा ११. आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता १२. लोक कल्याणकारी राज्य १३. समानुपातिक समावेशीकरण १४. सहकार्यात्मक सरकार १५. समानान्तर व्यवस्थापिका १६. स्वतन्त्र न्यायपालिका १७. धर्म निरपेक्षता र सांस्कतिक वहुलता १८. सहवर्ती अवशिष्ट अधिकार १९. राजनीतिमा श्रमजीवि वर्गको भूमिका २०. जनमत सङ्ग्रह २१. सन्तुलित परराष्ट्र नीति ।
४.परिवर्तनका लागि नयाँ शक्तिमा गोलबन्द होऔंं !
२०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले नेपालमा लामो समयदेखि रहेको सामन्ती राजतन्त्रलाई समाप्त गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रको जीवनमा यो परिवर्तन युगान्तकारी महत्वको रहेको छ । यसले नेपाललाई पूँजीवादी युगमा प्रवेश गराएको भए पनि नेपाली जनताको अग्रगतिका लागि मुख्य बाधक रहेको सामन्तवाद र कमिशनखोर तथा एकाधिकार पूँजीवादलाई समाप्त गर्न सकेको छैन । गत जनक्रान्तिले निश्चय पनि तिनीहरूको आधार कमजोर बनाएको छ तर समाप्त गरी सकेको छैन । त्यसैले सामन्तवाद र कमिशनखोर तथा एकाधिकार पूँजीवादको सामाजिक, आर्थिक आधार समाप्त गरी देशलाई समाजवादोन्मुख दिशा दिनु हाम्रो ऐतिहासिक कार्यभार हो । त्यसरी मात्र हामीले मुलुकमा सङ्घीय समाजवादको स्थापना गर्न सक्ने छौं । तसर्थ सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, वर्गीय मुक्ति र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलित ढङ्गले बोक्ने, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सह अस्तित्वलाई सदैव जोगाइ राख्ने, शान्ति, समृद्धि र समाजवादका लागि अग्रसर हुने र श्रमजीवि जनता तथा उत्पीडित समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न नयाँ शक्ति स्थापना गरेको घोषणा गर्दछौँ ।
यस पार्टीको लक्ष्य स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, समावेशी, न्यायपूर्ण, विभेदरहीत, समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष, समृद्ध, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्नु हो । यस पार्टीले नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सबै खाले विभेदहरूबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हामीले ती लक्ष्यहरूलाई सूत्रबद्ध गरी जातीय मुक्तिको लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवादको नारा अगाडि सारेका छौं । यी दुर्ईवटा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत गरेका छौं । पहिलोले पहिचानसहितको सङ्घीयताको सारलाई बोकेको छ भने दोस्रोले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको सारलाई बोकेको छ । अतः आउनुहोस, देशमा विद्यमान सबैखाले विभेदबाट मुक्तिको लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिमा गोलबन्द होऔं । वर्गीय मुक्ति चाहनेले शोषणका सबै साङ्लोहरूलाई चुँडाल्नको लागि नयाँ शक्तिमा सामेल होऔं । जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदमा परेकाहरू यी सबै भेदभावबाट मुक्तिका लागि नयाँ शक्तिमा गोलबन्द होऔं । क्षेत्रीय असमानता र पछाडि पारिएका समुदायले समतामुलक विकासका लागि नयाँ शक्तिमा सामेल होऔं । त्यसरी नै सदियौैंदेखि पितृसत्ताको जालोमा परेकाहरू लैङ्गिक समानताको लागि नयाँ शक्तिमा सामेल होऔं ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
