‘उत्पीडितको माग पुरा नभए देश गृहयुद्धमा जान्छ’ प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष २६, २०७२ समय - १८:३६:५७ | 10 Jan, 2016 203 0 0 Google + 0 0 Print ‘हाम्रो आक्रोश सामुहिक बलात्कारमा परेकी महिलाको जस्तै हो’ नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा छन् । तर, आदिवासी जनजातिहरु भने चुपचाप जस्तै छन् । तर, कतिपय आदिवासी जनजाति नेताहरुले भने मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा काँध हालेर हिडेका छन् । मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग मध्ये जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पनि हो । यदि यो माग पुरा भए पहाड र हिमालको प्रतिनिधित्व कमजोर हुनेछ । मोर्चाको अर्को प्रमुख माग अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरुले पनि देशको शासनसत्ता सम्हाल्नु पाउनुपर्छ भन्ने छ । आफूलाई ‘हिमाल-पहाड’को नेता र आदिवासी जनजातिका नेता हुँ भन्नेहरूले नै मधेसी मोर्चाको यस्ता माग समर्थन गर्नु आफैमा बिरोधाभाष देखिन्छ । किन त्यसो गरिहेका छन्,जनजाति नेताहरु ? आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उग्रताको साथ लाग्ने नेता एंव संघीय समाजवादी फोरमका नेता आङकाजी शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :- AngKaji Sherpa आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अहिले कहाँ पुग्यो ? – आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानमा हाम्रो धेरै अधिकार नपरेको सन्दर्भमा ति अधिकारको सुनिश्चितताको लागि थप सशक्त आन्दोलन तयारी अवस्थामा छ । ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, जारी संविधानमा आदिवासी जनजातिका कुन-कुन अधिकार समेटिएनन् ? – हामीले प्रस्तावनामै हेर्‍यौँ भने, विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृतिको प्रतिकूल हुने गरेर हिन्दू धर्मलाई राख्दा त्यो अन्यायपूर्ण भो भनेर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्‍यौँ । प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द आयो तर धर्मनिरपेक्षलाई फेरि सनातन धर्मको संरक्षण सापेक्षित व्याख्या गरियो । धर्मनिरपेक्षता आफैँ स्पष्ट कुरा हो त्यसलाई कुनै थप स्पष्टीकरणको जरुरत थिएन त्यै पनि सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने भन्ने ढङ्गले धर्मनिरपेक्षताको थप स्पष्टीकरण राखियो । दोस्रो कुरा भाषिक अधिकारको कुरा हो, बहुभाषिक मुलुकमा फेरि पनि संविधानमा केन्द्रीय सरकारमा कामकाजको भाषा खस भाषा र देवनागरी लिपी हुने, प्रादेशिक तहको पनि सरकारी कामकाजको भाषा खस भाषा र देवनागरी लिपी हुने र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य भाषालाई पनि प्रयोग गर्न सकिने तर त्यसको लागि कानुन बन्नुपर्ने खालको आसय छ । जनजातिको भाषा प्रयोग गर्नलाई चाहिँ कानुन बन्नुपर्ने अनि केन्द्रदेखि प्रादेशिक तहसम्म चाहिँ खस भाषा र देवनागरी लिपी प्रयोग गर्नलाई कुनै कानुनी व्यवस्था नभइकन संविधानमै सुनिश्चितता गरिएको अवस्था हो । त्यसकारण बहुभाषिक नीतिको बर्खिलाप गरी त्यो ढङ्गको भाषिक कुराहरु आइराखेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितहरुसँग अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा राज्यको पुनर्संरचना, पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यका चार आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनेछ, त्यसको नामाङ्कन, सीमाङ्कन संविधान सभाबाट नै गरिनेछ भन्ने कुरा अहिलेको संविधानमा छैन । अहिले संविधानमा सात प्रदेश ल्याइएको छ जसमा हाम्रो पहिचान भेटिँदैन । हाम्रो आदि थातथलो खण्डित गरिएको छ । मगरात खण्डित भएको छ, थारुहरुको आदि थलो खण्डित भएको छ । शेर्पाहरुको आदि थलो खण्डित भएको छ । कति ठाउँमा त आदिवासी जनजातिबीचमा द्वन्द्व पैदा गर्न खोजिएको छ । जस्तै प्रदेश नं. १ मा लिम्बूहरुलाई र किराँतीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि राज्यको सबै तह र तप्कामा राज्य सत्ताबाट उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने शब्दहरुलाई हटाइएको छ । यो देशका साशकवर्गलाई नै आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत गरेर समानुपातिकमा उनीहरुलाई राख्ने काम भएको छ । संविधानमा शासक जाति खसआर्यलाई चाहिँ थप परिभाषित गरिएको छ भने संविधानमा आदिवासी जनजाति को हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । मधेसी को हो भन्ने पनि उल्लेख छैन । दलित भन्ने कोको पर्छन् उल्लेख छैन । खाली खसआर्यको मात्र परिभाषा गरिएको छ । स्वायत्तता, सुशासन र अधिकारका कुरा, आइएलओ १६९ का अधिकारका कुरा यी मूल कुराहरु चाहिँ संविधानमा नभएका कुराहरु हुन् । र, अन्य राष्ट्रिय जनावरका कुरा, किराँती पितृपूजा गर्दा १२ वर्ष जेल जानुपर्ने अवस्थामा छन् । तामाङ, शेर्पा, क्रिश्चियन, मुस्लिमले आफ्नो आहारका रुपमा गाई, गोरुको मासु सेवन गर्दा उनीहरु जेल जानुपर्ने अवस्था छ । मन्त्री मण्डल पूर्ण समावेशी, समानुपाति हुनुपर्ने कुरा कहिँ उल्लेख छैन । सेरेमोनियल पदमा मात्र समावेशीको कुुरा छ । यसकारण अझै पनि राज्यले उत्पीडित जातिको समावेशी समानुपातिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गरिरहेको देखिन्छ । aankaji-sherpa पछिल्लो समयमा मधेस आन्दोलन चर्किएको छ, तर, तपाईँहरु त चुपचाप जस्तै हुनुहुन्छ किन ? – मधेसमा आन्दोलन चर्किरहँदा पहाडमा, हिमालमा आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरिरहे कै छन् । मधेस आन्दोलनमाथि राज्यबाट दमन भो, जुन विरोध मधेसले गर्‍यो, त्यो चर्चाको विषय बन्यो । त्यतिकै तहमा पहाडमा पनि सशक्त आन्दोलन भयो, लिम्बुवानमा किरात प्रदेशमा त्यस्तै सशक्त आन्दोलन भयो, मगरातमा भयो र थरुहटमा आन्दोलन भयो कैलालीमा । आदिवासी जनजातिले पनि आन्दोलन नगरेको होइन, आन्दोलित छन्, तर ती आदिवासी जनजातिले गरेको आन्दोलनमा र राज्यसत्ताबाट जुन ढङ्गको तराई र मधेस र थारुहरुको आन्दोलनमा दमन भयो, त्यस्तो दमन चाहिँ भएको छैन । दमन भएको भए प्रतिरोध हुन्थ्यो होला चर्चाको विषय बन्थ्यो होला । नेपालका राष्ट्रिय मिडिया आदिवासी जनजातिका आन्दोलन, थारु, मधेसीहरुको आन्दोलनमा एक प्रकारको पक्षपाति व्यवहार गरिरहेका छन् । अन्य जाति, समुदायका कार्यक्रम भयो भने तुरुन्तै दिन्छन् । जस्तै सुर्खेतमा भएको अखण्ड आन्दोलनका बारेमा कतिपय टेलिभिजनहरुले त्यहीँ गएर प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । हामीले भने बोलाए पनि हाम्रो समाचार सही ढङ्गले सम्प्रेषण नगर्ने र गरिहाले पनि भ्रम सिर्जना गर्ने खाल्को विगतको व्यवहार यसपालीको आन्दोलनमा पनि भयो । नयाँ बानेश्वरमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्वमा दशबाह्र हजारको जुलुस थियो । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले र संविधान जारी भइसकेपछि पनि केन्द्रीय मिडियाहरुको असाध्यै नजिक, मूल केन्द्रविन्दूमा यत्रो आन्दोलनको कार्यक्रम हुँदा पनि त्यो समाचार कहिँ पनि सम्प्रेषण गरिएन । त्यसकारण पनि समाचार सम्प्रेषण नहुँदा पनि आन्दोलन नभएको हो कि भन्ने छ र दमन नभएर त्यसको प्रतिरोध नभएका कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएका कारणले पनि त्यसप्रति जनताको कम ध्यानाकर्षण भएको हो तर आन्दोलन चाहिँ भइरहेको छ । आन्दोलनले भोलि हतियारको माग राख्न पनि सक्छ । आन्दोलनले बलिदानीको पनि माग गर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो तहसम्म पुग्न पनि तयार छौँ । उत्पीडितहरुको माग पुरा नगरिए देश गृहयुद्धमा जान्छ । भारतीय नाकाबन्दी आन्दोलनका कारणले नेपाल सङ्कटमा छ, देश संकटको बेला तपाईँलगायत आदिवासी नेताहरु चाहिँ भारतीय नाकाबन्दी ठीक छ भनेर लैनचौर पुग्नु भयाे, नेपाली संकटमा परेको बेला ठिक छ भन्नु कतिको उचित हो ? – लैनचौरमा हामी मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण सासकवर्ग र दलका नेता जाने गर्छन्, दिल्ली जाने गर्छन्। नेपालैमा लैनचौर जानु कुनै अनौठो कुरो भएन । तर, विगतमा नेपालको जनजाति, मधेसी, दलितको त्यहाँ पहुँच थिएन । खसआर्य सासकको मात्र सम्पर्क रहन्थ्यो भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा संविधान निर्माणको क्रममा लैनचौरमात्र होइन चीन, अमेरिका अन्य युरोपियन मुलुकका देशहरुले पनि सिधै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्रकासँग सम्पर्क गरौँ भनेर भेट्न बोलाउने गरेका छन् । उनीहरुको प्रयत्न चाहिँ संविधानमा आदिवासीको नसमेटिएको कुरा के हो त भन्ने बुझ्ने रहेछ र त्यही सन्दर्भमा हामीलाई पनि भारतीय राजदूतले बोलाएका हुन् । राष्ट्रिय आन्दोलनबाट पनि हामीले विभिन्न कुटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग, विशेष गरेर चीन र भारतका राजदूतसँग भेटेर वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका धारणा स्पष्ट पार्ने नीतिगत निर्णय लिएका थियौँ । त्यसै सन्दर्भमा हामीले भेट्ने समय मागेका थियौँ त्यतिबेला उहाँहरुको कार्यव्यस्तताका कारण भेट्न सकिएको थिएन, पछि राजदूतबाट नै समय मिलाएर हामी भेट्न तयार छौँ भनेपछि हामी त्यहाँ पुग्यौँ । भेटमा वर्तमान संविधानमा हाम्रा केके अधिकारहरु उल्लेख भएन भनेर उहाँहरुले चासो राख्नुभयो, हामीले स्पष्ट पार्‍यौँ । भारतीय नाकाबन्दीकाे विषयमा आदिवासी जनजाति र तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो ? – भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भने चाहिँ निश्चित रुपमा ठीक होइन । तर त्यो नाकाबन्दी राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्न, राज्यसत्ताको ध्यान आकृष्ट गर्न उत्पीडित जाति, मधेसी, थारु, आदिवासीहरुले गरिराखेका छन् भने त्यो आन्दोलन न्यायपूर्ण छ र त्यो आन्दोलन सही पनि छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र त्यसप्रति घृणा पैदा गर्नका लागि, आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई दिगभ्रमित गर्ने राज्यसत्ता र यहाँका एकल जातिवादी मिडियाको चरित्र नै छ । पहिचानको मुद्दालाई जातीय राज्य भनेर भ्रम फैलायो, धर्मनिरपेक्षलाई युरोपियन डलरले ल्याएको आन्दोलन भनेर दिगभ्रमित गराइयो र पछिल्लो अवस्थामा मधेसी, थारुहरुको सीमाङ्कन र पहिचानका मुद्दाहरुलाई भारतीयकरण गरेर त्यसप्रति घृणा पैदा गर्ने काम गर्‍यो । यद्यपि सरकार आफैँले पनि यसलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दी पनि भनिराखेको छ । तर, नाकाबन्दी भनेर उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जेनेभा जाँदा पनि भन्नु भएन, त्यसैगरी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अमेरिका जाँदा युएनमा पनि त्यो कुरा भन्नु भएन र पछिल्लो समयमा केपी ओलीजीको आधिकारिक मन्त्रीमण्डलको बैठकमा पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको छैन । यद्यपि पत्रपत्रिकामा भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्ने गरिएको छ । बारम्बार हाम्रा मधेसी, थारु, जनजातिहरुले के भनेका छन् भने, त्यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी होइन, यो सीमानाकामा हाम्रो धर्नाका कारण अवरुद्ध भएको हो । त्यसकारणले यदि उत्पीडित जातिले आफ्नो माग संविधानमा संशोधन गर्नका लागि, संविधान पुनर्लेखन गर्नका लागि दबाव, ध्यानाकर्षणका लागि नाका अवरुद्ध गरेको हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो न्यायपूर्ण छ र त्यो न्यायिक आन्दोलनका लागि मेरो ऐक्यबद्धता पनि छ समर्थन पनि छ । यहाँ नमिलेको कुरा के देखिन्छ भने, तपाईँ जनजातिको पनि नेता र संघीय समाजवादी फोरमको पनि नेता, मूल गरी मधेसी मोर्चाको माग जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र प्रणालीको निर्धारण भन्ने छ, जनजातिको बसोबास पहाडमा छ, उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने हो भने त हिमाल, पहाडको प्रतिनिधित्व कमजाेर हुन्छ, जनजातिको प्रतिनिधित्व कमजाेर बनाउने मागलाई समर्थन गरीरहनु भएको छ न ? – मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रत्येक कुरालाई राज्यले, सरकारले, मिडियाले बङ्ग्याउने काम गरेको छ । मधेसले मागेको एक प्रदेश होइन । उसले भनिसक्यो हामी दुई प्रदेशमा जान तयार छौँ । थारुहरुको आदि थलोलाई आधार मानेर सीमाङ्कन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरुको मनसाय चाहिँ भोलि इण्डियामा गाभ्नका लागि हिमाल, पहाडसँग नजोडिएको हो, प्रदेश भन्ने कुरा राखियो । त्यसपछि नागरिकताका कुरा गरियो । उहाँहरुले अङ्गिकृत नागरिकतालाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर छैन भनेर उहाँँँहरुले बारम्बार भनिरहनु भएको छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पुरुषहरुको सामुहिक बलात्कारमा परेको महिलाले अन्तर्वार्ता दिँदा होस् वा अदालतमा बयान दिँदा होस्, उसको आँखा अवश्य रसाउँछन, स्वरहरु आक्रोषित हुन्छन् फेरि पनि अङ्गिकृत नागरिकता भएकाले राष्ट्राध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ग¥यो भन्ने खाल्का कुराहरु गरिराखेका छन् । त्यसकारण यो पनि सत्य होइन । तेस्रो असत्य कुरा के भने उहाँहरुले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र खाली जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, उहाँहरुले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि वर्तमान सन्दर्भको निर्वाचन क्षेत्रलाई पहाड, हिमाल र मधेसका क्षेत्रलाई यथावत् राखेर त्यसपछि मधेसमा भएको जनसङ्ख्याको बढोत्तरीको आधारमा त्यसको अनुपातम थप निर्वाचन क्षेत्र वा थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । अब मधेसमा पनि आदिवासी जनजातिहरु छन्, थारु, राजवंशी, धानुक, ताजपुरिया छन् त्यत्रो आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भो भने मधेसबाट त मधेसी मात्र त आउँदैनन्, त्यहाँबाट त आदिवासी जनजातिहरु पनि आउँछन् । पहाडबाट पनि आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अवस्था हुन्छ त्यसकारण चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मधेसमा एकाउन्न प्रतिशतलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडमा त्यस्तो खाल्को असर पर्छ भन्ने छैन । किनभने मधेसबाट निर्वाचित हुने आदिवासी जनजातिहरुको सङ्ख्या पनि उल्लेखीय हुनेछ । अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस्, मधेसी मोर्चाको माग के हो भने, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो । त्यो मागले त हिमाल, पहाडको जनसङ्ख्या वा निर्वाचन क्षेत्र त कमजाेर हुन्छ । जनप्रतिनिधित्व कमजाेर , किन त्यस्तो मागलाई चाहिँ जनजातिहरुको अगुवाहरुले समर्थन गरेर हिँड्नु भा’छ ? – मैले अघि नै भनेँ कि, मधेसले त्यो ढङ्गले भनिरा’छैन । मधेसले भनेको कुरा के हो भनेदेखि अघि नै मैले भनेँ, जुन वर्तमान सन्दर्भमा हिमाल पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यसलाई यथावत् राख्ने र मधेसमा यथावत् निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पछिको जति जनसङ्ख्या बढेको छ, त्यसलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । मैले अघि नै पनि भनेँ, फेरि पनि मधेसमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत बढ्ने बित्तिकै त्यहाँबाट मधेसी मात्र होइन आदिवासी जनजातिको पनि पर्न सक्छन्, त्यहाँ खसआर्य पनि पर्न सक्छन, दलित मधेसी सबै पर्न सक्छन् । त्यसकारणले त्यो ढङ्गको व्याख्या चाहिँ गलत व्याख्या हो । मधेसमा एकाउन्न प्रतिशतमा खसआर्य पनि पर्छन । मधेसी, थारु, राजवंशी, धानुक, खवास, ताजपुरियाहरु पर्छन, राउटे, कुुसुन्डाहरु भित्री तराईमा बसोबास गर्छन भने उनीहरु पनि पर्न सक्छन् । गलत ढङ्गले व्याख्या गर्न हुन्न भन्ने म चाहान्छु । अङ्गिकृत नागरिक पनि राष्ट्र प्रमुख हुनपाउनु पर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । तपाईँ आदिवासीहरुको हक अधिकारका लागि लड्ने अभियन्ता भनेर दाबी गर्नुहुन्छ, बाहिरबाट आएकाहरुले नेपालमा शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई काँध थापेर हिड्नुभएको छ, तपाईहरुलाई कसरी बुझ्ने ? -अङ्गिकृत नागरिकता कसले दिए त ? निश्चितरुपले त्यहाँ बस्ने सिडिओले दिए । अङ्गिकृत नागरिकता केको लागि दिए ? भन्दा, काँग्रेस र एमालेलाई भोट हाल्न । भोट हाल्न त्यहाँको नागरिकता भएको हुनुपर्ने भएकाले अङ्गिकृत नागरिकता दिए । कसको आदेशमा दिए ? काँग्रेस र एमालेको । जो बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश हुने बित्तिकै आफूले नियुक्त गरेका सिडिओलाई जबरजस्ती नागरिकता वितरण गर्न लाए । यद्यपि अङ्गिकृत नागरिकले राज्यको राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री हुने जुन कुरामा दावा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा संघीय समाजवादी पार्टी छैन । अन्य मधेसवादी दलहरुको पनि त्यस्तो अडान छैन । तर नेपालका मिडियाहरुले, नेपालका राज्य साशकहरुले त्यसलाई घृणा पैदा गर्नलाई, दिगभ्रमित बनाउनलाई असत्य कुरा गरेका हुन् । तपाईहरु केही समयअघि चिन जानु भएको थियो, पछिल्लो सन्दर्भमा चिनियाँ नेताको केही कुरा बुझ्नु भो ? केही कुरा भयो ? – हामीले चिन र भारतका काठमाडौँमा हुनुभएका राजदूत र राजनीतिक सहचारीहरुबाट बुझेको एउटै विचार के हो भने उहाँहरु नेपालमा राजनीतिक रुपले, आर्थिक रुपले, सामाजिक रुपले स्थायी शान्ति होस् भन्ने चाहानुहुन्छ । किनभन्दाखेरि मुलुक जतिसुकै सानो होस् त्यहाँ हुने राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता र आर्थिक अस्थिरताका कारण उनीहरुलाई पनि बाधा पुग्न सक्ने, असर पर्ने कुरा उहाँहरुले स्पष्टसँग राख्नुभयो । चिन र भारत दुबै देशको एउटै इच्छा भनेको नेपाल एउटा शान्त, समृद्धशाली देश बनोस् भन्ने हो त्यो कुरा उहाँहरुले स्पष्ट पार्नु भयो । चीनका राजनीतिक सहचारीले स्पष्ट के भन्नुभयो भने, चिन चाहिँ भारतको विकल्प हुन सक्तैन, किनभन्दाखेरि भारतजस्तो खुला सिमाना चिनसँग छैन त्यसकारणले भारतसँग धेरै कुरा भरपरिरहनु भएको छ, चिनसँग तत्काल त्यो पूरा हुन सक्तैन । वर्तमान असहज परिस्थितिमा भारत र चिनसँग सिधै सम्पर्क भइरहेको कुरापनि हामीले जानकारी पायौँ । हामीले आठ दिनसम्म चिनको भ्रमण गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार र आदिवासीको धर्मसंस्कारलाई कसरी संरक्षण गरेको छ ? अन्य समुदायभन्दा आदिवासी जनजातिलाई केके अधिकार बढी दिइरहेको छ ? यी सबै कुराहरु हामीले हेर्न पायौँ । आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार उत्थानको लागि राज्यबाट खर्बौँखर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको रहेछ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ आदिवासीहरुको भाषा, धर्म, संस्कृतिको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई वार्षिक १६ करोड बजेट पाउन पनि हम्मेहम्मे हुन्छ । त्यो चाहिँ ५६ वटा जाति र ६८ वटा जिल्लामा बाँड्दाखेरि एउटा जिल्ला र एउटा जातिमा पचास हजारपनि नपर्ने अवस्था छ । चिनमा चाहिँ हामीले जनजाति अनुकूल नीति, निर्माणको अध्ययन गर्न पायौँ । चिन र भारतले के बुझेको छ भने दीगो शान्ति स्थापनाका लागि विभेदहरुको अन्त्य हुनुपर्छ । अझ यो संविधानतः हुनुपर्छ भन्ने दुबै छिमेकी मुलुकले बुझेका छन् । पछिल्लो समय तीन बुँदे प्रस्ताव हेर्दा मधेस आन्दोलन पनि विस्तारै ‘सेटल’ हुनेजस्तो देखिन्छ, अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? – मधेसको आन्दोलन सेटल हुनु भनेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि सेटल हुन्छ । किन भन्दाखेरि मधेसले उठाएका तीनैवटा कुराहरुमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु जोडिएका छन् । समानुपाति समावेशी, सीमाङ्कन र पहिचान सहितको संघीयता भन्ने बित्तिकै लिम्बुवान, खम्बुवानका कुरा उठ्छन् । त्यो पनि आदिवासी जनजातिसँग जोडिएको कुरा हो । धर्मनिरपेक्षताका कुरामा उहाँहरुको आधिकारिक धारणा केही आएन भन्ने कुरा हो । यद्यपि धेरै प्रेस विज्ञप्तिहरुमा, मधेसवादी मोर्चाहरुमा धर्मनिरपेक्षताका कुराहरु पनि सशक्त ढङ्गले उठेका छन् । त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मधेसको आन्दोलनलाई, मागलाई सरकार र राज्यले सम्बोधन गर्‍यो भने, केही नभए पनि असीदेखि पचासी प्रतिशत माग सम्बोधन हुन्छ । त्यसकारण मधेस आन्दोलनको सेफल्याण्डिङप्रति साँच्चै भन्ने हो भने शुभकामना पनि छ । तपाईँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा निरन्तर लागि रहनुभएको छ, तपाईँको आलोचना गर्ने मान्छेहरुले तपाईँलाई अराजक भन्छन् नि, आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नी ? – मैले धेरै ठाउँमा भनेको कुरा पनि हो । हामी भनेको उत्पीडित मान्छे हौँ । उत्पीडितहरु आक्रोषित हुन्छन । उत्पीडितहरु भावनामा भावविभोर हुन्छन् । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पुरुषहरुको सामुहिक बलात्कारमा परेको महिलाले अन्तर्वार्ता दिँदा होस् वा अदालतमा बयान दिँदा होस्, उसको आँखा अवश्य रसाउँछन, स्वरहरु आक्रोषित हुन्छन् । यसो भन्दैमा यो महिला त कस्तो उग्र रैछन्, कस्तो आक्रोशित स्वभावको रैछन भन्नु त्यो अनुचित हुन्छ । त्यसकारणले आदिवासी जनजातिको अभियानकर्ताहरुले त प्रत्येक मधेसी दलितहरुले भोगेको उत्पीडनहरुलाई एकदम अनुभूति गरेको छ । त्यस्ता पीडा पोख्दा अवश्य पनि आवाज अलिकति आक्रोषित हुन्छ । त्यसलाई आक्रोषका रुपमा नलिएर उत्पीडनको अभिव्यक्तिको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को कुरा धेरैले मलाई भन्छन्, दाइले बोल्दा त माइकको आवश्यक्ता पनि पर्दैन । मेरो आवाज अलि उच्च पनि छ । ठूलो पनि छ र मैले बोल्दाखेरि सम्भवतः त्यो खालको अनुभूति लाग्ला । यो आक्रोष उत्पीडनको अभिव्यक्ति हो । यसलाई आक्रोषका रुपमा मात्र नलिन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु । जनजाति अगुवाहरुको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई कहिले काहिँ घाटा भयाे, जस्तो लाग्दैन ? – मलाई जहाँसम्म लाग्छ, आदिवासी जनजातिका आङकाजीजस्ता अगुवाहरु सिङ्गो राष्ट्र दुई ध्रुव भएका बेला जन्मिएका नेताहरु हुन् । यस्ता खालका उत्पीडनका अभिव्यक्तिहरुलाई कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर असाध्यै अस्पष्ट ढङ्गले राख्दा पनि त्यस्तै खाल्को आलोचना हुने, प्रतिकूल कुराहरु आउने पनि गरेका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिहरुलाई स्पष्ट, सरल सबैले बुझ्ने भाषामा राख्दाखेरि केही जाति समुदायहरु त्यसको बर्खिलापमा पनि उठ्ने गरेका छन्, तर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आङकाजी शेर्पा राष्ट्र ध्रुव्रीकृत हुँदाखेरि उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्को प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि पात्रको रुपमा जन्मेको हो । त्यसकारणले मैले जहिले पनि साशक जातिहरु रिसाउँछन् कि, साशकवर्गहरुमा बढि पो असर पर्छ कि भन्ने, त्रास र मानसिकताबाट ग्रसित भएर म आफ्नो अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा छुइनँ । टुँडीखेलमा राईको साकेला भयो भने लाखाैं मान्छे उत्रन्छन्, गुरुङको ल्होसार, थारुको पर्वमा उत्तिकै मान्छे भेला हुन्छन्, तर तपाईँहरुको आन्दोलनमा त्यति मान्छे हुँदैनन् । कहिलेकाहिँ तपाईँहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुले पत्याएनन् कि जस्तो लाग्दैन ? – धार्मिक, सामाजिक कार्यमा जुन प्रकारको सहभागिता हुन्छ, त्यो प्रकारको सहभागिता चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रममा हुँदैन । जस्तै हिन्दूहरुकै पनि भजनकीर्तन हुँदा जुनकिसिमको भिडभाड देखिन्छ, त्यस्तै कमल थापाको राप्रपाको हिन्दूको आन्दोलनमा त्यो ढङ्गको मानिसको उपस्थिति हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमको अनुपातमा आन्दोलनको कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्न पक्षमा म छैन । यद्यपि भए राम्रो । तर आदिवासी जनजातिहरु चाहिँ विशेष गरेर आन्दोलनले परिणामहरु प्राप्त नगरिराखेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिमाथि राज्यसत्ताबाट भएको शोषण, दमनको विरुद्धमा जातीय रुपमा शोषण भएको छ । भाषिक रुपले शोषण भएको छ । राजनीतिक, सांस्कृतिक रुपले शोषण भएको छ । उनीहरु अब एउटा किराँतीलाई, एउटा शेर्पालाई, एउटा मुस्लिमलाई गाई, गोरुको मासु खाएको अभियोगमा जेलमा थुन्यो भने चाहिँ आक्रोष व्यक्त गर्छन । तर मुलुकी ऐन संशोधनका लागि, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरु आउनुहुन्न । किनभने, अधिकारलाई ऐनकानूनसँग जोड्न सक्नुहुन्न । यसमानेमा अलिकति चेतनाको कमि र अधिकारलाई कानूनमा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने जानकारीको अभावमा पनि यस्तो भइरहेको हुन्छ । यसलाई पृथक ढङ्गले बुझ्नु पनि हुँदैन । हिजो कुनैबेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अहिलेको ठूलो पंक्ति अशोक राईसहित एमालेमा हुनुहुन्थ्यो । कतिपयले अशोक राईसहित तपाईँहरुले एमाले छाडेका कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई घाटा भयो भन्छन्, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन ? –एमालेलाई हामीले तबसम्म प्रयत्न गरिरह्यौँ जबसम्म एमालेले संविधानमा हाम्रो अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना हामीलाई लागिरहेको थियो । जब संविधानमा एमाले पहिचानको विपक्षमा, संघीयताको विपक्षमा, धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दू धर्म सापेक्षित बनाउने पक्षमा, गाईलाई राष्ट्र जनावर बनाउने पक्षमा, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा फेरि पनि खसआर्यलाई पनि समावेश गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा लाग्यो, पार्टीभित्र हाम्रो अन्तरविरोध भयो । हाम्रो अथक प्रयासको बावजुद पनि संविधानलाई विघटन गराउने पक्षमा एमाले उद्यत देखियो । आफ्नो सभामुखलाई नियन्त्रणमा लिएर दुईतिहाईभन्दा बढी सभासद्हरु पहिचान र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहाना भइरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो सभामुखलाई संविधानसभाको बैठकमा नपठाईकन, सिंहदरबारमा संसदीय दलको कार्यालयमा राखेर जुन नियन्त्रणमा राख्ने काम भयो, त्यसपछि हामीलाई प्रष्ट भयो कि अब एमालेले हाम्रो अधिकारका कुराहरु सम्बोधन गर्दैन । यो स्पष्ट भइसकेपछि हामीले एमाले छाडेका हौँ । आवेशमा आएर, कुनै आधारबिना एमाले छाडेका होइनौँ । एमालेले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न कहिँ न कहिँ एमाले चुक्यो र अब अगाडि पनि एमाले चुक्ने छ । एमालेले जनजातिको परिवर्तनको एजेण्डालाई आत्मसात् गर्दैन । विशेषगरी एमालेका अध्यक्षहरु काँग्रेसभन्दा पनि कठोर ढङ्गले जनजातिप्रति व्यङ्ग्य गर्ने, उखानका टुक्काहरु राखेर अपमान गर्न थाले । तसर्थ यो पार्टीमा बस्नु कुनै औचित्य छैन । यो पार्टीभित्र बसेर अन्तरसंघर्ष गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा जब हामीलाई लाग्यो तब एमाले छोडेका हौँ । तसर्थ मलाई लाग्छ एमाले छोडेर आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई कुनै पनि प्रतिकूलता होइन थप सहयोग पुगेको हामीलाई अनुभूति भइराखेको छ । अबको जनजातिको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ? – आन्दोलन भन्ने बित्तिकै तोड्नु पर्ने, फोड्नु पर्ने, यो खालको चाहाना गर्ने केही समुदाय पनि छन् । विशेष गरेर युवाहरु पनि छन् । आन्दोलनको स्वरुपको तय, समय र परिस्थितिले गर्ने हो । परिस्थितिअनुसार कतिपय ठाउँमा बहस र पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि गरिरहेका छौँ । कतिपय ठाउँमा सडकमै धर्ना दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गरिरहेका छौँ । भोलि यस्तो समय आउन सक्ला । आन्दोलनले भोलि हतियारको माग राख्न पनि सक्छ । आन्दोलनले बलिदानीको पनि माग गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो तहसम्म पुग्न पनि तयार छौँ । समयपरिस्थितिले माग गरेअनुसारको हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ । बारम्बार मानिसहरुले भन्ने गरेको छन् कि नब्बे प्रतिशतले जारी गरेको संविधान नमान्न हुन्छ ।उत्पीडितहरुको माग पुरा नगरिए देश गृहयुद्धमा जान्छ । हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि नब्बे प्रतिशत सभासद्हरु जसलाई आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा राखेर उनीहरुलाई संविधानमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गरेको संविधान कति प्रतिशत जनताले चाहिँ स्वीकार गर्लान् ? हामीले यसको विरोध गर्नका लागि पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म विशाल जनसभा गर्‍यौँ । जुन जनताको सहभागिताले देखाउँछ । जसले काँग्रेस र एमालेलाई निर्वाचित गरेर पठाए तिनीहरुले नै प्रतिगामी संविधान भनेर विरोध गर्नुपर्छ भन्दै जनसभामा सहभागी भए । त्यसकारणले कम्तिमा पनि अहिलेका सत्ता रुढ एमाले, एमाओवादी र काँग्रेस पार्टीलाई के भन्न चाहान्छौँ भने, नब्बे प्रतिशत सभासद्लाई नियन्त्रणमा राखेर संविधान जारी गरियो तर नेपालका पन्चानब्बे प्रतिशत जनताले रुचाएका छैनन् । तसर्थ हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्दै जनसभाहरु गरिरहेका छौँ । यो जनसभाबाट पनि संविधान संशोधन नहुने, पुनर्लेखन नहुने हो भने योभन्दा सशक्त अर्को आन्दोलन आवश्यक पर्छ भने त्यो आन्दोलनतिर पनि हामी उन्मुख हुनेछौँ । - See more at: http://www.nayapage.com/oped/51248#sthash.yH7BoGQH.VKiWhQKh.dpuf

यस्तो छ एमाओवादीका ८ मन्त्रीको बायोडाटा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई प्राथमिकता, जातीय सन्तुलन कमजोर २०७२ कार्तिक १ गते १६:२७ मा प्रकाशित 5188 196 0 १ कात्तिक, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो भागमा परेका ८ मन्त्रालयमध्ये ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । महिलाका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजनामात्रै समानुपातिक तर्फबाट छानिएकी छिन् । maobadi mantri मन्त्री बन्ने ८ जना भाग्यमानीमध्ये मधेसी, महिला र जनजाति समुदायबाट एक/एकजना परेका छन् भने क्षेत्रीबाहुन तथा खस समुदायको बाहुल्य देखिएको छ । जातीइ सन्तुलनको हिसाबले एमाओवादीको टीम उतिसाह्रो सन्तुलित देखिन सकेको छैन । प्रभु साह लगायतका नेताहरु छुटेकाले मधेसको प्रतिनिधित्व कमजोर देखिएको छ भने दलित एकजना पनि दलित परेका छैनन् । क्षेत्रीय सन्तुलनको हिसाबले हेर्दा भेरीदेखि सप्तरी र मोरङसम्मको प्रतिनिधित्व देखिएको छ । तर, सुदुर पूर्वको मेची सुदुर पश्चिमको महाकालीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । थोरै संख्यामा मन्त्री बनाउनुपरेकाले पनि पार्टीले सबैलाई समेट्न नसकेको हुन सक्छ । अब केही राज्यमन्त्री थप्दा एमाओवादीले सन्तुलन मिलाउने नेताहरुको दाबी छ । एमाओवादीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीको व्यक्तिगत विवरण यस्तो छ : टोपबहादुर रायमाझी, उपप्रधानमन्त्री, उर्जा Top-Bahadurअर्घाखाँचीको अर्घामा ०१८ सालमा जन्मिएका रायमाझीले विज्ञान विषयमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । उनकी पत्नी योगमाया रायमाझी पनि एमाओवादीको राजनीतिमा संलग्न छिन् । पार्टी सचिवको भूमिकामा रहेका रायमाझी अर्घाखाँची- १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । यसअघि स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रायमाझी एमाओवादीभित्र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेता मानिन्छन् । दुई वर्ष जेल र पाँच वर्ष निर्वासनमा कटाएका रायमाझी ३० सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । अग्नि सापकोटा, वन Agni-Sapkotaसिन्धुपाल्चोकको चौतारामा ०१४ सालदमा जन्मेका अग्नि सापकोटा एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुन् । उनी सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन् । समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका सापकोटाका तीन छोरा छन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघिसम्म उनी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए । एमाओवादीको प्रवक्ता बनेका बेला मिडियासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका सापकोटाले यसअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा Giriraj-Mani-Pokhrealखोटाङमा जन्मेर मोरङको बिराटनगरमा स्थायी बसोबास गर्ने मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल एमाओवादीका बौद्धिक एवं कुशल संघठक मानिन्छन् । ५० वर्ष कटेका मन्त्री पोखरेल हालसम्म अविवाहित छन् । महोत्तरी क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पोखरेल यसअघिसम्म एमाओवादीका प्रमुख सचेतक थिए । पोखरेलले योभन्दा पहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पोखरेलले एमकम र बीएलसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनी ०३७ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । पहिलो संविधानसभापछि एकताकेन्द्र र माओवादीवीच पार्टी एकता हुनुअघिसम्म पोखेरल नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्रमा थिए । शक्तिबहादुर बस्नेत, गृहमन्त्री Sakti-Basnetजाजरकोटको खलंगा-९ कालेगाउँमा ०२८ साल बैशाख १ गते जन्मेका बस्नेत गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी ठहरिएका छन् । उनी जाजरकोट क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हुन् । माओवादी जनयुद्धमा १२ वर्ष भूमिगत रहेर काम गरेका बस्नेत एमाओवादीका प्रभावशाली युवा नेता मानिन्छन् । उनका एक छोरी र पत्नी छन् । बस्नेतकी पत्नी सत्या पहाडी पनि यसअघि शान्ति मन्त्री भइसकेकी व्यक्ति हुन् । बस्नेतले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । हरिबोल गजुरेल, कृषिमन्त्री यसअघि नै कृषिमन्त्रीका रुपमा सपथ-ग्रहण गरिसकेका हरिबोल गजुरेल सिन्धुली क्षेत्र नं ३ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हुन् । २ छोरीका पिता रहेका गजुरेलले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । ०३३ सालमा राजनीति थालेका उनले करिब अढाइ वर्ष जेल जीवन र ४ वर्ष निर्वासनमा बिताएका छन् । उनले १२ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका छन् । एमाओवादीको कोषाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका गजुरेल ०४८ सालमा तत्कालीन नेकपा मसाल छाडेर डा. बाबुराम भट्टरार्इ र टोपबहादुर रायमाझीसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् । यसअघि उनले भूमिसुधार आयोगको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी निभाएका थिए । पत्रपत्रिकामा लेखहरु लेखिरहने गजुरेलको ‘मार्क्सवादी दर्शन र जनयुद्ध’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ । रेखा शर्मा, सामान्य प्रशासन Rekha-Sharmaमाओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा रेखा शर्मा क्रान्तिकारी महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष थिइन् । उनका पति कृष्णध्वज खड्का विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष थिए । शर्मा र खड्का दुबै प्रहरी हिरासतमा कठोर यातनासहित जेल परे । शर्मालाई सुरक्षाकर्मीले एक वर्षसम्म बेपत्ता पारेका थिए । दाङको घोराहीमा ०२६ सालमा जन्मेकी शर्मा एमाओवादीकी समानुपातिक सभासद हुन् । दुई छोरीकी आमा रेखाले बीएसम्मको अध्ययन गरेकी छिन् । गणेशमान पुन, वाणिज्य तथा आपूर्ति Ganeshman-punरुकुमको प्वाङ गाविसमा ०३० सालमा जन्मेका गणेशमान पुन वाइसीएल इञ्चार्ज हुन् । पूर्वमन्त्री कमला रोकासँग विवाह गरेका पुनका दुई छोरा छन् । पुनले आइएसम्मको अध्ययन गरेका छन् । १० वर्ष भूमिगत र ४ वर्ष अर्धभूमिगत जीवन बिताएका पुन ४ वर्ष जेल परेका छन् । उनी ०४५ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । उमेश यादव, सिँचाइ Umesh-Yadavसिँचाइ मन्त्रीको छनोटमा परेका मन्त्री उमेश यादव सप्तरी क्षेत्र नं ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एमाओवादी सांसद हुन् । ०२७ साल असोज १५ गते सप्तरीको लालापट्टीमा जन्मेका यादवले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । सात वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका उनी पूर्वशिक्षकसमेत हुन् । दुई छोराका पिता रहेका उनी ०५४ सालदेखि माओवादी आन्दोलनमा लागेका हुन् । संविधानसभामा कुर्सी तोडफोड हुँदा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङमा आक्रमण गर्न खोजेपछि यादव थप चर्चामा आएका थिए । उनी सप्तरी-३ मा प्रभावकारी युवा नेता मानिन्छन् । - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/341084/#sthash.QlG7j0HG.dpuf

A+AA- असमान सम्बिधानमा सशोधन, पुर्नलेखन र समावेश गर्नु पर्ने धाराहरू Print Email Created on Friday, 09 October 2015 14:44 Share आङ काजी शेर्पा काठमाण्डौ , असोज २२ - नेपालको संविधान २०७२ निर्मण प्रक्रियमा आदिवासी जनजातिका असहमतिका सवालहरु संविधान सशोधन वा पुर्नलेखन गरेर समावेश गर्नु पर्ने आदिवासी जनजाति अधिकारहरु । १) संविधान निर्माणमा आदिवासी जनजातिका असहमतिहरु : क) अन्तरिम संविधान धारा १३८ (१ क) को भावन विपरित ख) आदिवासी जनजातिसंग राज्य तथा दलहरुले गरेका सम्झौता विपरित ग) सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित । घ) जननिर्वाचित सभासदहरुलाई संविधान सशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकारबाट बन्चीत । ङ) पार्टीले व्हीप जारी गरेर आदिवासी जनजाति सभासदहरुको ईच्छा विपरित नेपालको संविधान २०७२ पक्षमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको । च) संविधानको मस्यौदमा जनतले परामर्श दिने समय अवधि छोटाएर अपर्याप्त समय मात्र २ दिन दिएको । छ) संविधानको मस्यौदा एकल खस भाषामा मात्र प्रकाशित गरिएको र वहुभाषिक जनताले संविधानको मस्यौदा बुझन नसकेको । ज) देशको विद्यमान जातीय, लैङ्गीक, क्षेत्रिय, वर्गिय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, आर्थिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र शान्ति स्थापना गर्न नसकेको । झ) सहमतिमा संविधान जारी गर्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संघ र छिमेकी देश भारत र चीनको सुझाव सल्लाह विपरित । (२) संविधानमा सशोधन वा पुर्नलेखन गरेर समावेश गर्नु पर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु : प्रस्तावन : नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनमा आदिवासी जनाजाति, थारु र मधेसको आन्दोलनलाई उल्लेख नगरेको हुनाले प्रस्तावनमा आदिवासी जनाजाति, थारु र मधेसको आन्दोलनलाई उल्लेख गरिनु पर्छ । धारा ४ मा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण भनेर घुमउरो पारामा हिन्दुधर्मको संरक्षण भन्ने बुझिएकोले यो स्पक्ष्टिीकारणलाई हटाउनु पर्छ वा नेपालमा प्रचलित सबै धर्म संस्कृतिको संरक्षण भनेर उल्लेख गरिनु पर्छ । धारा ७ मा खस भाषा र देवनागरिक लिपीलाई मात्र संघ र प्रदेशमा नेपाल सकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ । सरकारी कामकाज भाषा र लिपीमा वहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषा र लिपी लगायत खस भाषा र देवनागरिक लिपी हु्नेछ भनेर उल्लेख गर्नु पर्ने छ । धारा ९ उपधारा (२) राष्ट्रिय निशान छापमा संस्कृति भाषामा लेखिएको जननी जन्मभुमिश्च स्वर्गादपी गरियसीलाई हटाउने । उपधार (३) राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा एक सिङ्गे गैडा राख्ने । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर राखेमा हिन्दुधर्म मान्नेहरुलाई मात्र गौहत्या सम्बन्धि ऐन लागु हुने र गैरहिन्दुहरुलाई लागु नहुने भनेर लेख्ने । धारा १७ स्वतन्त्रतताको हकमा, धारा १८ समानताको हक, धारा १९ सञ्चारको हक, धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा जाती समुदयलाई आफनो धार्मिक, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारको सवालहरु उठाउन कुनै पनि कानुनले बन्देज वा निषेध गर्न पाइन्दैन भनेर लेखिनु पर्ने धारा २० न्याय सम्बन्धि हकमा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको मातृभाषामा सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनेर लेखिनुपर्छ । धारा २७ सूचनाको हकमा आदिवासी जनजातिलाई आफनो मातृभाषामा सम्पूर्ण सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिनु पर्छ । धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धि हकमा आदिवासी जनजातिलाई आफनो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथी कुनै पनि कानुनी बन्देज लगाउन पाईने छैन भनेर लेखिनु पर्छ । धारा ३८ मा महिलाको हकको उपधारा १, २, ३, ४, ५ र ६ मा आदिवासी जनजाति महिला, मेधसी, थारु, दलित र अपाङ्गा महिला भनेर उल्लेख गरिनु पर्छ । धारा ४७ मौलिक हकमा ३ वर्ष पछि भन्ने शब्द हटाउने । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लमिलाई नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका सबै अन्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीहरुमा उल्लेख सम्पूर्ण हक अधिकार हुने छ । आदिवासी जनजातिलाई आई एल ओ १६९, यु एन ड्री, आत्म निर्णय सहित स्वशासनको अधिकार, एफ पिक सम्बन्धि अधिकार हुनेछ भनेर थप्ने । धारा ५१ (ङ) कृषि र भुमिसुधार सम्बन्धि नीति, (छ) प्राकृतिक साधन, स्रोत संरक्षण सर्वधन र उपयोग सम्बन्धि नीतिमा आदिवासी जनजातिलाई भुमीमाथी सामुहिक स्वमित्वको अधिकार हुने छ भनेर समावेश गर्नु पर्छ । विगतमा भुमी सुधार ऐन, वन ऐन, जलस्रोत ऐन, खनिज ऐन, राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतको ऐनहरुको अधारामा आदिवासी जनजातिका खेसिएका भुमी, किपट, जल, जमिन, जंगल धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरु क्षतिपूर्ति सहित आदिवासी जनजातिलाई फिर्ता गर्न कुनै पनि कानुनले बन्देज लगाउन पाउने छैन भनेर लेखिनु पर्ने छ । धारा ५६ राज्यको संरचनामा आदिवासी जनजाती र समुदयको पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, वल्लो किरात, नेवा, तमुवान, मगरात, ताम्सालिङ, जडान भोटे–लामा, थरुहट, मधेस अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरु समावेश गरिनु पर्छ । अल्पसंख्यक सिमान्तकृत जाती समुदयको पहिचानको आधारमा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित इलाकाहरु कोचिला स्वायत्त क्षेत्र झाँगड÷उराव स्वायत्त क्षेत्र, धिमाल स्वायत्त क्षेत्र, मेचे स्वायत्त क्षेत्र, सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र, लेप्चे स्वायत्त क्षेत्र, याक्खा स्वायत्त क्षेत्र , चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र, दुरा स्वायत्त क्षेत्र, कुमाल स्वायत्त क्षेत्र, दनुवार स्वायत्त क्षेत्र, पहरी स्वायत्त क्षेत्र, थामी स्वायत्त क्षेत्र, माझी स्वायत्त क्षेत्र, बराम स्वायत्त क्षेत्र, थकाली स्वायत्त क्षेत्र, छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र, सुरेल स्वायत्त क्षेत्र, सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र, जिरेल स्वायत्त क्षेत्र, ह्योल्मो स्वायत्त क्षेत्र, व्यासी स्वायत्त क्षेत्र समावेश गरिनु पर्छ । धारा ५८ अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा नपरेका वा नतोकिएका सबै अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकार हुनेछ भनेर लेख्नु पर्ने छ । धारा ६० राजश्व स्रोतको बाँडफाँडमा सघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहाम राजश्व स्रोतको बाँडफाँड गर्द आदिवासी जनजातिको सामाजिक, भाषिक, धार्मिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणको लागि कम्तिमा ४० प्रतिशत स्रोत बाँडफाँड गरिनु पर्ने छ । धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना फरक जाती, समुदय र लिङ्ग हुनुपर्छ । धारा ७६ मन्त्री परिषदको गठनमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री फरक फरक जाती, समुदय, लिङ्ग हुन पर्ने छ भनेर थप्ने । मन्त्रीपरिषद गठन हुदा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, दलित, महिला, अपाङ्ग, मुस्लीम पिछडीएका वर्ग क्षेत्रको जनसंख्यको आधारमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व हुने छ भनेर थप्ने । धारा ८४ प्रतिनिधि सभाको गठनको उपधारा (क) १६० निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने निर्वाचनमा जातिय जनसख्याको आधारमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लीम, पिछडिएका क्षेत्र र खस आर्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनेछ भनेर समावेश गरिनु पर्ने छ । धारा ८४ प्रतिनिधि सभाको गठनको उपधारा (ख) ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खस आर्यबारे राखिएको स्पष्टिकरणलाई हटाउने वा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लीम र पिछडिएको क्षेत्रबारे पनि स्पष्टिकरणको व्यवस्था हुनु पर्ने छ । कुल प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुन पर्ने छ । धारा ९१ प्रतिनिधि सभको सभामुख र उपसभामुख उपधारा (२) १ मा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना फरक दल र फरक लिङ्गा मात्र भएकोमा फरक जाती तथा समुदय भनेर थप्नु पर्छ । धारा ९२ राष्ट्रि«य सभाको अध्यक्ष र उपध्यक्ष उपधारा (२) १ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये १ जना महिला तथा लोपोन्मुख, अतिसिमान्तकृत जाती समुदयबाट हुनेछ भनेर उल्लेख गर्नु पर्छ । धारा १२७ अदालतहरुमा संवैधानिक अदालत तथा प्रादेशिक अदालतको व्यवस्था हुनेछ भनेर थप्ने । धारा १३० प्रधान न्यायधिश तथा न्यायधिश नियुक्ती गर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लीम र पिछडिएको क्षेत्रका समानुपातिक समवेशसी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने छ । धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगलाई राष्ट्रिय स्तरको संवैधानि आयोग बनाउने र आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने छ । धारा २६९ राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लीम, दलितको नामबाट दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनेर लेख्ने । धारा ३०७ सविधानको नाममा गणतन्त्र नेपालको संविधान हुनु पर्ने । अनुसूची १ नेपालको झण्डा वहुजातिय, वहुधार्मिक, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक, वहुल राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरि बनाउनु पर्ने र व्यख्या पनि सोही अनुसार हुन पर्ने । अनुसूची ३ नेपालको निशान छापमा संस्कृत भाषामा लेखिएको जननी जन्मभुमिश्च स्वर्गादपी गरियसी भन्ने वाक्य हटाउने । अनुसूची ४ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरुमा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारुको ऐतिहासिक थातथलो र वर्तमान मानव भूगोलको आधारमा नामङ्कन र सिमाङ्कन गरिने छ भनेर लेख्नु पर्ने । महेन्द्र मोडेलको अवैज्ञानि हिमाल पहाड तराई, नदी, हिमाल र धार्मिक नामबाट नामङ्करण गरिएका विकाश क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, गाउ तथा नगरपालिकलाई आवश्यकता अनुसार पुनसर्रचना गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्ने । शेर्पा नेपाल आदिवसी जनजाति महासंघका निवर्तमान महासचिव हुन

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पहलमा संविधानसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका आदिवासो जनजाति सभासद्हरुले मस्यौदा संविधानप्रति संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ५३ बुँदे फरकमतमा प्रस्तावनादेखि मस्यौदाका अन्य धाराहरुमा फरक मत राखिएको छ । राप्रपा नेपालबाहेक सबै दलका आदिवासी जनजाति सभासद्हरुको सहमतिमा फरक मत सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको थियो । हिजै बुझाउने भनिएको फरक मत एमाले र कांग्रेसका सभासदका आज मात्र बुझाइएको एक स्रोतले बतायो । फरक मतका मुख्य बुँदाहरु १. जनजाति सभासद्हरुले मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामै धर्मनिरपेक्षता उल्लेख हुनुपर्ने बताएका छन् । मस्यौदा संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’को व्याख्या गर्ने क्रममा मात्र उल्लेख गरिएको छ । २. नेपालको राष्ट्रिय जनावर एक सिङ्गे गैंडा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाको धारा ९ मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर प्रस्ताव गरिएको छ । ३. मस्यौदा संविधानकी धारा २५ मा न्यायसम्बन्धी उपधारा थप गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता गर्नुपर्ने बताइएको छ । फरक मतको पूर्ण पाठ हेर्नुस् janajati sabhasad farat mat final ४. मातृभाषी समुदायका पीडित र अभियुक्तलाई मातृभाषामा मुद्दाको अनुसन्धान, तहकीकात तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हकसम्बन्धी उपधारा थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ५. धारा २६ को उपधारा ४ मा थप व्यवस्था आदिवासी जनजातिले भोगी चर्चिआएका वा उनीहरुको पहुँचभित्र रहेका जग्गाजमिन भने राज्यले अधिग्रहण गर्दा उनीहरुको पूर्वजानकारी लिनुपर्ने छ । janajati-sabhasad2 नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी जनजाति सभासद्हरु ६. धारा ५१ मा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयसम्बन्धी हक हुने नयाँ धारा थप गर्नुपर्ने बताइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने अर्थमा भन्दा पनि स्वायत्तता र स्वशासन गर्ने राजनीतिक अभ्यासका रुपमा मात्र व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै आत्मनिर्णयको आधारमा उनीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्नो परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ । ७. अल्पसंख्यक आदिवाशी जनजाति सघन रुपमा बसोबास गरेको स्थानमा स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको ब्यवस्था प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ८. मस्यौदा संविधानमा समावेशी मात्र भनिएकोमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख हुनुपर्ने बताइएको छ ।

नाकको लम्बाइ नाप्ने कि इतिहासको गहिराइ ? नाकको लम्बाइ नाप्ने कि इतिहासको गहिराइ ? 20 Jan, 2015 by युग पाठक Print this article Font size -16+ केही मित्रलाई लाग्छ– युग पाठक बाहुनको छोरो भएर पनि जनजाति–मधेसीका कुरा किन गर्छ ? यो प्रश्नभित्र गहिरो रहस्य लुकेको छ । ती फेरि भन्छन् – बाहुनको कोखमा जन्मनु एक संयोगमात्रै हो, यसमा मेरो के दोष ? झट्ट सुन्दा ठीकै पो हो कि जस्तो लागे पनि यी प्रश्नमा परम्परागत राजनीतिको रङ चढेको छ । बाहुन–क्षेत्री समुदायको मान्छेले अनिवार्य रूपमा आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षामा खास्सा नस्लवादी तर्क लुकेको छ । कथित् उच्च जातमा जन्मिएकै कारण दलितलाई दलित तुल्याउने व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु झन् मानवताविरोधी तर्क हो । पुरुष हुनुकै हैसियतमा राज्यसत्तामा महिलाको हक स्थापित हुनुहुँदैन भन्नु घोर लिंगभेदी कुरा हो । पहाडी मूलको अनुहार हुनासाथ मधेसी जनतामाथि भएको अत्याचारबारे बोल्नै हुँदैन भन्ने तर्कमा अन्यायी सत्ताको ढोङ सिवाय केही छैन । तथापि यस्ता कुरा उठे किन ? परम्परागत राजनीतिको रङ चढेको भनेको यही हो । परम्परागत सत्ताले जातजातिबीच ठूलो र सानोको तह बनायो, भेदभावको बीउ रोप्यो र समाजलाई विभाजित गर्‍यो । पुरुष र महिलाबीच खाडल बनायो, अनि आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई तल्लो दर्जामा राख्यो । मधेसीलाई विदेशीजस्तो व्यवहार गर्‍यो र उसको रगत–पसिना लुटेर महल बनायो । मधेसी र पहाडीबीच भेद गर्‍यो । दलितलाई दलनमा पार्‍यो, अनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न दिएन । नस्लभेद, रंगभेद, जातिभेद, लिंगभेद र क्षेत्रभेदका आधारमा खान्दानी नस्लको शासन चलायो । यही शासनको लामो अभ्यासले बनाएको परम्परागत चेतनाले समाजलाई विभाजित गर्‍यो । विभाजित समाजमा यस्ता प्रश्न उठ्ने नै भए । पहिचान र नस्लवाद पहिचानको मुद्दालाई नाकको लम्बाइ र आँखाको बान्कीले नाप्न सकिँदैन । पहिचान एक ऐतिहासिक चेतना हो, ऐतिहासिक अवधारणा हो । यो अवधारणा नाकको लम्बाइले उठाउने होइन, इतिहासको गहिराइबाट उठ्ने हो । यो नस्लवाद होइन, त्यसैले जुनसुकै युग पाठकले यो प्रश्न उठाउनैपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता हो । नस्लवादले खास नस्ल वा जात–जातिका मान्छे माथि र अरु तल भन्ने असमान तहहरू निर्माण गर्छ । इतिहासभरि नेपालमा भएको त्यही हो । तर पहिचानले सबै मानिस बराबर हुन्, त्यसकारण नस्ल, जात, रङ र लिंगका आधारमा हेपिएका मानिसको समान हैसियत बनायो भने मात्र समाजले प्रगति गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो नेपालको ऐतिहासिक अवधारणा हो र यसमा यहीँका विशेषता छन् । नेपालमा उठिरहेको पहिचानको माग विश्वका अरु देशको भन्दा भिन्नै विशेषताबाट उठेको छ । अंग्रेजीको ‘आइडेन्टिटी’ शब्दलाई सीधा उल्था गरेर पहिचान भन्न सकिएला, तर यहाँको अन्तर्वस्तु अरुसँग मिल्दैन । किनभने नेपालको इतिहासको लय, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज व्यवस्था, कानुनी व्यवस्थाको विकासका चरण बिल्कुलै भिन्न छन् । नेपालको राज्यसत्ताले संस्थागत गरेका विभेद र अन्यायका आफ्नै विशेषता भएकै हुनाले, राज्य पुनर्संरचनाको यहाँको तरिका पनि मौलिक हुनैपर्नेछ । तसर्थ नेपालमा उठेको पहिचानको मुद्दालाई नेपालकै इतिहासको पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्नासाथ देखिन्छः युग पाठक पहाडी–ब्राम्हण–पुरुष भएर जन्मनुमा दोष होइन, फाइदैफाइदा रहेछ । उसले आर्य–खस समाजमा महिलाले भोग्नुपर्ने उत्पीडन भोग्नुपरेन । एक आम दलित जुन छोइछिटो र भेदभावबाट गुज्रिनुपर्छ, त्यसबाट उसले गुज्रिनु परेन । आदिवासी समुदायको एक युवाले झैं कक्षाकोठामा अर्काको मातृभाषामै पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट ऊ मुक्त भयो र आफ्नै मातृभाषामा पढेर ऊ सजिलै कवि बन्नसक्ने भयो । जनजाति युवाले झैं उसले लाहुर जाने एकमात्र विकल्प खोज्नुपरेन । आम मधेसीले झैं हेपाइ सहनुपरेन, नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेन र सेनामा भर्ना हुनै नसक्ने पराइजस्तो अनुभूति गर्नुपरेन । उसलाई कसैले आँखाको बान्की र नाकको लम्बाइकै आधारमा ‘बुद्धि नभएको’ वा ‘मूर्ख’ भनेन । आम थारु वा राजवंशीले झैं आफ्नै माटोमा आफैं सुकुम्बासी हुनुपरेन । काठमाडौंको नेवारले झैं उसले मातृभाषामा कविता लेखेकै कारण जेल जानुपरेन । उसले जुन फराकिलो अवसर पायो, त्यो धेरैले पाएनन् । एउटा खास समुदायबाहेक अरु सबैले अपमान र अन्यायको चोट सहेर पनि पसिना बगाएको देश हो यो । के युग पाठकजस्ता प्राथमिकताप्राप्त समुदायका थुप्रै मानिसचाहिँ प्रताडित भएनन् यो मुलुकमा ? अवश्य भए । यस्तो विभेदको शासन चलाउनेहरूले सामन्ती कुलीनतन्त्र चलाएका हुन् इतिहासभरि । आम ब्राम्हण–क्षेत्री समुदायका मानिसलाई जातको बोक्रे अहंकार दिएर, आर्थिक रूपमा व्यापक शोषण गरेको इतिहास छ हाम्रो । समाजलाई विभेदैविभेदको जञ्जालमा फँसाएर केही कुलीनहरू शासक भए । तिनले भारतका विभिन्न सहरमा बंगला बनाए, जमिनदारी जोडे, तर मधेसीलाई भने विदेशी नै भनिरहे । आम ब्राम्हण–क्षेत्री समुदायका मानिसमध्ये केहीलाई छानेर आफ्नो जगको ईंटा बनाए । त्यसो त मधेसका केही जमिनदारलाई, जनजाति र आदिवासीका केही मुखियालाई, थारु र राजवंशीका केही चौधरीलाई र दलितका केही मुलीलाई पनि तिनले जगको ईंटा बनाए । अनि आफ्नो कुलीनतन्त्र जोगाउन भेदभावको अहंकार भाइरसजस्तै फैलाए । त्यसैले कुलीनतन्त्रले बनाएको पुरानो नेपाल भेदभाव र अन्यायको प्रतीक बन्यो । समाजमा विभाजन खडा गरेर शासन त गर्‍यो, तर आम जनसमुदायलाई तन्नम बनायो । त्यसैले सबै समुदायका आम मानिस प्रताडित भए । आमजनताको पसिना बगिरह्यो, तर त्यो पसिनाबाट उन्नतिको बाटो बन्नसकेन । पसिनासँग नयाँ युगको बाटो बनाउने सामथ्र्य अवश्य हुन्छ, तर त्यसको उपयोग गर्ने अवसर जनताले पाएको खण्डमा मात्र । नेपालको इतिहासले नयाँ युगको बाटो छेकिरह्यो । यस्तो व्यवस्था बदल्ने अभियानबाट आएको हो पहिचानको मुद्दा । त्यसैले यसलाई खास जातको जातीय वा नस्लवादी चेतना भन्ठान्नु इतिहास नबुझ्नु हो । परम्परागत सत्ताको चेतनाले जुन इतिहास पढाउँछ, त्यसैको चस्माबाट मात्र हेर्दा त जताततै नस्लवाद मात्रै देखिनेछ । किनभने त्यो सत्ता चलेकै थियो नस्लवादका आधारमा । जब नयाँ नेपालको चस्माबाट हेरिन्छ, पहिचानमा नस्लवाद होइन समाजलाई न्यायको औषधिले स्वस्थ पार्ने उपचार देखिन्छ । यसर्थ सीमान्तकृत समुदायका पहिचान र अधिकारको कुरा गर्न कुनै युग पाठकले नाक नाप्नुपर्दैन र आँखाको बान्की उघार्नु पनि पर्दैन । पहिचान एक ऐतिहासिक अवधारणा हो र यसलाई ऐतिहासिक चक्रबाट उब्जेको उपचार पद्धतिका रूपमा स्वीकार्ने बेला सबै जातिका मानिस एक हुन्छन्, उस्तै हुन्छन् र न्यायप्रेमी हुन्छन् । नाकले सास फेर्ने कुरा एमाओवादी नेता राम कार्कीले भने– कम्युनिस्टले पहिचानको कुरा गर्नु नाक छँदाछँदै मुखले सास फेर्नुजस्तै हो । कार्कीको यो धारणा पनि पुरानो सत्ताकै चेतनाबाट आएको हो । लेखक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन्– नेपालका कम्युनिस्टहरूमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र हिन्दु शुद्धतावाद मिसिएको छ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादले सधैं सदभाव र राष्ट्रिय एकताको गफ छाँट्यो र सारतः जातवादी, नस्लवादी र पुरुषवादी विभेद संस्थागत गर्‍यो । राजतन्त्रका लागि यो आवश्यक औजार थियो । तर नेपालका कम्युनिस्टहरू वर्गको मात्र कुरा गर्नुपर्ने बताइरहँदा महेन्द्रको काखमा सुटुक्क लुटपुटिइसकेका हुन्छन् । मधेसमा भएको ऐतिहासिक शोषणबारे सबैजसो नेतालाई थाहा छ । तर मधेसी जनतालाई नागरिकता दिने झिनो सवालमा पनि भारतको विस्तारवादी हौवा खडा गर्छन् । जब वास्तवमै भारतीय संस्थापनले सिंहदरबारमै खुट्टा पसार्छ, तब तिनै नेता देखेकोनदेख्यै गर्छन् । जनजाति, आदिवासी, दलितको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने कुरा उठ्नासाथ यी कम्युनिस्टहरू ‘यो त जातिवादी कुरा भयो’ भनेर पन्छिन खोज्छन् । ऐतिहासिक भौतिकवादले इतिहासको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने शिक्षा दिन्छ । माक्र्सवाद भनेको आर्थिक निर्धारणवाद (इकोनमिक डिटरमिनिज्म) होइन, यसले समाजको समग्र मूल्यांकन गर्छ । नेपालको इतिहासलाई भौतिकवादी दृष्टिले हेर्नासाथ जातीय उत्पीडन, दलित उत्पीडन, मधेसी उत्पीडनजस्ता ऐतिहासिक शोषणका विषय सहजै देखिन्छन् । अनि यी उत्पीडन संस्थागत गर्न राज्यसत्ताले सम्पूर्ण अंग प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ । सुदूरपश्चिमले आफूलाई अलग राजनीतिक उत्पीडनको क्षेत्र भन्ठान्नुका पछाडि पनि ऐतिहासिक कारण छन् । थारु, राजवंशीजस्ता आदिवासी समुदायको आर्थिक र सामाजिक संहार भएको इतिहासमा पनि स्पष्ट आर्थिक कारण छन् । समग्रमा जातीय, क्षेत्रीय, दलित सबै उत्पीडनका अर्थ–राजनीतिक कारण छन् । तर कार्कीजस्ता नेतालाई पहिचान र संघीयताको मुद्दा किन मुखले सास फेर्न खोजेझैं लाग्छ ? किनभने नेपालका कम्युनिस्टहरू जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको कुरा गर्नासाथ महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चेतनामा पुग्छन् र महिलाको अधिकारको कुरा गर्नासाथ हिन्दु शुद्धतावादमा पुग्छन् । शासकदेखि शासितसम्म सबै घरपरिवार र समुदायमा महिला छन्, तर महिला अधिकारको प्रश्न पनि अनिवार्य रूपमा अर्थ–राजनीतिसँग जोडिन्छ । तर यो देख्न नेपालका एकथरी कम्युनिस्टलाई सधैं गाह्रो हुन्छ । त्यसैले चित्रबहादुर केसी र कमल थापाको एजेन्डा मिल्छ । यो विचित्रको कम्युनिस्ट भ्रम हाम्रो राजनीतिमा हाबी छ । यी भ्रम वा परम्परागत सत्ताको चेतले जनताको संघर्षमय इतिहासको यथार्थलाई देख्दैन । अनि मुखलाई नाक र नाकलाई मुख भन्ठानेर परम्परागत सत्ताको सेवा गर्न पुग्छ । अन्त्यमा, इतिहासका विभिन्न चरणमा नयाँ नेपालको कुरा गरिएको छ । नयाँ नेपाल एक सुललित शब्दावली हो कि राजनीतिक अवधारणा ? गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ । नयाँको परिकल्पना गर्नासाथ पुरानोको अन्त्य गर्नुपर्ने ऐतिहासिक शिक्षा अगाडि आउँछ । नयाँ राज्यको परिकल्पनामा त्यसैले स्वतः पुरानो राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गाँसिन्छ । नयाँ नेपाल भन्नासाथ परम्परागत ढंगले चलिरहेको राज्यव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता प्रकट हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको समाज, अर्थव्यवस्था, सत्ता, संस्कृति सबैको ऐतिहासिक निरूपण गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र पहिचान, संघीयताजस्ता आवधारणामा नयाँ नेपालको चित्र देख्न सकिन्छ । फेरि पनि एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन भत्काउने कुरा नै मुख्य हो । हरेक समुदायका केही मुखिया होइन, सबै समुदायका सबै जनतासम्म आर्थिक राजनीतिक अधिकार वितरण गर्ने एजेन्डा नै मुख्य हो । तर त्यो एजेन्डाको आजको रूपचाहिँ पहिचान र संघीयता नै हो ।

अब क्यानडा यसरी जान सकिन्छ सजिलो तरीका March 28, 2015 | Filed under: मुख्य खबर | Posted by: admin 194टोरोन्टो क्यानडा सरकारले आगामी २०१५ जनवरी १ देखि Express Entry प्रणाली मार्फत बिदेशीहरुलाई यहाँको स्थायी बसोबास भिसा (Permanent Residence Visa) प्रदान गर्दैछ । उक्त Express Entry Program मा कुनै पनि उमेर, व्यवशाय, शैक्षिक योग्यताको व्यक्तिले आवेदन गर्न पाउने भएका छन् । क्यानडा सरकारद्धारा प्रकाशित विवरणअनुसार यसरी Express Entry मा आवेदन गर्दा आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्रहरुलाई क्यानेडिएन मान्यताप्राप्त एजेन्सीबाट Equivalency गराउनुपर्ने हुन्छ भने अंग्रेजी भाषाको ज्ञान पुष्टि गर्नका लागि IELTS (GT) समेत गरेको हुनुपर्छ । तर शैक्षिक योग्यता यती नै हुनेपर्छ वा IELTS मा न्यूतमन स्कोर भने तोकिएको छैन । Expess Entry प्रणालीमा Canada का प्रचलित तिन immigration प्रमाणलीमध्ये एकको न्यूनतम criteria पुगेको हुनुपर्नेछ । जस्तो कि Federal Skilled Worker प्रणालीमा आवेदन गर्नका लागि विगत १० बर्ष भित्रमा न्यूनतम १ बर्षको full time कामको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी अन्तिम छनौटका लागि Comprehensive Ranking System अन्तर्गत highest mark प्राप्त गर्नुपर्नेहुन्छ जसलाई क्यानडा सरकारले Permanent Residence भिसा आवेदन गर्नका लागि आवेदन गर्नेछ । उक्त Comprehensive Ranking System मा बढीमा १२०० अंक प्राप्त गर्न सकिने छ जस मध्ये ६०० अंक उमेर, शैक्षिक योग्यता, भाषिक विवरण, कामको अनुभव, आदीबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने बाँकी ६०० अंग Job Offer or Provincial Nominee Program बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यदी माथि उल्लेखित न्यूनतम criteria पुगेमा निम्न तरिकाले Express Entry Program मा आवेदन गर्न सकिनेछः First Step: सबैभन्दा पहिले आफ्नो (र आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको) व्यक्तिगत विवरण इन्टरनेटको प्रयोग गरी Online आवेदन आफाम भर्नुपर्नेहुन्छ । उक्त फाराम क्यानडा सरकारको वेभसाईट http://www.cic.gc.ca मा भर्नुपर्नेहुन्छ । यसरी अनलाईन आवेदन फाराम भर्दा आफ्नो भाषिक ज्ञान, योग्यताको विवरण, कामको अनुभव, पारिवारिक विवरण सबै भर्नुपर्नेहुन्छ । यसरी अनलाईन भरेको विवरण क्यानडा सरकारी अधिकारीले परिक्षण गरी Express Entry Pool मा राखिने छ । उक्त Express Entry Pool मा प्रकाशित विवरणलाई क्यानडाका कम्पनीहरुले हेर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी आफ्नो व्यक्तिगत विवरणलाई क्यानडाको Job Bank (http://www.jobbank.gc.ca) लगाएत अन्य जव वेभ साइटमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । Second Step: उक्त व्यक्तिगत विवरणको आधारमा क्यानडाका कम्पनीहरुले तपाईंलाई आफ्नो कम्पनीमा रोजगारीका लागि Job Offer दिने छन् । जुन Job offer लाई क्यानडा सरकारको Human Resource and Skilled Development Canada (HRSDC) ले मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जव अफर प्राप्त गरेपश्चात Comprehensive Ranking System मा ६०० अंक पाइनेछ । Third Step: व्यक्तिगत विवरण एवं Job Offer लगाएतको विवरणको आधारमा Express Entry Pool मा Comprehensive Ranking System मा Maximum Mark दिइनेछ । उक्त Express Entry Pool मा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई क्यानडा सरकारले Permanent Residence भिसा आवेदन गर्नका लागि Invitation to Apply (IAT) प्रदान गर्नेछ । उदाहरणका लागि अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने १०,००० व्यक्तिहरुलाई क्यानडा सरकारले एकैचोटी Invitation to Apply प्रदान गर्नेछ । यदी ९०० अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति पहिलो नम्बरमा परेमा त्यहि व्यक्तिलाई Invitation to Apply प्रदान गरिनेछ । Fourth Step: यसरी Invitation to Apply प्राप्त गरेपश्चात क्यानडाको Permanent Residence भिसा आवेदन गर्न सकिनेछ । उक्त आवेदनलाई Canadian Visa Officer ले परिक्षण गरी सबै विवरणहरु verify गरेपश्चात क्यानडाको स्थायी भिसा (Permanent Residence Visa) प्रदान गरिनेछ । उक्त परिक्षणमा मेडिकल एवं प्रहरी रिपोर्टसमेत हेरिनेछ । “प्रमूख कुरा के हो भने Express Entry मा सबै प्रकारका occupation हरुले आवेदन गर्न पाउने छन् । क्यानडामा हरेक व्यबशायमा कामदारहरु माग गरिएको भेटिन्छन् भने Job Bank को रेकर्डबमोजिम ९०,००० भन्दा बढी कामदारहरु माग भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि jobbank.gc.ca अनुसार २,३८६ जना Engineers को Job का लागि माग भएको देखिन्छ,” क्यानेडिएन इम्मिग्रेशन कन्सल्टेन्ट मिलन कार्कीले बताए । केही समय अगाडी काठमाण्डौमा आयोजित क्यानडा माइग्रेसन सम्बन्धि सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै क्यानेडिएन इम्ग्रिेशन कन्सल्टेन्ट मिलन कार्की केही समय अगाडी काठमाण्डौमा आयोजित क्यानडा माइग्रेसन सम्बन्धि सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै क्यानेडिएन इम्ग्रिशन कन्सल्टेन्ट मिलन कार्की आवेदकहरुले Job Offer पाउने chances का बारेमा कार्कीले बताए, “जवसम्म आवेदन गरिन्न, तब सम्म अवसर पनि आउँदैन । Express Entry Pool मा आफ्नो विवरण पेश गरेपश्चात एक बर्षसम्म सो विवरण त्यहाँ रहन्छ जसलाई हजारौं क्यानडिएन कम्पनीहरुले examine गर्न सक्नेछन् । जसको मत्लव छनौट हुने chances पनि त्यति नै रहन्छ ।” Everest Immigration and Legal Services मार्फत बिगत दश बर्षमा हजारौं नेपालीहरुलाई क्यानडाको स्थायी भिसा दिलाउन सफल श्री कार्कीका अनुसार आगामी २०१५ मा Express Entry मार्फत कम्तीमा ५०० नेपालीलाई क्यानडाको स्थायी भिसा दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । Express मा जतिसुकै पनि आवेदकहरु रहन सकेपनि क्यानडा सरकारले हरेक बर्ष २५०,००० भन्दा बढी बिदेशीहरुलाई विभिन्न विधामा क्यानडाको स्थायी भिसा दिने गर्दछ । Express Entry बाट आवेदन गर्ने व्यक्तिहरुको आवेदन ६ महिना भित्रमा complete गरी स्थायी भिसा दिइने छ । क्यानडाको विभिन्न शहरमा १५,००० भन्दा बढी नेपालीहरु स्थायीरुपमा बसोवास गरेको आँकडा छ । Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.

ब्लु फिल्मको भकारी 28 Feb 2015 १६ फागुन, २०७१ शुक्रवार DISQUS_COMMENTS 1 2 3 4 5 (36 votes) ब्लु फिल्मको भकारी यौनका मामिलामा नेपाली समाजलाई खुल्ला र उदार भन्न नसकिए पनि बन्द र अनुदार भन्न सकिने अवस्था अब रहेन। प्रविधिको उपलब्धता र सर्वसुलभताले यौनजन्य आनन्दका थुप्रै विकल्प उपस्थित छन्। तीमध्ये एक हो- ब्लू फिल्म। मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत केन्द्रका प्राविधिकहरूका कुरा पत्याउने हो भने १० जनामा नौ जनाको ल्यापटप वा मोबाइलमा नीलो फिल्म हुने गर्छ। यस्ता फिल्म हेर्नु हानिकारक हुँदैन तर यस्ता फिल्म हेर्ने लत लाग्यो भनेचाहिँ समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। अम्मर जिसी र जीवन पुडासैनीको खोजीनितीले भन्छ- तन्नेरीदेखि बूढापाकासम्मले आफ्ना ल्यापटप र मोबाइललाई नीलो फिल्मको भकारी बनाएका छन्। काठमाडौँको पुतलीसडकमा रहेको कम्प्युटर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्रमा नयाँ बानेश्वरका एकजना ५५ वर्षीय पुरुष बेला–बेलामा आउने गर्छन्। खानदानी परिवारका उनले घरको एउटा कोठालाई थिएटरका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। कोठामा स्तरीय साउन्ड सिस्टम जडान गरिएको छ। भित्तामा ४८ इन्चको एलईडी टेलिभिजन टाँसिएको छ। आवाज बाहिर नजानेगरी कोठालाई साउन्डप्रुफ बनाइएको छ। उनको कोठाको सेटअप देख्दा जो कोही पनि लोभिन्छन्। ती पुरुष कम्प्युटर, मोबाइल, टीभी वा साउन्ड सिस्टममा केही समस्या आउँदा मर्मत केन्द्रबाट प्राविधिक घरमै लगेर बिग्रिएको सामान बनाउन लगाउँछन्। मर्मत केन्द्रका प्राविधिकको सहयोगीका रूपमा हामी उनको घर गएका थियौँ। उनको कोठामा जडान गरिएको साउन्ड सिस्टम मर्मत गरेपछि ती पुरुषले आफ्नो रुचिबारे बताएका थिए। 'आज नयाँ भाइहरू आउनु भएछ, साउन्ड चेकसँगै मुड फ्रेस गरेर जानुस्,' यसो भन्दै उनले टीभीमा नीलो फिल्म लगाए। 'रमाइलो तन्नेरीहरूले मात्र गर्ने होइन, हामीले पनि गर्नुपर्छ,' उनी भन्दै थिए, 'मलाई राम्रो साउन्ड सिस्टम र ठूलो स्त्रि्कनमा पोर्न मुभी हेर्न खूब मन पर्छ।' उनले आफ्नो पारिवारिक अवस्थाबारे धेरै बताएनन्। तर, हामी कोठाबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले भने, 'श्रीमतीले छोडेर गइहाली। त्यही भएर दिन कटाउने नयाँ उपाय अपनाएको छु।' ००० न्युरोडमा रहेको कम्युटर मर्मत केन्द्रमा हामी अवलोकन गरेर बसिरहेका थियौँ। एकजना अधबैँसे आफ्नो ल्यापटप मर्मतका लागि आएका थिए। उनलाई ल्यापटप बिग्रेको भन्दा पनि त्यसमा भण्डारण गरिएको सामग्रीको बढी चिन्ता थियो। 'भाइ, यो अन भएपछि सबैभन्दा पहिला त्यो मुभीको फाइलचाहिँ यो हार्डडिस्कमा कपी गरिदिनुस् है,' पोर्टेबल हार्डडिस्क थमाउँदै उनले भने। ल्यापटप मर्मतका लागि छोडेर उनी बाहिरिएपछि मर्मतकेन्द्रका प्राविधिकले त्यही ल्यापटप खोले। ल्यापटपमा आएको समस्या सामान्य भएकाले उनको ल्यापटप अन भयो। ल्यापटपधनीले भनेजस्तै सबैभन्दा पहिला उनले भनेकै फाइल हार्डडिस्क कपी गर्न फाइल खोल्दा करिब ५० जीबीका संसारका टप पोर्नस्टारका पोर्न फिल्म संकलन गरेको भेटियो। प्राविधिकले उनले भनेजस्तै हार्डडिस्कमा ती फिल्म कपी गरिदिए। ००० बलाज बस्ने धादिङका २८ वर्षीय रमेश पाठकको झोलामा कहिले नछुट्ने भनेको ३ सय २० जीबीको कम्प्युटरको पोर्टेबल हार्डडिस्क हो। उनले दिनरात झोलामा बोकेर हिँड्ने यो हार्डडिस्क पनि पोर्न मुभीले भरिएको छ। उनी साथीहरू, जसले पोर्न मुभीको कुरा गर्छन्, झोलाबाट हार्डडिस्क निकालेर 'लेटेस्ट मसँग छ' भन्दै साथीहरूका लागि कपी गरिदिन तम्सिहाल्छन्। 'हार्डडिस्कमा पोर्न मुभी संकलन गर्ने सोख जस्तै भइसक्यो,' उनी भन्छन्, 'नयाँ पोर्न मुभी संकलन गर्छु र साथीहरूले माग्दा उपलब्ध गराउँछु। दिनमा दुईतीनवटा पोर्न मुभी हेरेन भने मलाई छटपटी हुन्छ।' यो हार्डडिस्क घरका अन्य सदस्यसँग जोगाउन भने उनलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ। 'दाइहरूले कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ के छ यसमा? त्यतिबेला मुटुले ठाउँ छोड्छ। अहिलेसम्म अफिसका डकुमेन्ट भनेर ढाँटिरहेको छु,' उनी भन्छन्। ००० मर्मतका लागि आउने गरेका डेस्कटप तथा ल्यापटपमध्ये सबैजसोमा धेरै वा थोरै ब्लू फिल्मको संग्रह हुने गरेको कम्प्युटर तथा मोबाइल मर्मत गर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्। शुक्रवारले नमुना सर्वेक्षणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको १० वटा कम्प्युटर मर्मत केन्द्रमा एक दिनमा मर्मतका लागि आएका ५० वटा कम्प्युटरलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको थियो। मर्मत केन्द्रका प्राविधिकहरूको सहयोगमा गरिएको अध्ययनमा ५० मध्ये ४८ वटा कम्प्युटरमा पोर्न मुभी स्टोर गरेको पाइएको थियो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मनोचिकित्सक डा. रवि शाक्य कसैले आफ्नो कम्प्युटर तथा मोबाइलमा पोर्न मुभी स्टोर गरेर राख्नु तथा बेलाबेलमा हेर्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'तर, यसो भनेर किशोरकिशोरीले पोर्न मुभी अचाक्ली हेर्ने गरेका छन् भने त्यसबाट नकारात्मक असर उत्पन्न हुन सक्छन्,' उनी भन्छन्, 'यसप्रति अभिभावकहरू सजग हुनुपर्छ।' डा. शाक्य थप्छन्, 'यो युग पोर्न मुभीको पनि हो। प्रविधिका कारण यो अति नै सर्वसुलभ भएकाले यसलाई बन्देज वा नियन्त्रण गर्न सम्भव हँुदैन। कसैले यौन सन्तुष्टि तथा रमाइलोका लागि पोर्न मुभी हेर्ने गरेको छ भने त्यो ठीकै होला तर दैनिक कामकाजमा खलल पुग्नेगरी पोर्न मुभी हेर्ने गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ पोर्न एडिक्टका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अत्यधिक पोर्न मुभी हेर्नाले मानिस सेक्सको कुलत तथा सेक्स विचलनको शिकार हुन सक्छ।' कसले बढी हेर्छन्? इन्टरनेट सर्वसुलभ हुँदै गएपछि पोर्न मुभीका दर्शक पनि बढ्दै गएका छन्। इन्टरनेट सुविधा भएको ठाउँमा सजिलै डाउनलोड गर्न सकिने यस्ता फिल्म नहेर्ने व्यक्ति पाउन मुश्किल पर्छ। नाम नबताउने शर्तमा एक प्राविधिक भन्छन्, 'मोबाइलमा गीत भर्न आएकाहरू पनि अन्तिममा 'त्यो छैन' भन्दै ब्लू फिल्म राखिदिन आग्रह गर्छन्।' पोखरामा कम्प्युटर मर्मत केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका मनोज थापाका अनुसार मोबाइल बनाउने भन्दै आउने गरेका किशोरकिशोरीदेखि प्रौढसम्मले 'नयाँ चिज' भन्दै ब्लू फिल्म मोबाइल तथा ल्यापटपमा राखिदिन आग्रह गर्छन्। थापाले केही चार्ज लिएर ग्राहकले रोजेका पोर्न मुभी मोबाइलको मेमोरी कार्ड तथा ल्यापटपको हार्डडिस्कमा भरिदिने गरेका छन्। '१०/१२ वर्ष पहिले जस्तो ब्लू फिल्मका चक्का भाडामा लैजाने प्रचलन प्रविधिका कारण विस्थापित भइसकेको छ,' थापा भन्छन्, 'अहिले शहरका युवायुवतीसँग ल्यापटप र मोबाइल सर्वसुलभ भएकाले धेरैले घरमै यस्ता फिल्म डाउनलोड गरेर हेर्ने गरेका छन्।' भारतीय मनोविज्ञ राज सिद्धार्थनद्वारा अस्ट्रेलियामा गरिएको एक अध्ययनले ११ देखि १३ वर्षको उमेरदेखि किशोरकिशोरीले पोर्न सामग्री हेर्न सुरु गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपालमा यस्तो अध्ययन नभएकाले कसले बढी यस्ता फिल्म हेर्छन्? किटान गर्न मुश्किल छ। तर, किशोरकिशोरी र ४५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरू बढी ब्लू फिल्मको लतमा पर्ने गरेका मनोचिकित्सक डा. शाक्य बताउँछन्। 'ब्लू फिल्म धेरै हेर्नुपर्ने, यस्ता फिल्म नहेरी यौन उत्तेजना नआउने, ब्लू फिल्म हेर्दा एक्साइटमेन्ट हुने तर आफ्नो पार्टनरसँग यौन सम्पर्क गर्न मन नलाग्ने जस्ता समस्या भएका धेरै जना मकहाँ उपचारका लागि आउँछन्,' डा. शाक्य भन्छन्। पोखराका सुमित गुरुङसँग २७ जीबी ब्लू फिल्मको संकलन छ। उनले बेलाबेलामा विभिन्न माध्यमबाट चुहिने नेपालीहरूको अश्लील भिडियो क्लिपको संकलन गरेको बताए। 'म ब्लू फिल्मभन्दा नेपालीकै अश्लिल भिडियो संकलन गर्छु,' गुरुङ भन्छन्। खुल्लमखुल्ला 'ब्लू फिल्म' बिक्री फुटपाथका सीडी बिक्रेताहरूले 'जापानिज, चाइनिज फिल्म' भन्दै ब्लू फिल्मका सीडी खुल्लमखुल्ला बेच्ने गरेका छन्। सुन्धारा, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, नयाँ बसपार्कलगायत सडकतिरका फुटपाथमा ग्राहकले छानी–छानी त्यस्ता सीडी किन्न पाउँछन्। रत्नपार्कका एक सीडी बिक्रेता ग्राहकलाई 'कन्भिन्स्ड' गर्दै थिए, 'फुल एचडी क्वालिटीको नीलो चक्का हो। सबले रुचाइरा'छन्।' उनका अनुसार छानेर किन्न पाइन्छ ब्लू फिल्म। झोलाबाट सीडीको पोको झिक्दै उनले भने, 'वान एक्स, टू एक्स, थ्री एक्स कुन चाहिन्छ? स्लो मोसनको चाहियो कि फास्ट? इन्डियन, इंग्लिस, जापानिज, चाइनिज सबै छन्। स्टोरीवाला पनि छन्। त्यही मात्र भएका पनि छन्।' काठमाडौँमा केही समयपहिले प्रहरीले सीडी पसलहरूमा छापा मारेर अश्लील फिल्मको बेचबिखन नियन्त्रणको प्रयास गर्योड। सीडी बजारमा सामान्य हल्लीखल्ली पनि मच्चिएकै हो। केही बिक्रेतामा त्यो डर अहिले पनि कायमै रहेको पाइयो। तर, उनीहरू लुकाएर यसको बिक्री गरिरहेका छन्। मोबाइलले घटायो सीडी बिक्री दश वर्षदेखि पुरानो बसपार्क छेउमा सीडी बेच्दै आएका पन्नालाल भारले सबैभन्दा राम्रो कमाइ हुने सीडी नै त्यही ब्लू फिल्म भएको बताए। 'अचेल मोबाइलमै हेर्न पाइने भएपछि सीडी बिक्री स्वाट्टै घट्यो,' उनको दुखेसो छ, 'राम्रो कमाइ हुने सीडी नबिकेपछि के गर्नु?' उनको अनुभवमा ब्लू फिल्मका ग्राहक सबै उमेरका हुन्छन्। 'ठ्याक्कै यही उमेरका भन्ने हुँदैन नि। स्कुल पढ्ने केटाकेटी, कलेजका तरुनातन्नेरी, पाका उमेरका महिला, पुरुष सबैले किन्छन्,' उनले भने। पर्दैन प्रहरी प्राथमिकतामा ब्लू फिल्मको बिक्री नियन्त्रणलाई प्रहरीले प्राथमिकता नदिएको पाइयो। महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोकाका प्रवक्ता डीएसपी दिनेश आचार्य भन्छन्, 'प्राथमिकतामा नपरेको मात्र हो। जानकारी भएसम्म समाउँछौँ।' उनी यस्ता केसलाई सार्वजनिक जीवनमा खलल पुर्या्एको भनेर सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने बताउँछन्। 'यसमा भन्दा धेरै समस्या साइबर क्राइममा छ। अहिले हाम्रो ध्यान त्यतातिर छ,' उनी भन्छन्। रोजाइमा को-को? नेपालीहरूले विश्वका चर्चित पोर्नस्टार सन्नी लियोनी, निकोल एनिस्टन, सासा ग्रे, जेन्ना जेमिसन, प्रिया राई, आशा अकिरा, एलेक्सिस टेक्सास, लिसा एन, अलेट्टा ओसियन, टोरी ब्ल्याक, फराह अब्राहम लगायतका फिल्म संकलन गर्ने गरिएको पाइएको छ। समलिंगी यौनसम्बन्ध, जनावर र मानिसबीच भएको सम्भोग, कम उमेरकासँग भएको सम्भोग, भर्जिनिटी तोडिएको, वाइल्ड, मसाज, डबल एक्स, इन्डियन, जापानिज, चाइनिज, फिलिपिनो आदि संकलन गरेर राख्नेहरू पनि धेरै छन्। साथै, नेपाली युवायुवतीको मोबाइल 'क्लिप्स' र कुनै सेलिब्रिटीको अनुहार मिल्ने गरी बनाएका भिडियो पनि धेरै खोजिनेमा पर्छन्। 'हेर्नु होइन, लत समस्या' डा. गोपीलाल न्यौपाने, मनोविद् यौन चाहना जन्मसिद्ध मानवीय प्रवृत्ति हो। यो चाहना पूरा गर्ने हरेकका आ–आफ्नै उपाय हुन्छन्। अहिलेको आधुनिक जमानाले चाहना पूरा गर्ने धेरै विकल्प दिएको छ। परम्परादेखि नै हामी नेपालीको बानी के छ भने मनले चाहने तर लुकाउन खोज्ने। सेक्सका कुरामा बाहिर लजाउने, भित्र भने तरंगित हुने। सेक्स चाहनालाई लुकाउनेहरूले झन् धेरै 'साइलेन्स भल्गारिजम'को अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्। उहिले मनोरञ्जनका अरू साधन हुन्थेनन्। सेक्सको विकल्प थिएन। त्यही भएर जन्मदर बढी थियो। वर्षैपिच्छे बच्चा जन्मिन्थे। अहिले विकल्प धेरै छन्। यौन सन्तुष्टिका अन्य मार्ग भेटेका छन् मानिसहरूले। चिन्ताका विषय के हो भने यसले जोखिम पनि बढाइरहेको छ। यौन गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो। सेक्स एजुकेसनको अभावले यसो हुँदैछ। मान्छेले नयाँ अनुभव गर्ने चाहनु स्वाभाविक हो। तर, शहरमा प्रहरी, होटल व्यवसायी, ग्राहकको लुकामारी चल्नु दुःखद हो। यसलाई समाजले पचाउने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सेक्सका अन्य आयाममा पनि यसैगरी व्यवस्थित गरेर अरूलाई हानि नहुने गरी आनन्द लिनुपर्छ। यौन आनन्द लिन सेक्स नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अन्य विकल्प पनि अपनाउन सकिन्छ। अश्लील भनिने फिल्म हेर्ने, साइट हेर्ने, कृत्रिम सेक्स सामग्रीको प्रयोग गर्ने। यस्ता कुरा सामान्य हुन्। यसले मानिसलाई आनन्द मात्र दिनुपर्छ, विचलित गराउनु हुँदैन। यस्ता कुरामा उमेरले पनि प्रभाव पार्छ। फेरि उमेर भन्दैमा युवालाई मात्र चाहिन्छ भन्ने होइन। कुनै पाको उमेरको व्यक्तिले नीलो फिल्म हेर्दा अचम्म मानेर कुरा काट्नु गलत हो। बूढापाकालाई पनि त्यस्तो आनन्द चाहिन्छ। प्लेजरका कुरा समयअनुसार फरक पर्छ। आज एक चिजले आनन्द दिन्छ भने भोलि त्यसले आनन्द नदिन सक्छ। अरू फरक चिज छनोट गर्छ उसले। तर, यहाँ किशोरकिशोरीमा यसको लत बन्दा समस्या उत्पन्न हुँदैछ। मोबाइलमा 'महाभारत' गोपाल दाहाल धरानको छाताचोकमा सअज मोबाइल सेन्टर सञ्चालन गर्ने सचिन पोख्रेलको पसलमा मान्छेहरू 'रामायण छ?' भन्दै आउँछन्। कोहीचाहिँ 'महाभारत छ?' भनेर सोध्छन्। 'ब्लु फिल्मलाई ग्राहकले महाभारत र रामायण भन्ने गरेका छन्,' पोख्रेल भन्छन्। उनको पसलमा यस्ता 'रामायण र महारभारत' खोज्न हप्तामा ४० जनाजति पुरुष र पाँच जनाजति महिला आउँछन्। उनको अनुभवमा यसरी 'रामायण/महाभारत' खोज्नेहरूमा युवाभन्दा ४० देखि ५० वर्षका व्यक्ति हुन्छन्। 'धेरैले मोबाइलको मेमोरी कार्ड निकालेर आफैँसँग राख्छन्, मोबाइलमै छाड्नेहरूका अधिकांशमा ब्लू फिल्म भेटिन्छन्,' उनी भन्छन्, 'केटीहरूचाहिँ सेक्सी फिल्म छैन भन्दै आउँछन्। धेरैले नेपाली र नेचुरल टाइपका ब्लू फिल्म खोज्छन्।' हाउस अफ भिडियो नामक पसल सञ्चालन गर्ने सुरेन्द्र दाहालको अनुभव पनि सचिनको जस्तै छ। मोबाइल मर्मत तथा सीडी बिक्री गर्ने उनको पसलमा 'अर्को खालको फिल्म छ?' भनेर दैनिक चारपाँच जना आउँछन्। 'केटाहरू डाइरेक्ट पसलतिर ब्लू फिल्म खोज्दै हिँड्छन्,' उनी भन्छन्, 'केटीहरूलाई चाहिँ उनीहरूकै ब्वाइफ्रेन्डले मोबाइलमा हालिदिन्छन्। त्यसपछि अरू केटीले पनि त्यही फिल्म सेयर गर्छन्।' धरानका अधिकांश मोबाइल तथा ल्यापटप मर्मत गर्नेहरू र सीडी पसल सञ्चालन गर्नेहरूको अनुभव सचिन र सुरेन्द्रको जस्तै छ। उनीहरूका अनुसार पहिला सीडीमा ब्लू फिल्म खोज्नेहरू बढी आउँथे तर अचेल हातहातमा मोबाइल भएपछि सीडीमा खोज्नेहरू कम भएका छन्। मोबाइलमा डाउनलोड गर्नेहरू बढिरहेका छन्। उनीहरूकै अनुभवमा धेरै युवा आफैँ इन्टरनेटबाट ब्लू फिल्म डाउनलोड गरेर राख्छन्। 'केटीहरूले पनि त्यसै गर्छन् तर नेटबाट डाउनलोड गर्न नजान्ने केटीहरू र ४० कटेका बूढाहरू पसल–पसल ब्लू फिल्म खोज्दै हिँड्छन्,' सुरेन्द्र भन्छन्। केही वर्षअघि धरानको एक कम्प्युटर मर्मत केन्द्रमा ग्राहकले बनाउन ल्याएको कम्प्युटरमा घरायसी रूपमा खिचिएको सेक्स भिडियो भेटिएको चर्चा चलेको थियो। नेपाली ब्लू फिल्म भनेर बजारमा सार्वजनिक भएपछि कम्प्युटर वा ल्यापटपमा सेक्स भिडियो राख्नेहरू सतर्क भएको ल्यापटप मर्मत गर्नेहरू बताउँछन्। पहिला सीडी, कम्प्युटर वा ल्यापटपमा धेरै हेरिने ब्लू फिल्म पछिल्लो समय मोबाइलमै हेर्ने चलन बढेको पाइन्छ। 'मोबाइल व्यक्तिगत हुने, बोकेर हिँड्न सजिलो हुने, पासवर्ड राखेर अरूले हेर्न नमिल्ने बनाउन सकिने र जहाँ पनि सजिलै हेर्न सकिने भएकाले मोबाइलमा राख्नेहरू धेरै भएका हुन्,' सुरेन्द्र भन्छन्, 'बजारमा हिँड्ने १० जना युवाको मोबाइल चेक गर्ने हो भने नौ जनाको मोबाइलमा ब्लू फिल्म हुन्छ।'